विद्युतीय शासनमा सञ्चार प्रविधि
१. नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धका विविध पक्षहरूको जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरेको छ । तीन तहका सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्ध रहने उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका एकल अधिकार र तीनै तहका साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध आवश्यक छ । यी दुई तहका सरकारबीचका समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धका विविध पक्षहरू निम्नानुसार रहेका छन् :
क) राजनीतिक समन्वय र अन्तरसम्बन्ध
– प्रदेश समन्वय परिषद् गठन भई प्रदेश र
स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने,
– प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रदेश सभाको भूमिका रहने । राजनीतिक विवाद समाधान प्रक्रिया र कार्यविधि प्रदेश
कानुनबमोजिम हुने ।
– जिल्लाभित्रका प्रादेशिक कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने राजनीतिक संरचनाका रूपमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका रहने,
– सङ्घ र प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न गठन हुने विषयगत समितिहरूमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व रहने,
– गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था तथा सभाका सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम व्यवस्थित हुने ।
ख) नीतिगत तथा कानुनी समन्वय र अन्तरसम्बन्ध
– प्रदेश कानुन प्रदेशभर वा आवश्यकताअनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिने,
– गाउँ सभा र नगर सभाले कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुनबमोजिम हुने,
– कानुन बनाउँदा एकअर्काको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने ।
– प्रदेशले कानुन बनाउँदा लागत, दिगोपना र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता विचार गरी स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने । कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी स्थानीय तहको भूमिका रहने ।
– प्रदेशसँग नबाझिने गरी तथा प्रदेशको नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी स्थानीय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने ।
ग) वित्तीय तथा योजनागत समन्वय र अन्तरसम्बन्ध
– प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा प्रदेशबाट समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान हस्तान्तरण हुने । अनुदान उपयोग गर्दा प्रदेश कानुनबमोजिम निर्धारित सर्त र मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने ।
– असार १ गतेभित्र प्रदेश सरकारले र असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने व्यवस्थाबाट बजेट निर्माणमा तहगत समन्वय कायम हुने,
– गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले घाटा बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश कानुनसमेतका आधारमा घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको प्रस्ताव गर्नुपर्ने,
– एकल कर प्रशासनबाट सङ्कलन हुने करमध्ये
सवारीसाधन कर प्रदेशबाट सङ्कलन भई प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने तथा विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क स्थानीय तहबाट सङ्कलन भई प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने,
– स्थानीय तहले आय र व्ययको चौमासिक विवरण प्रदेशसमक्ष पेस गर्नुपर्ने,
– प्रदेशभित्रका आयोजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश सभाका सदस्यको परामर्शकारी भूमिका रहने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग समन्वय हुने ।
घ) प्रशासनिक समन्वय र अन्तरसम्बन्ध
– गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने,
– स्थानीय तहले पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग गरी पठाउने,
– प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहको सरकारी सेवाका पदमा योग्य उम्मेदवार नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने,
– स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तालिम तथा प्रशिक्षणसम्बन्धी काम प्रदेशबाट हुने ।
– राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित साझा गन्तव्यमा पुग्नका लागि तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय अपरिहार्य छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्धका उल्लिखित विविध पक्षहरूमा रहेका कमीकमजोरीको यथोचित सम्बोधन गरेर मात्र संविधानले लिएको अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ ।
२. चरित्र भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? सार्वजनिक जीवनमा असल चरित्रको महŒव कस्तो रहन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
