काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । स्थानीय तहको दोस्रो पटक निर्वाचन सम्पन्न भएको शनिबार एक वर्ष पूरा भएको छ। २०७९ साल वैशाख ३० गते ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि पहिलो पटक २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। दोस्रो पटक निर्वाचन भएको एक वर्ष भए पनि स्थानीय तह निर्माण भएपछि जनप्रतिनिधिले काम गरेको यो छैटौँ वर्ष हो।
यस अवधिमा स्थानीय तहका संस्थागत संरचनाको सुरुवात भएको, कानुन निर्माण, भौतिक विकास निर्माण, सेवा प्रवाह लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी रहेको पाइएको छ। यस अवधिमा स्थानीय तहमा विभिन्न विकृतिले प्राथमिकता पाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको स्वीकारोक्ति छ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले यस अवधिमा स्थानीय स्तरमै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका रूपमा स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो।
अधिकांश पालिकामा पाँचदेखि १५ शय्याको अस्पताल निर्माण भएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, न्याय सम्पादन, रोजगारी सिर्जना तथा कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यावसायीकरण गराउन सेवा प्रवाहलगायतका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले महत्वपूर्ण योगदान पु-याएका छन्।
उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेको छ। स्थानीय सरकारको काम पारदर्शी र जवाफदेही हुँदै गएका छन्।” पहिलो पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारको जग बसिसकेकाले गत एक वर्षमा अपेक्षाकृत काम गर्न सम्भव भएको उहाँको ठम्याइ छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन वा सोको अधीनमा रही कानुन बनाई कार्यान्वयमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय तह सञ्चालनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म ३० वटा नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहमा पठाएको छ। स्थानीय तहका लागि ४४ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। सङ्घीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा विकास निर्माण र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो।
समन्वय अभाव
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा सहकार्यको अभावमा सङ्घीय व्यवस्था नै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। डा. देवकोटाले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने साना योजना आफैँले सञ्चालन गरेको, स्थानीय तहले गर्ने कार्यका लागि समेत प्रदेश सरकारले कार्यालय स्थापना गरेको, स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँट गरी प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्ने सबै रकम प्रदेश सरकारलाई नपठाएको लगायतका समस्या स्थानीय तहमा देखिएको बताउनुभयो।
संविधानको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कार्यसम्पादनमा प्रभावकारी बनाउन र विकास निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्न नियमित रूपमा प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बसी कार्यसम्पादनमा सहजता आउने गरी तीनै तहले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अवधिमा सो काम प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय सरकार भएको अनुभव
भीमप्रसाद ढुङ्गाना
अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका सङ्घ
स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यो एक वर्षमा पहिला नबनेका ऐन, कानुन र कार्यविधि निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन्। सङ्घीयतालाई स्थापित गर्न र नागरिकले स्थानीय सरकार भएको अनुभव गर्न सक्ने गरी उपलब्धि भएका छन्। संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रदेश सरकारले थिचोमिचो गर्ने कार्य जारी राखेको छ। स्थानीय तहले संविधानले दिएको आफ्नै अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने काम गरेको छ। तीनै तहबीचको समन्वय र सहकार्यको अभाव अझै पनि यथावत् छ। वित्तीय समानीकरणको अनुदान बढाउनुपर्छ भने ससर्त बजेटका लागि आवश्यकता अनुसार स्थानीय तह आफैँले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ।
गुनासो तत्काल समाधान
लक्ष्मीदेवी पाण्डे
अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल
दोस्रो चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले सङ्घीयता कार्यान्वयन गराउने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। नागरिकको हरेक काम स्थानीय तहबाटै हुँदै आएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा म धेरै काम गर्छु भन्ने हुटहुटी भए पनि स्थानीय तहमा आइपर्ने अनेक बाधा र अड्चनले जति आउनुपर्ने थियो त्यति नतिजा आउन सकेको छैन।
नागरिकले विकास भएन भनेर सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहमा गुनासो गर्छन्। गुनासो समाधान गर्न सक्ने अवस्था भएसम्म तत्काल समाधान गर्छौं। विकास निर्माणको काममा जनप्रतिनिधिलाई खबरदारी गर्ने काम नागरिकले गरेका छन्। तीनै तहको सरकारको बीचको समन्वयको अभावको महसुस भएको छ। कर्मचारी अभाव कायमै छ। गत पाँच वर्षमा स्थानीय तहका हरेक कामको जग बसिसकेकाले यो एक वर्षमा अधिकांश स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत नतिजा आउने क्रममा रहेको छ।
आय परिचालन सन्तोषजनक
डा. खिमलाल देवकोटा, सङ्घीयताविद्
सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा स्थानीय तह अब्बल रहे पनि आन्तरिक स्रोत परिचालनमा कमजोर रहेको पाइएको छ। राजस्व सङ्कलन महत्वपूर्ण आधार भए पनि त्यसतर्फ स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी छैन। स्थानीय तहको स्रोत जति बढी भयो, खर्च पनि त्यही स्तरमा हुन्छ। आयजस्तै खर्च र आर्थिक विकास, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीच सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ।
खर्च बढाउनलाई स्थानीय करको दायराका क्षेत्रमा बढोत्तरी आवश्यक छ। आन्तरिक आय परिचालनमा महानगरपालिकाको अवस्था सन्तोषजनक नै छ तर उपमहानगरपालिकाको स्थिति राम्रो छैन। स्थानीय सरकारको कुल आन्तरिक आय परिचालनमा सम्पत्ति करको भूमिका ठूलो छ। सम्पत्ति करसम्बन्धी विश्व बैङ्कको हालैको एउटा अध्ययन अनुसार न्यून आय भएका देशका स्थानीय सरकारको कुल आन्तरिक आयमा सम्पत्ति करको भार १५ देखि २० प्रतिशतसम्म छ। मध्यम आय भएका देशमा ३५ प्रतिशत छ भने धनी देशका स्थानीय तहको आन्तरिक आयमा यसको भार करिब ४० प्रतिशत छ।
काम गर्न सहज
बालानन्द पौडेल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
पहिला चरणको निर्वाचन हुँदा पूर्वाधार, कानुन र कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तह अलमलिएका थिए। संविधानले दिएको अधिकार बाँडफाँटको बारेमा स्थानीय तहलाई सङ्घ सरकारले समयमा नै प्रस्ट नपारेकाले अलमल भएको, कतिपय अधिकारका बारेमा सम्बन्धित निकायले व्याख्या गर्नुपर्ने विषय पनि समयमा व्याख्या नभएको र कतिपय विषय अदालतसम्म पुगेका थिए। पहिलो निर्वाचनपछि पाँच वर्षमा भएका कामले दोस्रो निर्वाचनको एक वर्षसम्म आइपुग्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न धेरै सहज बनाएको छ।
वित्तीय सङ्घीयता स्थानीय तहमा आन्तरिक राजस्वको परिस्थिति फरक फरक छ। कुनै पालिका सम्पन्न छन् भने कतिपय सामान्य खर्च गर्न सक्ने गरी राजस्व उठाउन नसक्ने अवस्थामा छन्। पालिकाको सम्भाव्यतामा पनि उतारचढाव छ। स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति र ज्ञानको अभाव छ। आन्तरिक स्रोत बढाउने काममा स्थानीय तह जति लाग्नुपर्ने थियो त्यति लागेको देखिँदैन। सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने काममा स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी रह्यो। स्थानीय तह जनताको धेरै कामको थलो भएकाले स्थानीय तहको स्वीकार्यता धेरै छ तर प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने छ।
