काँक्रेविहार समाचारदाता
सुर्खेत, फागुन १६ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका कार्यालयबाट सञ्चालित तीनवटा योजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।
भ्रष्टाचारमा संलग्नविरुद्ध विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । आइतबार बिगो र कैद सजाय हुन माग दाबीसहित कसुरदारविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सञ्चालित तीनवटा सडक निर्माण आयोजनामा अनियमितता भएको अख्तियारले जनाएको छ । जुफाल–माझफाल सडक निर्माण, तलीकुला–लादीछरा हुँदै जीउसम्म मोटरबाटो र घट्टदेखि तर्पुखोलासम्म सडक निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
ती योजनामा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवबहादुर सुनार, तत्कालीन इन्जिनियर वसन्त रोकाया र तत्कालीन सब–इन्जिनियर विकास खत्री कसुरदार ठहरिएको अख्तियारले जनाएको छ । यस्तै नगरपालिकाको योजना अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरू कर्णबहादुर रोकाया, काली सार्की, टोपबहादुर चन र निर्माण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको संलग्नता रहेको जनाइएको छ ।
जुफाल–माझफाल सडक
डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवबहादुर सुनार, तत्कालीन इन्जिनियर वसन्त रोकाया र तत्कालीन सब–इन्जिनियर विकास खत्रीले जुफाल–माझफाल मोटरबाटो निर्माण कार्यमा झुटा विवरण तयार गरी ३२ लाख २९ हजार २७२ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको कसुर ठहर भएको छ । उनीहरूलाई सोहीबराबरको रकम बिगो दाबी गरी कैद तथा जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ । उक्त योजनाको अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरू कर्णबहादुर रोकाया, काली सार्की, टोपबहादुर चनले समेत गलत प्रतिवेदन पेस गरी भष्टाचार गरेको कसुरमा भ्रष्टाचार ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ ।
सोही योजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रचण्डविक्रम शाही, कोषाध्यक्ष सुना कामी र सचिव टोपबहादुर शाहीले नगरपालिकासँग भएको सर्त एवं सम्झौताविपरीत फिल्डमा काम नगरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा ३२ लाख २९ हजार २७२ रुपैयाँ मागदाबीसहित ऐनको दफा ८ (४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध तलीकुला, लादीछरा हुँदै जीउसम्मको मोटरबाटो निर्माणमा समेत झुटा विवरण तयार गरी २० लाख ३० हजार ११९ रुपियाँ भ्रष्टाचार कसुर गरेको अख्तियारले ठहर गरेको छ । उनीहरूबाट २० लाख ३० हजार ११९ रुपियाँ र ऐनको दफा ८ (१) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको बिगोसहित सजाय मागदाबी गरिएको छ ।
उक्त योजनाको अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरू कर्णबहादुर रोकाया, काली सार्की, टोपबहादुर चन र ठूलीभेरी नगरपालिका–७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष डिलविक्रम शाहीले गलत प्रतिवेदन पेस गरेकाले भ्रष्टाचार कसुर ठहर गर्दै उनीहरूबाट २० लाख ३० हजार ११९ रुपियाँ र ऐनको दफा ८ (१) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको बिगोसहित सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ ।
उक्त योजना निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानसिंह कामी, कोषाध्यक्ष राजकुमारी शाही र सचिव ज्ञानेन्द्रविक्रम शाहीले नगरपालिकासँग गरेको सर्त सम्झौताविपरीत भ्रष्टाचार कसुर गरेको अख्तियारको ठहर छ । उनीहरूबाट पनि २० लाख ३० हजार ११९ रुपैयाँ र ऐनको दफा ८ (१) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको बिगोसहित सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ ।
यसैगरी उनीहरूमाथि घट्टदेखि तर्पुखोलासम्म सडक निर्माणमा समेत झुटा विवरण तयार गरी २२ लाख ८९ हजार २६५ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ । उक्त योजनाको अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरू कर्णबहादुर रोकाया, काली सार्की, टोप बहादुर चन र ठूलीभेरी नगरपालिका–८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष हरिप्रसाद डाँगीले गलत प्रतिवेदन पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । उनीहरूबाट २२ लाख ८९ हजार २६५ रुपैयाँ बिगोसहित कैद सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ ।
साथै निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर डाँगी, कोषाध्यक्ष रेश्मा डाँगी र सचिव कर्णचन्द्र डाँगीले नगरपालिकासँग गरेको सम्झौताविपरीत काम गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै उनीहरूबाट २२ लाख ८९ हजार २६५ रुपियाँ बिगोसहित कैद सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ ।
