नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सवाल

काठमाडौं, जेठ ५ गते। चिकित्सा शिक्षालाई एकीकृत र योजनाबद्ध रूपमा विस्तार गर्न चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिष्ठानलाई एकीकृत छाता ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गरिने भएको छ। 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताउनुभयो। यससम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेस गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। एकीकृत प्रतिष्ठानअन्तर्गत सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। साथै प्रदेश र क्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नति गरी शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

साथै, व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउन योग र ध्यान विषयलाई विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठन–पाठन गर्ने व्यवस्था मिलाइने पौडेलको भनाइ छ।

नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने, प्रदेशस्तरमा सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा राष्ट्रिय  र प्रदेशस्तरीय टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना गर्दै लगिने उल्लेख छ। 

प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारसहितको स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिने र अशक्त, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

त्यसैगरी, आधारभूत अस्पतालमा एक एमडिजिपी, एक महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ, कम्तीमा तीन जना मेडिकल अधिकृत र आवश्यक नर्स, ल्याबलगायतका प्राविधिक जनशक्ति, प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा सामग्री, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, इको¸ इसिजी लगायतका उपकरण, अक्सिजन सुविधासहितको एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएकाे छ। 

आधारभूत अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई उच्च चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनको अवसर दिइने उल्लेख छ। सामुदायिक अस्पतालमा एक चिकित्सक एक अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुका साथै बहिरङ्ग सेवा बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।  

सङ्क्रामक रोगविरुद्ध अभियान र नसर्ने रोगको उपचारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युको क्रम रोक्न अति दुर्गम, सुदूरपश्चिमका पहाडी र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक एयर एम्बुलेन्स सेवा नियमित सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। 

केन्द्रीकृत डेटाबेस सहितको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था मिलाइने पौडेलको भनाई छ। जनशक्ति, उपकरण, औषधि, सेवाप्रवाहको गुणस्तर, समयावधि, व्यवस्थापन, सरसफाइ समेतका आधारमा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको मूल्याङ्कन गरिने भएको छ। 

नवजात शिशु र मातृ मृत्युदर बढी भएका स्थानीय तहमा मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार एवम् उपचार सेवाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। 

स्वास्थ्य संस्थामा अटिजम रोगको निदान र उपचारको व्यवस्था मिलाइने। महिलामा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा क्रमशः देशभर विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । 

त्यसैगरी, सातै प्रदेशका सङ्घीय अस्पतालहरूमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा विस्तार गरिने भएको छ। प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने, सबै पालिकाका वडामा रहेका सुत्केरी केन्द्रको स्तरोन्नति गरिने, प्रदेशस्तरको कम्तीमा एउटा अस्पताललाई मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्सर रोग समेतको निदान हुनसक्ने सुपर स्पेशियालिटी अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै लगिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

नीति तथा कार्यक्रममा मेडिकल कलेजलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। आगामी पाँच वर्षका लागि चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न विधामा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आकलन गरी तदनुरूप पठन–पाठनको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। 

औषधि व्यवस्था विभागलाई खाद्य, औषधि तथा स्वास्थ्य प्रविधि विभागमा रूपान्तरण गरिने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ। औषधिजन्य तथा स्वास्थ्यजन्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुन वित्तीय र अन्य सुविधा एवम् सहुलियत उपलब्ध गराइने बताइएको छ। 

त्यस्तै, सिंहदरबार वैद्यखाना र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको पुनः संरचना गरी आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन र उपलब्धता वृद्धि गरिनेछ। आयुर्वेदिक अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाइने भएको छ। 

निजामती अस्पताल र सबै सङ्घीय अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ। निजामती अस्पताललाई विशिष्टीकृत चिकित्सा सेवासहितको सुविधासम्पन्न अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै क्रमशः सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ। त्यस्तै, गेटा विश्व विद्यालयसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ। उक्त अस्पताल यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइने समावेश गरिएको छ। 

जनसङ्ख्याको असन्तुलित भौगोलिक वितरण, बुढ्यौली उन्मुख जनसङ्ख्याको अवस्था, प्रतिस्थापन तहभन्दा तलको जनसंख्या वृद्धिदर र बढ्दो आन्तरिक एवम् बाह्य आप्रवासनले सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा पार्नसक्ने असरको आकलन र विश्लेषण गरिने उल्लेख छ। हाल उपलब्ध लाभलाई पूर्ण सदुपयोग गर्न तथा भविष्यमा मुलुकभित्र जनशक्ति अभाव हुन नदिन राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिमा पुनरावलोकन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।