विगत लामो समयदेखि नेपालमा रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति नहुँदा कृषक मारमा परिरहेको कुनै नौलो विषय होइन । कृषिकर्मका निम्ति मलखादको उपयोगिता सायदै कसैलाई बुझाइरहनु पर्ला तथापि रासायनिक मलको अभाव राष्ट्रिय चुनौती बनिरहेको छ । बर्सेनि मलका कथा दोहोरिइरहेको छ र यो पटक त अझ बेग्लै प्रकारले दोहोरिएको छ । बेग्लै कथा मूल्य वृद्धिको मार हो । रासायनिक मल अभावको स्थितिबाट गुज्रिरहेका कृषकलाई मूल्य वृद्धिको मार र भार थपिनु पक्कै पनि सुखद होइन । सरकारले सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी सबै प्रकारका रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अनुदान कटौतीको यो निर्णयसँगै कृषिकर्मका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण अवयवको मूल्यमा वृद्धि स्वाभाविक बन्न पुगेको हो र त्यसको प्रत्यक्ष असर मलमा परेको छ । सरकारी अनुदानकै कारण नेपाली बजारमा रासायनिक मलको भाउ तुलनात्मक रूपमा कम थियो । सरकारी निर्णयका फलस्वरूप अब युरिया मलमा प्रतिकेजी ११, डीएपी मलमा सात र पोटासमा नौ रुपियाँले मूल्य बढेको छ । ती मलको वास्तविक मूल्यमा यसअघि ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म सरकारी अनुदान रहेकोमा कटौतीपश्चात् ४६ देखि ६५ प्रतिशतमा अनुदान सीमित रहन पुग्ने स्थिति निर्माण भएको छ ।
यो मूल्य वृद्धिको निर्णय निश्चित रूपमा सरकारका लागि समेत अप्रिय नै हो । यसबाट कृषि उपजको उत्पादन लागतमा वृद्धि हुनेछ । सरकारका विकास निर्माणलगायतका अनेकन प्रतिबद्धताका बीच वित्तीय व्यवस्थापनको जटिलता थपियो । त्यसैका खातिर तथा अन्य विविध कारणले अनुदान कटौती कहिलेकाहीँ इच्छा नहुँदा नहुँदै आवश्यकताका रूपमा समेत परिणत हुन सक्छ । यसैको परिणामस्वरूप अहिलेको अनुदान कटौतीलाई लिनुपर्ने बाध्यता आएको देखिन्छ । अनुदान कटौतीको फलस्वरूप मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ । मुलुकमा पर्याप्त मल आपूर्ति हुन सकेको थिएन । खेतीकिसानीका बेला मलको हैरानी हरेक समयमा देखिन गरेको थियो । यो अवस्थामा अनुदानको मल कृषकको मागअनुरूप उपलब्ध हुन नसक्दा कमसल मलसमेत खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कहिलेकाहीँ कालोबजारीमा महँगो मल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत किसानलाई थियो । मलको कालोबजारी रोक्नसमेत अनुदान कटौती बाध्यात्मक कदम भएको देखिएको छ ।
नयाँ व्यापार रणनीति २०७९ मा कृषि उत्पादनलाई प्रश्रय दिएर आयात व्यापार प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ । सो रणनीतिसँग मलमा अनुदान कटौतीको निर्णय मेल खाँदैन । मलको मूल्यवृद्धिको असर प्रकारान्तरले किसानमा पर्नेछ । बजार भाउ वृद्धिका कारण आक्रान्त आमउपभोक्ता अझै मारमा पर्ने कुनै शङ्का छैन । रासायनिक मलको मूल्यवृद्धिसँगै कृषि उपजको भाउमा बढोत्तरी स्वाभाविक नै हो । कृषिप्रधान मुलुक नेपालको मुख्य ध्यान कृषि उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने महत्वपूर्ण विषय हो । यसका निम्ति सिँचाइ, मलखाद, बीउबिजन, कृषि औजार तथा उपकरणको उपयुक्त प्रबन्ध सरकारको मुख्य दायित्वका रूपमा लिन सकिन्छ । कृषिकर्मका निम्ति आवश्यक यी सामग्रीको उपयुक्त प्रबन्ध मात्र नभई कृषकलाई सहज मूल्यमा उपलब्ध नगराउँदा जीवन निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।
बर्सेनि नेपालले तरकारी, खाद्यान्नलगायतका कृषि उपज आयातका निम्ति अर्बौं रुपियाँ खर्चिंदै आएको छ । यो स्थितिबाट पार पाउन कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धिको कुनै विकल्प पनि छैन । यस अर्थमा रासायनिक मलमा भएको अनुदान कटौतीले निश्चित रूपमा केही नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । केही प्रयास तथा उपायबीच रासायनिक मलमा अनुदान कटौती गर्नु नपर्ने वातावरण सिर्जना भएमा सबैका निम्ति उत्तम विकल्प हुन सक्दथ्यो । रासायनिक मलको पर्याप्तता, मूल्य वृद्धि तथा अनुदानको समस्या वर्र्षाैंदेखिको नेपाली कृषि क्षेत्रको असाध्य रोग हो । यसको निवारण नै यी समस्याबाट मुक्तिको उपाय हुन सक्छ । नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका सम्बन्धमा पटक पटक चर्चा परिचर्चा चल्ने गरे पनि आफैँ सेलाएर जाने कटु यथार्थ पनि हामीसामु छ । कारखाना स्थापनालाई साकार पार्न सरकार तथा सम्बद्ध पक्षको दृढ इच्छाशक्ति त्यत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । मूल्य वृद्धिसँगै कृषकलाई मागबमोजिम रासायनिक मलको आपूर्ति गर्नु सम्बन्धित पक्षको दायित्व मान्न सकिन्छ ।
