सङ्घीयतामा शैक्षिक व्यवस्थापन

शिक्षा एवं समृद्धिको आधार हो । त्यसैले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हक र राज्यको दायित्वको रूपमा नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको छ । यससम्बन्धी राज्यको अधिकार र जिम्मेवारी तीन तहका सरकारहरूमा वियोजन गरिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै शैक्षिक व्यवस्थापनको पनि सङ्घीय प्रणालीअनुरूप रूपान्तरण र कार्यान्वयन सुरु भएको छ । विभिन्न कानुन निर्माण तथा सातवटा प्रदेश र सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा शैक्षिक संरचना खडा भई शैक्षिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह प्रारम्भ भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा शैक्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनको अभ्यास सुरु भएको छ तर सङ्घीयताअनुरूपको शैक्षिक प्रणालीको स्थापना र व्यवस्थापनले अझै पूर्ण आकार लिइसकेजस्तो देखिएको छैन । प्रस्तुत लेखमा शैक्षिक व्यवस्थापनलाई  सङ्घीय संरचनाअनुरूप बनाउने तर्फ हालसम्म भएका प्रयासको समीक्षा र भावी दिशा वारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

हालसम्मका प्रयास र प्राप्त उपलब्धि

यस अवधिमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, २०७५ तथा सोको नियमावली, २०७७ तर्जुमा र कार्यान्वयन भएका छन् । जसले परिवर्तित सन्दर्भमा तहगत सरकारका लागि शैक्षिक व्यवस्थापन र विद्यालय तहको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शन र तहगत सरकारको शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार, जिम्मेवारी र दायित्व सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारेको छ । पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले पनि  सङ्घीय प्रणाली अनुरूपका लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति निर्धारण गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई दीर्घकालीन, मध्यमकालीन शैक्षिक योजना, नीति र कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन, विद्यालयको नक्साङ्कन, स्थापना, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्री वितरण, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन तथा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण, पूर्वाधार र शिक्षक कर्मचारीको क्षमता विकासजस्ता कार्य सञ्चालनमा कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहबाट स्थानीय शिक्षा ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका आदिको तर्जुमा भई कार्यान्वयन सुरु भएको छ । केही स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी आवधिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।

प्रदेश स्तरमा शिक्षासम्बन्धी मामिला हेर्ने मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय कानुन, नीति, योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् भने सोअन्तर्गतका विभिन्न निकायले प्रदेश स्तरको शैक्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन, माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, पूर्वाधार विकास र शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता विकास जस्ता कार्य गर्दै आएका छन् । गाउँ/नगर शिक्षा समिति गठन भई विद्यालयको रेखदेख, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य हुँदै आएको छ । स्थानीय तहका शिक्षा महाशाखा/ शाखाले विद्यालय अनुमति, सुपरीवेक्षण, पूर्वाधार निर्माण, आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको सञ्चालन र प्रमाणीकरण, विद्यालय तहको तथ्याङ्क व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दी मिलान र विद्यालयमा जाने अनुदानको निकासालगायत विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।

 संविधान जारी हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक प्रावधानबमोजिम नेपाल शिक्षा सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । एक पटकका लागि लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहका शिक्षा सेवा विभिन्न पदको पदपूर्ति कार्य सम्पन्न भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन भई भर्ना छनोट कार्य भइरहेको छ । यसबाट स्थानीय तहमा शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था भएको छ ।

नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि शिक्षासम्बन्धी नमुना ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिको तर्जुमा गरी उपलब्ध गराइएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट शिक्षक दरबन्दी मिलान र शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण, स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन, विद्यालय सरसफाइ र स्वच्छता, दिवा खाजाको व्यवस्थापन, विद्यालयको तथ्याङ्क र लेखा व्यवस्थापन एवं लेखापरीक्षण, सूचना प्रविधिको प्रयोगलगायत विषयमा राष्ट्रिय स्तरका मापदण्डको विकास गरी सहजीकरण गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । 

सुधारका क्षेत्र 

सङ्घीय प्रणालीअनुरूप उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐनको तर्जुमा गरी उच्च शिक्षालाई  सङ्घीय संरचनाअनुरूप कार्यान्वयनमा लैजान अपरिहार्य देखिएको छ । शिक्षासम्बन्धी साझा अधिकारका विषयसमेत स्पष्ट हुने गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी  सङ्घीय ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दीर्घकालीन सोचका साथ ऐन कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । हाल तदर्थ रूपमा तर्जुमा भएका कानुनले शैक्षिक व्यवस्थापनलाई दिगो र नतिजामुखी बनाउन सक्दैनन् । विद्यालय शिक्षा सेवाको व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुन नसक्दा विशेष गरी शिक्षक व्यवस्थापनमा कार्यक्षेत्रको विषयमा स्थानीय तह र  सङ्घीय सरकारका निकायबीच विवादको अवस्था रहेको, कतिपय अवस्थामा यस्ता विषय अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् । अतः शिक्षासम्बन्धी साझा अधिकारलाई स्पष्ट परिभाषित गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शक हुने गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी  सङ्घीय ऐन अविलम्ब तर्जुमा र अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहमा शैक्षिक जनशक्तिको व्यवस्था सन्तोषजनक रूपमा हुन सकेको छैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक शैक्षिक जनशक्तिको व्यवस्था, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता, उपयुक्त कार्य वातावरण एवं उत्प्रेरणाको व्यवस्था गरी कर्मचारीको क्षमता र सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्छ ।

विगत लामो समयको अभ्यासबाट स्थापित स्रोत केन्द्र प्रणाली सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै हटाइँदा विद्यालय सुपरिवेक्षण र शिक्षण सहयोगमा एक किसिमको रिक्तताको अवस्था छ । सबै स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरी विद्यालय सुपरिवेक्षण, शिक्षणमा सुधार, शिक्षकका लागि पेसागत सहयोग, विद्यालय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र विद्यालय तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी र दोहोरो सञ्चारको भरपर्दो प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई शैक्षिक व्यवस्थापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण नहुँदा नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र बजेट विनियोजनका दृष्टिले शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । कर्मचारीका लागि पनि क्षमता विकासको पर्याप्त व्यवस्था हुन सकेको छैन । अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण, अवलोकन भ्रमणजस्ता क्षमता विकासका कार्यक्रम सघन रूपमा सञ्चालन, आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार, कार्यवातावरण सिर्जना र प्रविधिको प्रयोगद्वारा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध र समन्वय ) ऐन, २०७७ मा भएका विषयगत समितिलाई क्रियाशील बनाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको निरन्तर समीक्षा र आइपर्ने कठिनाइमा सहजीकरण, साधनस्रोत र प्रशासनको साझेदारी, तीनवटै तहबाट निर्माण हुने नीति, कानुन, योजना र कार्यक्रममा सङ्गति कायम गर्दै अन्तरसम्बन्ध र समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई नतिजामा अनुवाद गर्न शैक्षिक सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।  सङ्घीय एकाइहरूले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको संवैधानिक मर्मअनुरूप शिक्षासम्बन्धी अधिकार र जिम्मेवारीको राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड तथा प्रादेशिक एवं स्थानीय आवश्यकता र सम्भावना अनुकूल कार्यान्वयन गर्दै प्रभावकारी शैक्षिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिएमा मात्र राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न सकिनेछ । 

लेखक शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ ।