प्रविधिको विकाससँगै इन्टरनेट वेबसाइटको प्रभावकारितामा वृद्धि भइरहेका छन् । हिजोआज साना ठूला, सरकारी वा गैरसरकारी सबै खाले संस्थाका आफ्ना जानकारी तथा सूचना प्रवाहित गर्ने सहज तथा सरल माध्यमका रूपमा वेबसाइट स्थापित भइरहेका छन् । सूचना प्रवाह तथा सूचना प्राप्तिका निम्ति सेवाप्रदायक तथा सेवाग्राहीबीच पुलको काम गर्ने वेबसाइट सरल, सहज तथा सुरक्षित हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी मानिन्छ । कार्यालयले प्रवाहित गर्ने सेवा सुविधाको स्तरसमेत वेबसाइट निर्धारण गर्ने हुँदा यसको निर्माणमा अनेक ध्यान पु-याउनुसमेत जरुरी छ ।
साइबर सुरक्षा यो डिजिटल युगको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य भइरहेको छ । बेलाबखत इन्टरनेट वेबसाइट ह्याकिङ हुने सबैतिरको समस्या हो । यसैगरी बेला न कुबेला साइट डाउन हुने समस्यासमेत हुन्छन् । यस्ता विभिन्न खाले समस्या सबैतिर आइपरिरहेको पाइन्छ । केही समयअघि मात्र सरकारी वेबसाइट ह्याकरको निशानामा परेका थिए भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वेबसाइटमा ह्याकरले चलखेल गर्दा विमान उडान तथा अवतरणमा निकै ठूलो समस्या परेको पनि धेरैअघिको विषय होइन । यसर्थ विशेषतः सरकारी वेबसाइटको व्यवस्थापन तथा सुरक्षा प्रणाली निकै सबल तथा प्रभावकारी हुनुपर्नेमा दुईमत छैन । यसै सन्दर्भमा सरकारले मङ्गलबारदेखि सबै सरकारी निकायका वेबसाइटको सहज, सरल तथा सुरक्षित बनाउन एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र वेब मनिटरिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस प्रणालीको व्यवस्थासँगै एकै किसिमको वेबसाइट टेम्प्लेट बनाइएका कारण कुनै पनि सरकारी निकायले आधा घण्टाभित्र आफ्नो वेबसाइट आफँै डिजाइन गर्न सक्ने छन् । वेब मनिटरिङ प्रणालीले सरकारी वेबसाइटको प्रत्यक्ष निगरानी (रियल टाइम मनिटरिड) गर्नेछ । यस्ता व्यवस्थाबाट वेबसाइटका समस्या, वेबसाइटका भिजिटर, ह्याकरले ह्याक गर्न खोजिरहेका सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त हुनेछ । वेबसाइटसम्बन्धी यस्ता महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त भएसँगै सुरक्षालगायत समस्याका विषयलाई तत्कालै समाधान गरेर सरकारी वेबसाइटलाई सुचारु गर्न सकिने सम्भावना बढी हुनेछ ।
सरकारी वेबसाइटमा नयाँ व्यवस्थासँगै अब काममा सहजता आउनेछ । नयाँ सेवा प्रवाह शुभारम्भका क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले औँल्याउनु भएजस्तै नयाँ प्रणालीबाट मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकायका सबै वेबसाइटमा एकरूपता आउने तथ्यमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसबाट सूचना प्रवाहलगायतका विषयमा एकरूपता आउने अवस्था सिर्जना हुनेछ । साथै यी दुई प्रणालीका कारण वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनजस्ता विषयमा समेत आर्थिक व्ययभार कम हुने विश्वास गरिएको छ । विशषतः सरकारी वेबसाइटमा ह्याकिङ तथा डाउन हुनेजस्ता बाह्य समस्या नै प्रमुख रूपमा देखिन्छन् । नयाँ प्रणालीको उपयोगबाट यी दुवै समस्यामा नियन्त्रणमा निश्चित रूपमा निकै सघाउ पुग्नेछ । सरकारको सेवा प्रवाहमा सहजसमेत हुने विश्वास बढेको छ ।
एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ बाट पूर्ण रूपमा निर्देशित छ । यसैगरी नयाँ प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत आधारित भएकाले यसमा धेरै सुविधा छन् । बढी सुरक्षित, उपयोगी तथा सहज बनाउन प्रयास गरिएको छ । कुनै जानकारी वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सरकारी वेबसाइटमा प्रवेश गर्ने सेवाग्राहीले यसबाट निराशा हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुन सक्छ । विगतका अनुभवबाट समेत सरकारी वेबसाइट प्रभावकारी तथा सुरक्षित हुनुपर्ने देखिएकै छ । बाह्य तवरबाट सिर्जना हुन सक्ने समस्या निदानका निम्ति प्रयास गरिएसँगै आन्तरिक रूपमा पनि वेबसाइटमा नियमित तथा निरन्तर सूचना प्रवाह प्रणाली विकसित गरिनुपर्नेमा कुनै दुईमत छैन ।
सरकार परिवर्तन तथा मन्त्रालयका मन्त्री वा सचिव परिवर्तन भइसक्दा पनि तत् सम्बन्धमा कुनै नयाँ जानकारी प्रवाह नगर्ने सरकारी वेबसाइट पनि यसअघि नदेखिएका होइनन् । तसर्थ यी विषयमा विगतका कमीकमजोरी अब देखिन सक्ने छैनन् । एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र वेब मनिटरिङ प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि निश्चित रूपमा सरकारी वेबसाइट बढी सुरक्षित तथा सेवाग्राही उपयोगी हुनेमा विश्वस्त हुने देखिन्छ । यी प्रणालीको उपयोगबाट सरकारी सूचना प्रवाहमा एकरूपताका अतिरिक्त साधन र स्रोतमा मितव्ययी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रविधिको प्रयोगसँगै सरकारी वेबसाइट समयानुसार सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्ने छन् र अझ महत्वपूर्ण कुरा त साइबर सुरक्षालाई अझ बढी ध्यान पु¥याउन सकिने विश्वास बढेको छ ।
