सङ्घीय ढाँचाको शासकीय प्रबन्ध अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिकलगायत जनस्तरमा सङ्घीयताका आधारभूत पक्षलाई संस्थागत गरी क्रमशः सबलीकरणका दिशामा तीन वटै तहका प्रशासनिक संयन्त्र क्रियाशील हुनु पर्छ । शासनव्यवस्था परिवर्तनको सार भनेकै नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुनु हो । नागरिकले नजिकको विन्दुबाट सरल र सहज ढङ्गले सेवा पाउने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । उनीहरूका लागि कुन तहको सरकार, कसको के अधिकार र जिम्मेवारी हो, त्यसको मतलब हुँदैन । यसैले राजनीतिक व्यवस्थाले अवलम्बन गरेको आदर्श र दिशानिर्देश अनुरूप नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दा मुलुक र नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सम्पादन गर्नु प्रशासनिक संयन्त्रको जिम्मेवारी र दायित्व हो । सङ्घीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न राजनीतिक र वित्तीय सङ्घीयतासहित प्रशासनिक संयन्त्रको सबलीकरणमा उत्तिकै ध्यान दिनु पर्छ । नेपालको सङ्घीय शासनव्यवस्था अन्य सङ्घीय मुलुकको भन्दा फरक र आफ्नै मौलिक विशेषतासहितको छ । यसैले प्रशासनिक सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि पनि अन्य मुलुकका अनुभव र अभ्यासलाई हाम्रो आवश्यकताको कसीमा कस्टुमाइज गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । सङ्घीयताका बहुआयामिक पक्षको मर्म र भावनानुरूप शासकीय अवयवलाई चलायमान गराउन सबै तहका सरकारले गर्दै र सिक्दैको अवधारणालाई आत्मसात् गरी प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गरी सुशासन, विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न/गराउनका लागि पनि प्रशासनिक सङ्घीयताको सबलीकरण अनिवार्य सर्त हो ।
संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ । सुशासन प्रत्याभूत गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सङ्घीय एकाइबिच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारीको विकास र विस्तारको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । शासनव्यवस्थाको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन हुने र सोही अनुरूप तीन वटा तहको एकल र साझा अधिकारको सूचीसहित यसको कार्य विस्तृतीकरणसमेत २०७३ सालमा गरिएको छ । अहिलेसम्मको अभ्यास र अनुभवको आधारमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तबमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको अवधिमा हाम्रो आफ्नै अनुभवको आधारमा पनि तीन तहमा रहेका संरचनागत प्रबन्धको पुनरवलोकन गरी दोहोरो नपर्ने गरी ठिक्क आकारमा राइट साइज गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध सबैले गरेको अवस्था छ । प्रशासनिक सङ्घीयतालाई संस्थागत र सबलीकरण गर्न आवश्यक मूल कानुन हालसम्म जारी नहुँदा थुप्रै चुनौती र असामन्जस्यता देखिएका छन् । सङ्घीय शासनव्यवस्थामा प्रशासनिक प्रणालीलाई सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी बनाउँदै प्रशासनिक अन्तरआबद्धतासहित गुणस्तरीय सेवाप्रवाहका लागि सङ्घीय निजामती कानुन, सेवा प्रवाहका मापदण्ड र कार्य ढाँचाले नै दिशानिर्देश गर्नु पर्छ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती विधेयकमा सङ्घीय एकाइमा रहने सरकारी निकायबिच समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास र विस्तार गर्ने सिद्धान्त प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसै गरी नेपालको संविधानको धारा २३२ को प्रावधानबमोजिम कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई तीन वटै तहमा कर्मचारी समायोजन गरियो । यसपछि सबै प्रदेश सरकारले आआफ्नै आवश्यकता अनुरूप तर्जुमा गरेका कानुनबमोजिम प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ । विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहका निजामती कानुनबिच एकापसमा एकरूपता छैन भने निजामती सेवा ऐन/नियमावली र हालसम्मका अभ्याससँग सामन्जस्यता नहुँदा कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवा सुविधा, उत्प्रेरणा अभिवृद्धिमा नकारात्मक असर परेको छ ।
समन्वय र अन्तरसम्बन्धका आधार
