नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्रको अभ्यासको लामो इतिहास छैन। जनताका प्रतिनिनिधिले बनाएको संविधान, २०७२ सालमा कार्यान्वयनमा आयो। पहिलो संविधान सभाले संविधान नै निर्माण गर्न नसकी भङ्ग हुँदा जनता निराश थिए। दुई वर्षे कार्यकालमा अर्को दुई वर्ष थप्दा पनि संविधान बन्न नसक्नु विडम्बना थियो। त्यसबीच पटक पटक सरकार फेरियो तर संविधान बन्न सकेन। भङ्ग भए पनि दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो। दुई वर्षमै संविधान निर्माण हुन सक्यो। त्यसका निम्ति स्वर्गीय सुशील कोइरालाको ठूलै योगदान मुलुकले सम्झनु जरुरी छ। उहाँ प्रधानमन्त्री भएकै बेला सहकार्य र सहमतिको राजनीतिले साकार रूप लियो। चाँडै संविधान बन्यो। संविधान कार्यान्वयनको यो सात वर्षमै धेरै काम भए पनि संविधानविरुद्ध आक्रमण रोकिएको छैन।
सङ्घीय गणतन्त्रसँगै एकात्मक राज्य प्रणालीको शक्ति निक्षेपण भएको छ। देशभर ७५३ वटा स्थानीय तहले स्थानीय सरकारकै सरहमा काम गरिरहेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो विकास आफैँ गर्न अगाडि बढेका छन्। आफ्नो सरकार आफैँ बनाएका छन्। सिंहदरबारको अधिकार घर गाउँ, सहर बजारमा पुगेको छ। निर्वाचित प्रतिनिधि स्थानीय जनताका दुःख सुखमा साथ दिइरहेका छन्। देशका सात प्रदेशमा प्रादेशिक सरकारहरूले भूगोललाई प्रतिनिधित्व गर्दै भावी आर्थिक तथा सामाजिक विकासको रूपरेखा कोरिरहेकै छन्। नयाँ संरचना बनाउन र त्यसका काम गर्दा पक्कै पनि सहज हुँदैन तर अब असहजताको अवस्था बिस्तारै हटेर गएको छ। केन्द्रमा सङ्घसँगै तीन तहको दोस्रो विधायिका निर्वाचन सम्पन्न भई कामकारबाही अगाडि बढिरहेको छ तर संविधानप्रति नै आक्रमण हुने तथा परिवर्तनका बाहकमाथि अनेक फत्तुर लगाउने गलत कामसमेत हुँदै छ।
अराजक गतिविधिले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा अवरोध पु-याउँछ। यो कुरालाई प्रमुख राजनीतिक दल गम्भीर भएर विमर्श गरेका छन्। सत्ता निकट नौ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको आइतबार काठमाडौँमा बसेको बैठकले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गरेको छ। बैठकले अहिलेको अवस्थाका गम्भीर विश्लेषणसमेत गरी संयुक्त विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरिएको छ। त्यस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको सार्थक कार्यान्वयनको क्रममा मुलुक तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा छ। संविधानको रक्षा गर्दै देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिसम्म पुग्ने विषयमा हामी स्पष्ट र एकताबद्ध छौँ।” इतिहास भइसकेको राजतन्त्रलाई राजनीतिमा जोड्ने अनेक प्रपञ्चबीच मुख्य राजनीतिक दलको यो विश्लेषण संविधान रक्षाका निम्ति अर्थपूर्ण रहेको प्रतीत हुन्छ।
संविधान रक्षाबाटै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संस्थागत विकास गर्न सकिन्छ। केही दिनयता जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म एवं भावना विपरीत देशका कतिपय क्षेत्रमा भइरहेका कार्यप्रति नेतृत्व तह संवेदनशील देखिन्छ। विज्ञप्तिमा अझै स्पष्ट गरिएको छ, ‘‘संविधानले नचिनेका नदेखेका तथाकथित पदका नाममा गरिने संविधानविपरीतका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलाप लोकतन्त्रविरोधी अवाञ्छित हुन भन्ने विषयमा हामी एकमत छौँ। संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्दछौँ।’’
राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लगायतका नौवटा पार्टीका शीर्ष नेतृत्वको बैठक लोकतन्त्रको संस्थागत विकासप्रति साझा सङ्कल्पसमेत हो।
संविधानप्रतिको आक्रमणसँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायका नाममा राजनीतिक गतिलाई विषयान्तर गर्न खोजिएको प्रति शीर्ष नेतृत्व संवेदनशील देखिएको छ। बैठकले केही समययता सङ्क्रमणकालीन न्यायका बारेमा उठेका विषयमा गम्भीर रूपले ध्यान आकृष्ट भएको स्पष्ट गरेको छ। त्यसक्रममा विज्ञप्तिमा थप स्पष्ट गरिएको छ, “शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाअनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन हामी प्रतिबद्ध छाैँ। विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ। यसबारे बाँकी काम अविलम्ब पूरा गरिने छन्। द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवं उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदातलको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ।’’ शीर्ष नेतृत्वको यो सङ्कल्प संविधान रक्षाका निम्ति क्रियाशील प्रतिबद्धता हो। प्रतिबद्धता आउने तर काम समयमा नहुने विगतको प्रवृत्ति भने अब दोहोरिनु उचित हुँदैन।
