नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात १६ प्रतिशतले घटेको छ । प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतसम्म आयात बढ्ने गरेकोमा यो वर्ष खपतमा कमी हुँदा आयातमा समेत कमी भएको हो । नेपाल आयल निगमका अनुसार अघिल्लो वर्ष १० महिना (साउन–वैशाख) सम्ममा २५ लाख ४३ हजार ६९४ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २१ लाख २५ हजार ४६४ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपालि रकममा भन्दा पनि परिणाममा इन्धन आयात कम भयो । यसले व्यापार घाटामा कमी त आयो तर यसको अर्थ पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे प्रतिविम्बित गरेको छ ।
विगत १० महिनामा सबैभन्दा धेरै डिजेलमा २६ प्रतिशतले खपत कम भएको छ । डिजेल प्रायः गह्रुँगा, विकास निर्माणका काममा प्रयोग गरिने साधन (गाडी, मेसिन, यन्त्रहरू) चलाउन प्रयोग गरिन्छ । डिजेल औद्योगिक इन्धन भएकोले यसले अर्थतन्त्रको गति र दिशासमेत निर्धारण गर्छ । नेपालमा उच्च क्षमताका कतिपय उपकरण निर्माण नभए पनि विगतमा मानव श्रमबाट गरिने कार्य अहिले आयातित त्यस्ता साधनमा इन्धनको प्रयोगबाट हुने गरेको छ । ती साधनको पूर्ण परिचालन हुन सकेको छैन, अर्थात् विकास निर्माण तीव्र गतिमा हुन सकेको छैन । राज्यको पुँजीगत खर्च आधा पनि हुन नसकेको अवस्थाले पनि यो पुष्टि गर्दछ । विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा नहुँदा पुँजीगत खर्चसमेत कम हुने गर्छ । यसले आय, उत्पादन, रोजगारी र समग्र आर्थिक वृद्धिमै प्रतिकूल प्रभाव पार्छ ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार विकास निर्माणका कार्य कम भएको र सीमानाकाको तस्करी नियन्त्रण हुँदा खपतमा कमी आएको हो । मुलुकमा आर्थिक मन्दीका कारण पनि डिजेल खपतमा कमी आएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा २५ देखि ३० प्रतिशत डिजेल खपत हुने गर्छ । बैङ्कको उच्च ब्याजदरलगायत कारण औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा चल्न सकेका छैनन् । औद्योगिक क्षेत्रलाई इन्धनको मूल्य वृद्धिले समस्या पारेको छ । विकास निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रको तीव्र गतिका कारण पेट्रोलियम आयात बढे पनि चिन्ताको विषय नठानिने थियो । पेट्रोल, मटितेल र खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात पनि घटेको छ तर द्रुत यात्राका लागि हवाई सेवाको लाभ लिने हैसियत नेपालीमा बढेकाले हवाई इन्धन आयात बढेको छ । सँगै, हिजो टुकी बाल्ने अधिकांश परिवार अहिले जल, सौर्य तथा जैविक अर्थात् वैकल्पिक ऊर्जाबाट निकालिएको उज्यालो र तापबाट लाभान्वित भएका छन् । पेट्रोलियम इन्धनको आयातलाई न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक ऊर्जा विकासले पनि योगदान पु¥याएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको पूर्ण विस्थापन अहिले सम्भव छैन तर यसको सम्पूर्ण आयात गर्नुपर्दा हुने राष्ट्रिय व्यापार घाटा कम गर्र्न नेपालकोे स्रोत उच्च छ । जलस्रोतले विश्वकै दोस्रो धनी भन्छ नेपाललाई । विसं १९६८ मै ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र स्थापना गरी विद्युतीय युगमा प्रवेश गरेको नेपाल ढिलै भए पनि हाल दुई हजार १९० मेगावाट जडित विद्युत् क्षमतामा पुगेको छ । जलविद्युत् विस्तार भएको क्षेत्रमा दैनिक १८ घण्टा विद्युत् भार कटौती (लोडसेडिङ ) बेहोर्नु परेको नेपाल अहिले विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेको छ, जसका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयात एवं व्यापार घाटा घटाउन मद्दत पुगेको छ ।
नेपालमा बल्ल पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन सम्भावनाको अन्वेषण ठोस रूपमा अगाडि बढेको छ । चार वर्ष (सन् २०१९) देखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको हो । नेपालको दक्षिणी भाग, चुरे र महाभारत आसपासको क्षेत्रमा पनि पेट्रोलियम हुन सक्ने सम्भावना औँल्याइएको छ । यी क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत पेट्रोलियम कम्पनीलाई आह्वान गरिएको पनि थियो तर सम्भावनालाई स्रोत वा अवसरमा परिणत गर्न सकिएको छैन । वार्षिक दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाउन यहाँको प्रचुर जलस्रोतको विकास र उपयोग बढाउनु आवश्यक छ । विद्युतीय सवारीसाधन, उपकरणहरू, जल, जैविक (बायो), सौर्य ऊर्जाको विकास र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिँदा पेट्रोलियम आयात कम गर्न सकिने छ । त्यसो हुँदा वातावरण स्वच्छ बनाउन पनि सकिने छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले ऊर्जा स्रोतहरूलाई जनस्तरसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी पूरा गर्नु वाञ्छनीय छ ।