व्यक्ति भित्री रूपमा कस्तो हो भन्ने कुराको परिचय नै चरित्र हो । कुनै व्यक्तिका नितान्त व्यक्तिगत गुणले उसको चरित्रलाई जनाउँछन् । व्यक्तिको चरित्रबाट उसको व्यवहार निर्देशित हुन्छ । स्वतःस्फूर्त रूपमा प्रदर्शन हुने व्यक्तिको व्यवहारबाट उसको असली चरित्र बुझ्न सकिन्छ । समाज वा सङ्गठनको संस्कृति, मूल्य मान्यता र विश्वासले सही र असल छुट्याउने आधार प्रदान गर्दछन् । तसर्थ व्यक्तिको चरित्र असल वा खराब कस्तो हो भन्ने कुरा समाज वा सङ्गठनले अँगालेको संस्कृति र मूल्य मान्यतामा समेत निर्भर गर्दछ ।
सार्वजनिक जीवनमा असल चरित्रको महत्त्वलाई निम्न बुँदामा प्रस्ट पार्न सकिन्छ ः
– सेवाग्राही र सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्न सकिन्छ,
– सामाजिक मर्यादा र सम्मान उच्च रहन्छ,
– आदर्श र प्रेरणाको स्रोत बनी समाज र सङ्गठन सुधार गर्न नेतृत्व लिन सकिन्छ,
– आत्मसम्मान र आत्मविश्वासमा वृद्धि भई कार्यसम्पादन स्तरमा सुधार आउँछ,
– कानुनको परिपालना स्तर उच्च रहन्छ,
– सङ्गठनलाई नैतिक सङ्गठनका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ,
– नैतिक निर्णय लिन सम्भव हुन्छ,
– जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति आत्मबोध हुन्छ,
– स्रोतसाधनको दुरुपयोग न्यूनीकरण हुन्छ,
– सार्वजनिक हितको प्रवद्र्धन हुन्छ,
– सुशासन र शासकीय प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन्छ,
– असल चरित्र भएका व्यक्तिबाट समाज र राष्ट्रको उन्नयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह हुन्छ ।
– यसरी, सार्वजनिक निकायमा असल चरित्र भएका व्यक्तिको उपस्थितिले माथि उल्लेख गरेअनुसारका उपलब्धि हासिल गर्न सकिने हुँदा सार्वजनिक जीवनमा असल चरित्रको महìव उच्च रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
३. विद्युतीय शासनले सुशासन कायम गर्न पु-याउने योगदानको चर्चा गर्दै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन तथा नियमावलीले सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रविधिको व्यावहारिक उपयोग गर्ने विषय र प्रक्रिया सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
शासकीय मामिलाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ । विद्युतीय शासनले निजी क्षेत्र र नागरिकसँग सरकारको सम्बन्ध र अन्तक्र्रियालाई सहज बनाउँछ । यसबाट शासकीय क्रियाकलापको प्रभावकारिता वृद्धि भई सुशासनको अनुभूति हुन्छ । विद्युतीय शासनले सुशासन कायम गर्न पु¥याउने योगदानलाई बुँदागत रूपमा यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
– सार्वजनिक सेवा र सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुन्छ,
– सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको माध्यमबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ,
– कार्यालयमा कागजी काम, लागत, समय र प्रक्रिया कटौती भई कार्यकुशलता अभिवृद्धि हुन्छ,
– अनलाइन माध्यमबाट नागरिक सहभागिता वृद्धि हुन्छ । नागरिकका गुनासा, पृष्ठपोषण, सुझाव सम्बोधन गरी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ,
– सरकारका कामकारबाही पूर्वानुमेय, पारदर्शी र जवाफदेही हुन्छन्,
– सेवा प्रवाहमा नातावाद, कृपावाद, भनसुनजस्ता विकृति अन्त्य भई विधिको शासन सबल हुन्छ,
– सरकार, व्यवसायी, गैसस र नागरिकसँगको सञ्चार र अन्तक्र्रिया प्रभावकारी हुन्छ ।
नेपालमा सुशासन ऐन तथा नियमावलीले सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ ः
क) सुशासन ऐनले नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग, निकाय वा कार्यालयले आफ्नो स्रोतसाधनको उपलब्धताको आधारमा कम्प्युटरीकृत सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था
गरेको छ ।
ख) सुशासन नियमावलीले सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउने विषय र प्रक्रिया निम्नानुसार हुने उल्लेख गरेको छ ः
– आफूसँग सम्बन्धित सूचना, तथ्याङ्कलाई यथासम्भव कम्प्युटरमा व्यवस्थित रूपमा राख्ने,
– कार्यालयको वेबपेज निर्माण गरी नागरिक बडापत्र, कार्यसञ्चालनसँग सम्बन्धित कार्यविधि, फाराम तथा प्रकाशनहरू लगायतका सूचनाहरू अद्यावधिक
गरी राख्ने,
– वेबपेजमा राखेका फारामलाई सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा मान्यता दिने,
– सूचना प्रविधिको जनचेतना बढाउन प्रचारप्रसार एवं अन्तक्र्रिया गर्ने,
– सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि जनशक्ति विकासका कार्य गर्ने,
– सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नीति निर्माण, सेवा वितरण, सुरक्षा प्रबन्ध र सुपरिवेक्षणका कार्यहरू छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउने,
– सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पृष्ठपोषण लिई सेवा प्रवाहमा सुधार र गुनासो व्यवस्थापन गर्ने,
– शासकीय सुधार एकाइले सूचना प्रविधिको बहुउपयोगका क्षेत्र पहिचान गर्ने,
– सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता र मितव्ययितता ल्याएको आधारमा सरकारले कुनै विभाग, सरकारी निकाय, कार्यालय वा कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न सक्ने ।
