नेपालमा इन्टरनेटको गति र क्षमताका सम्बन्धमा बेलाबखतमा चर्चा चलिरहन्छ । इन्टरनेट सेवा लिएर नियमित रूपमा मासिक शुल्क भुक्तानी गरे पनि इन्टरनेट सेवा नियमित नहुने समस्या छ । सेवा नियमित भए पनि निकै न्यून गतिमा सञ्चालन हुने समस्या आमउपभोक्ताले भोग्दै आएका हुन् । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफूखुसी वितरण गर्ने इन्टरनेटको गुणस्तर तथा क्षमताबारे सम्बन्धित निकायले कमै चासो दिएको पाइन्छ । पैसा असुल्न अग्रसर रहेका सेवाप्रदायक उपभोक्ताको प्रवृत्ति गुणस्तरतिर भने गम्भीर चासो छैन । फलतः इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई शोषण गरिरहेको लामै समय भइसकेको छ । यस अवस्थाप्रति उपभोक्ताको गुनासोसमेत सुनुवाइ भएको छैन ।
इन्टरनेट अहिलेको समाजमा अक्सिजन बराबर नै हो । यसै सन्दर्भमा इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी नभएमा त्यसबापत उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिन थालेको छ । दूरसञ्चारसम्बन्धी नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली २०७९ मा इन्टरनेट सेवा नचलेमा सेवाप्रदायकले उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने नियम सार्वजनिक गरेको छ । फिक्स्ड ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट तथा मोबाइल डाटा इन्टरनेटका उपभोक्ताले यस किसिमको सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् । यस नियमावलीअन्तर्गत अब आमउपभोक्ताले गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउने सम्भावना बढेर गएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि यस नियमावलीको परिधिमा रहेर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको मान्न सकिन्छ । निक्कै लामो सयमको अन्योलपछि भएको यो व्यवस्थाले उपभोक्तामा केही आशा पलाएको छ ।
आगामी वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ व्यवस्थामा क्षतिपूर्तिको माग दाबी भने उपभोक्ता आफैँले गर्नुपर्नेछ । फिक्स्ड मोबाइल डाटा, भ्वाइस प्याक खरिद गरेकोमा सो अवधिभर सेवाप्रदायकद्वारा सेवा उपलब्ध गराउन नसकेमा उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न योग्य मानिने छन् । प्राधिकरणको नियमावलीमा ग्राहक आफैँले क्षतिपूर्तिको माग दाबी गर्नुपर्ने नियमबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सोचेअनुरूप सहज नहुने सम्बन्धमा प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । इन्टरनेटको गुणस्तर तथा क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा स्वचालित ढङ्गबाट कारबाही हुने भए उपभोक्ता ठगिने सम्भावना कमै हुने थियो । वि.सं. २०७३ मा पनि प्राधिकरणले फोन कल भइरहँदा काटिए त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । यस प्रावधानबाट कति ग्राहक लाभान्वित भए त्यसको तथ्याङ्क प्राधिकरणसँग नै होला ।
सहरी वा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यकीय सेवामा परिणत भइसकेको छ । यस अवस्थामा सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम चार घण्टादेखि ४८ घण्टा तथा ग्रामीण क्षेत्रमा २४ घण्टादेखि ७२ घण्टाभन्दा बढी समय नेटवर्क नचल्दा सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । उपभोक्तालाई सेवा उपलब्ध नभएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति स्वरूप महसुलमा दामासाहीले मिनाहा वा सेवा उपलब्ध नभएको अवधि निःशुल्क थप गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सहरी क्षेत्रमा ४८ घण्टा तथा ग्रामीण क्षेत्रमा ७२ घण्टाको समयावधिको व्यवस्था निकै बढी भएको प्रतीत हुन्छ किनकि यति लामो समयावधिसम्म इन्टरनेट सेवाबाट विमुख हुँदा उपभोक्ताले विभिन्न किसिमका समस्या भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । यसर्थ सेवा उपलब्धता हुन नसकेर पाइने क्षतिपूर्तिको यो समयावधि सम्बन्धमा थप विचार गरिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
नियम बनाएर मात्र कुनै पनि विषयको उद्देश्य पूरा हुँदैन । त्यसको परिपालना तथा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हुन आउँछ । प्राधिकरणद्वारा जारी विनियमावलीमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर तथा गुणस्तर मापदण्ड कार्यविधिको व्यवस्थामा नियमित रूपमा तथा निश्चित अवधिमा गुणस्तर मापन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै यस्ता परीक्षणहरूको आवधिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने तथा यस्ता प्रतिवेदन गलत वा झुठा ठहरिएमा सेवा प्रदायकले कारबाही भोग्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यी व्यवस्थाबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायक सेवा तथा गुणस्तरप्रति बढी सजग हुने अवस्था निर्माण हुने तथ्यमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । नियम कानुन मात्र सबै थोक नहुन सक्छ, सबैभन्दा ठूलो विषय भनेको नैतिकता तथा जिम्मेवारीबोध नै हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उपभोक्तालाई उनीहरूले बुझाएको महसुलअनुरूपको सेवा गुणस्तरीय तवरले उपलब्ध गराउनु नै महत्वपूर्ण विषय हो । इन्टरनेटबिना अहिले समाज तथा संस्थाहरूको चलायमान असम्भव नै हुन्छ । यस परिवेशमा इन्टरनेट प्रदायकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु वाञ्छनीय छ ।