प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगको आधारमा हुने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहअस्तित्व र कार्यगत स्वायत्तताको सम्मान गरी नीति तथा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समन्वय, परामर्श र सहयोगको आधारलाई बलियो बनाउनु पर्छ । तीन तहका प्रशासनिक संरचनालाई भ्रष्टाचारमुक्त, व्यावसायिक, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी, परिणामुखी, जवाफदेही, स्वच्छ, सक्षम, दक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा नै प्रशासनिक संरचनाबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम हुनु पर्छ । अन्तरसम्बन्ध र समन्वयको प्रभावकारिता मापन नागरिकले अनुभूति गर्नेस्तरमा सुशासन प्रवर्धन र सेवा प्रवाहमा सुधारसहित भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकाङ्कमा उल्लेख्य सुधारबाट हुने भएकाले पारस्परिक सहयोग र सहकार्य यसै दिशामा केन्द्रित हुनु पर्छ ।
सङ्घीय एकाइबिचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र कर्मचारी व्यवस्थापन कानुनमा एकरूपता र सामन्जस्यतासहित यसको कार्यान्वयनबाट मात्र गर्न सकिन्छ । जुनसुकै तहमा काम गरेको भए पनि आफूले राज्यका लागि जिम्मेवारी निर्वाह गरेको अनुभूति कर्मचारीमा गराउन उनीहरूको छनोट, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, वृत्तिविकास, सेवा सुविधा तथा अवसरको वितरण योग्यता प्रणालीका आधारमा गर्नु पर्छ । यसो हुन सकेमा कर्मचारीबिच एकापसमा भावनात्मक आबद्धता कायम भई सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पर्छ । प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धको आधारलाई बलियो बनाउन सरकारी निकायका साथै सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थासहित प्रत्येक नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सवाल
संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्बनसँगै तीन वटै तहका राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा कार्यरत जनप्रतिनिधि, कर्मचारीका साथै नागरिकस्तरमा सङ्घीयता मैत्री सोच, व्यवहार र कार्यशैली अवलम्बन र आत्मसात् गर्नु प्रमुख उद्देश्य हो । संवैधानिक विधि, पद्धति र दिशानिर्देश अनुरूप शासकीय पात्रका साथै नागरिकले आफ्ना कार्यशैली, आचरण, संस्कार र संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पछिल्लो पटक जेनजी पुस्ताले उठाएको सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पनि प्रशासनिक प्रभावकारिता अनिवार्य सर्त हो । राजनीतिक परिवर्तनको लाभ नागरिकको अपेक्षा अनुरूप प्रवाह नहुँदा सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि हुन सक्दैन अर्थात् सरकारले नागरिकको तहबाट वैधता पाउँदैन । यसका लागि राज्य संयन्त्रमा आबद्ध पात्रका साथै नागरिक स्वयम्मा दायित्वबोधको भावना जागृत हुनु पर्छ । किनकि नेपाललाई नेपालकै रूपमा चिनाउन र स्थापित गराउन प्रत्येक नागरिकले आफूलाई मुलुकको राजदूतका रूपमा उभ्याइ मुलुकप्रतिको कर्तव्यबोध व्यवहारमा प्रदर्शित गर्नु आवश्यक छ । स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, जापान, सिङ्गापुर तथा स्केन्डिनेभियन राष्ट्रका नागरिक, कर्मचारी र राजनीतिज्ञले जस्तो असल आचरण र संस्कार अरूलाई सिकाउन हामीले सक्दैनौँ ? पक्कै सकिन्छ । शिष्टाचार प्रदर्शन, फोहोर व्यवस्थापन, सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसालगायतका पक्षको जागरण परिवार, विद्यालय, समुदाय, वडा हुँदै राष्ट्रिय तहमा पु¥याउन नागरिकसँग हातेमालो गर्दै सकारात्मक अभियान चलाउनु पर्छ । मबाहेक अरू सबै खराब भन्ने मनोविज्ञानका साथै अनुशासन मेरा लागि होइन भन्ने सबै उमेर समूहका नागरिकको सोचमा परिवर्तन गरी निस्वार्थ भावनाको आन्तरिकीकरण आवश्यक छ ।
उपलब्ध स्रोतको बुद्धिमत्तापूर्ण परिचालनका लागि स्रोतसाधन, काम र संरचनाबिच तादात्म्यता कायम गरी शासनव्यवस्थाको लाभ नागरिकसम्म पु¥याउन प्रशासनिक संयन्त्रको संस्थागत क्षमता विकास अपरिहार्य सर्त हो । प्रशासनिक संयन्त्रको सबलीकरणका लागि कर्मचारी व्यवस्थानको भर्नादेखि निवृत्तिसम्मका सबै पक्षमा योग्यता प्रणालीको अवलम्बन र अभ्यासलाई संस्थागत गर्नु पर्छ । योग्यता प्रणालीको विषय नीति, कानुन, भाषण र प्रतिबद्धतामा भन्दा व्यवहारमा आमकर्मचारीले महसुस गर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्छ । प्रशासनिक सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि महत्वपूर्ण विषय तीन वटै तहमा कार्यरत कर्मचारीमा एकापसमा आत्मीय अन्तरआबद्धतासहित जुनसुकै तहमा काम गरे पनि मुलुक र नागरिकका पक्षमा तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको भन्ने जिम्मेवारीबोध गराउनु अति आवश्यक छ । सेवा प्रवाहको राष्ट्रिय मापदण्डसहितको कार्यढाँचा निर्माण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागु गर्नु पर्छ । उपर्युक्त सवालको सम्बोधन भएमा तीन वटै तहका सरकारी सेवालाई गतिशील र आकर्षक सेवाका रूपमा विकास गर्दै नागरिकको सेवामा परिचालन गर्न सकिन्छ ।
