गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, चैत २८ गते । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिको भूमिका सबल बनाउन काठमाडौं विश्वविद्यालयले सहकार्य गर्ने भएको छ ।
न्यायिक समितिका भूमिकालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन काठमाडौं विश्वविद्यालय(केयू)ले प्रयास थालेको हो । केयूले पहिलो चरणमा काभ्रेको १३ वटै स्थानीय तहको न्यायिक समितिको अवस्थाको बारेमा छलफल गर्दै न्यायको पहुँचमा विस्तार कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरेको हो ।
छलफलमा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले न्यायिक समितिले नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले न्यायिक समितिले कसैको ब्रम्हले नभएर तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेर न्याय गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
काभ्रे जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईले काभ्रेका न्यायिक समितिको काम प्रशंसनीय रहेको र न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्न जिल्ला अदालत सदैव तत्पर रहेको बताउनुभयो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. भोला थापाले काभ्रेका सबै पालिकाहरूलाई न्यायिक तथा अन्य काममा पनि सहकार्य गर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय 'स्कुल अफ ल'का डीन प्रा. डा. ऋषिकेश वाग्लेले सबै तहमा निरन्तर कानुनी सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो । सोही कार्यक्रममा काठमाडाैँ, भक्तपुर र काभ्रेका छ वटा नगरपालिकाहरूमा न्यायिक समितिको कार्य प्रभावकारिता सम्बन्धमा एक अध्ययन प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