– विद्युतीय शासनले सेवा प्रवाहको लागत न्यूनीकरण र प्रक्रियागत सरलीकरणसँगै यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ । सार्वजनिक सूचनाहरू पहुँचयोग्य हुनाले शासकीय क्रियाकलापहरू पारदर्शी, जवाफदेही र विधिमा आधारित भई सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्दछ ।
– विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा, गोपनीयता, जनशक्ति विकास, डिजिटल खाडल न्यूनीकरणजस्ता विषयमा उचित ध्यान दिन सकिएमा विद्युतीय शासन प्रभावकारी भई सुशासनको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
४. कानुनी राज्यको अवधारणामाथि प्रकाश पार्दै यसका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
विधिको शासनलाई अङ्गीकार गरिएको राज्यलाई कानुनी राज्य भनिन्छ । व्यक्तिको शासनभन्दा कानुनको शासन उत्तम हुने अरस्तुको मान्यता र विधिको शासन सम्बन्धमा डायसीले उल्लेख गरेको कानुनको सर्वोच्चता, कानुनको अगाडि समानता र संविधान सामान्य कानुनको उपज रहने मान्यतासँगै कानुनी राज्यको अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा कानुनी राज्यको अवधारणालाई आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरिएको हुन्छ ।
कानुनी राज्यका विशेषताहरू :
– कानुनको सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन,
– कानुनको अगाडि समानता हुन्छ । सत्ता र शक्तिमा रहनेहरू र आम नागरिकहरूलाई समान कानुनी प्रावधान लागू हुन्छ,
– कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाइएको हुन्छ,
– मानव अधिकार र मौलिक हकको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ,
– शक्ति र स्रोतको अभ्यास गर्नेलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने संयन्त्र स्थापित हुन्छन्,
– स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न शक्ति पृथकीकरणसँगै नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ,
– शक्ति र स्रोतसाधनको उपयोगमा सरकारी निकायहरूले उचित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ,
– न्यायमा आमनागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिएको हुन्छ,
– कानुनको न्यायसङ्गत र विवेकसम्मत व्याख्या गर्न स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
– यसरी विधि र विवेकको उचित संयोजनबाट कानुनी राज्यको अवधारणालाई साकार तुल्याउन सकिन्छ ।
५. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सदाचारयुक्त बनाउन गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारले सार्वजनिक हित प्रवद्र्धन गर्न नियमित, आकस्मिक एवं विकासात्मक सेवाहरू नागरिकसमक्ष पु¥याउने कार्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न नीतिगत, संस्थागत, प्रविधिगत सुधार प्रयासहरू भएता पनि जनगुनासाहरू कम हुन सकेको पाइँदैन । सेवा प्रवाह खर्चिलो, झन्झटिलो, मानवीय संवेदनाहीन र भ्रष्ट रहेको भनी आमरूपमा आलोचना हुँदै आएको पाइन्छ । तसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याई सदाचारयुक्त बनाउन निम्न सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ :
– राष्ट्रसेवकलाई जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही बनाउन कानुनी सुधार गर्ने, कानुनी प्रावधानहरू स्पष्ट र आम रूपमा बोधगम्य बनाउने,
– कर्मचारीलाई नियमित तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरी नैतिकता, सदाचारिता र मानवीय मूल्यद्वारा प्रशिक्षित गर्ने,
– सदाचारिता, नैतिकता तथा मानवीय मूल्यको अवलम्बनलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने,
– मौजुदा कानुनमा रहेका कर्मचारीका आचरण, अनुशासन र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई दबाब र प्रभावबिना कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने,
– सार्वजनिक जीवनका मूल्यहरू घोषणा गर्ने, सङ्गठनमा आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने । सार्वजनिक निकायलाई नैतिक सङ्गठनका रूपमा विकसित गर्न नैतिक र आदर्शवान् नेतृत्वको विकास गरी पदस्थापन गर्ने,
– अदुअआ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निगरानी निकायको क्षमता विकास गरी सक्रियता बढाउने,
– सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी प्रत्यक्ष नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने । बिचौलियाको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने ।
– नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गरी सहनिर्माण, सहउत्पादन तथा सहशासनजस्ता नवीन अवधारणालाई साकार बनाउने,
– यसरी माथि उल्लेख गरेबमोजिम मौजुदा सेवा प्रवाहको कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत एवं व्यावहारिक पक्षमा सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई सदाचारयुक्त बनाउन सकिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
