सबै तहका सरकारसँग दोहोरो समन्वय आवश्यक: मन्त्री मोदी

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौँ, चैत १५ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको पहिलो न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै तीन तहका सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्न दोहोरो समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र सरकारसँग दोहोरो समन्वय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकमा ५३ हजार कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि दुई हजार मात्रै कर्मचारी स्थानीय तहको रोजाइमा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले ७५३ स्थानीय तहमा दुई हजार कर्मचारी रोजाइमा रहेकाले ५१ हजार कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने ? भन्दै स्थानीय तहसँग जवाफ माग्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहले अधिकृत माग गर्ने बित्तिकै पठाउँदा हुँदैन भनेर मन्त्रालय आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले रोजाइको अधिकृत पठाउन माग गर्दै मन्त्रालयमा दैनिक हजार भन्दा बढीको भीड लाग्ने गरेको बताउनुभयो । 

मन्त्री मोदीले वर्तमान सरकारको पालामा नै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउनेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले लामो समयदेखि रोकिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आफू मन्त्री भएर आएको दुई महिनामा नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।

उहाँले ऐन प्रक्रिया अगाडि बढेर अहिले कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतको लागि पठाएको बताउनुभयो । उहाँले अब बस्ने प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने गरी ऐनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा तहगत बढुवा हुने र अवकाश अवधि ६० वर्षको अवधि कायम भएको बताउनुभयो । उहाँले ऐनमा ट्रेड युनियन कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले स्थानीय तहहरूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कसले पठाउने भन्नेमा विकास नभएसम्म केन्द्र तहगत विकास भएपछि प्रदेश सरकारबाट पठाउने ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । उहाँले निजामती सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो । 

त्यस्तै, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकार सङ्घीय संरचनाअनुसार काम गर्न सक्षम नदेखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले सङ्घीयताअनुसार काम गर्न नसक्दा जनताले खोजेको जस्तो काम गर्न नसकिरहेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार भएको भन्दै जनताका समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले केन्द्र सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन बने पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो ।