काठमाडौँ, फागुन १५ गते । अबदेखि नेपालका सबै सरकारी वेबसाइट एउटा ढाँचा र मापदण्डमा निर्माण हुने भएका छन् । यसअघि ह्याकरको निसानामा पर्दै आएका सरकारी वेबसाइटको निर्माणमा एकरूपता ल्याउने विषय विभिन्न समयमा चर्चा चले पनि हालसम्म त्यसो हुन सकेको थिएन ।
नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले निर्माण गर्ने वेबपेजहरू एउटा ढाँचा (स्ट्यान्डर्ड)मा निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि विभागमा आन्तरिक परीक्षण भइरहेको जनाएको छ । “सूचना प्रविधि विभागले सबै सरकारी निकायका वेबसाइट एउटै डिजाइनको बनाउन आन्तरिक रूपमा परीक्षण÷पुनः परीक्षण गरिरहेको छ । सबै सरकारी निकाय एउटै डिजाइन बनाउने भन्ने विषय यसअघि पनि उठेको थियो । अहिले हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पछिल्लो विकसित प्रविधि प्रयोग गर्दै उच्च सुरक्षायुक्त बनाउन र सम्बन्धित निकायहरूले आफूअनुकूल प्रयोगमा ल्याउन सकिने गरी नयाँ टेम्प्लेट निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले अग्रसरता लिएपछि सो कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो । “हाल सरकारी निकायहरूले कार्यालयपिच्छे निजी क्षेत्रको परामर्श सेवामार्फत वेबसाइट डिजाइन गर्ने गरेका छन् । यसरी कुनै निश्चित प्राविधिक तथा अन्य मापदण्डको पालना नगरी बाह्य स्रोतको परामर्श सेवा लिएर वेबसाइट बनाउँदा त्यसको गुणस्तरीयता तथा सुरक्षामा समेत समस्या देखिने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो लिएको थियो,” प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ ।
फरक फरक डाटा सेन्टर हुँदा सरकारी तथ्याङ्क असुरक्षित देखिएकाले सरकारले आफ्नै सफ्टवेयरबाट गर्ने तयारी गरेको छ ।
कार्यालयका अनुसार अहिले निर्माण भएका कतिपय कार्यालयका वेबसाइट पुरानो सोर्स कोड, प्रविधि तथा टेम्प्लेटहरू प्रयोग भई निर्माण भएका कारण तिनीहरू साइबर सुरक्षाका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको गुनासो जनस्तरमा देखिन्छ । अर्कोतर्फ लेआउट तथा प्रयोगका दृष्टिले समेत सहज र सरल बनाउन सूचना प्रविधि केन्द्रलाई नयाँ टेम्प्लेट बनाउन निर्देशन दिइएसँगै यस विषयमा गृहकार्य गर्न सूचना प्रविधि केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखा र डेभलपर टिमसँग निरन्तर छलफलपछि नयाँ टेम्प्लेट परिमार्जन गरिएको हो । एउटै स्ट्यान्डर्डको ढाँचामा वेबपेज निर्माणले भविष्यमा वेबपेजहरूको सुरक्षा निरीक्षण (सेक्युरिटी इन्सपेक्सन) तथा प्रणाली अपडेट गर्न समेत सहज हुनेछ । साइबर सुरक्षामा देखिने जोखिमलाई एउटै प्रणालीबाट हल गर्न सकिने तथा वेब डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा विकास हुने नयाँ प्रविधिलाई समेत एउटै प्लेटफर्मबाट अपडेट गर्न सहज हुने विश्वास कार्यालयले गरेको छ ।
नयाँ बन्ने टेम्प्लेटमा मास्टर हेडबाहेक अरू डिजाइनलाई सम्बन्धित कार्यालयले सिस्टममा उपलब्ध डिजाइन (ड्राग एन्ड ड्रप प्रविधि) प्रयोग गरी आफ्नो आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछन् । हाल सरकारी कार्यालयहरूले सरकारी बजेटमा निजी क्षेत्रको परामर्शमा वेबसाइट बनाउने परिपाटीले राज्यलाई आर्थिक भारसमेत थपिँदै गएको छ । हरेक निकायले वेबसाइट निर्माण गर्न प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीले वेबसाइट निर्माणमा मात्रै ठूलो बजेट खर्च हुने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक क्षेत्रमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिनुभए अनुरूप अहिलेको अभ्यासले राज्यको स्रोत अनावश्यक रूपमा खर्च हुने क्रम रोकिने, मितव्ययिता बढ्ने र प्राविधिक तथा प्रयोगका दृष्टिले समेत प्रभावकारी हुने देखिन्छ । त्यसैले स्ट्यान्डर्ड वेबपेजको ढाँचालाई सबै निकायले प्रयोग गर्नुपर्ने गरी तयारी अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सिंहदरबारका सबै कार्यालयबाट नयाँ टेम्प्लेट प्रयोगको कार्यलाई अघि बढाउँदै देशैभरिका सबै निकायमा प्रतिस्थापन गर्ने योजना रहेको छ ।
भूकम्प, बाढी र पहिरोजस्ता सङ्टकालीन अवस्थामा पनि तत्काल सुचारु गर्ने उद्धार टोली बनाउनका लागि कानुनमै व्यवस्था गर्न थालिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारी वेबपेजहरूमा अनधिकृत प्रवेश गरी आक्रमण गर्ने, ह्याक गर्ने क्रम बढ्दो रहेको छ । सरकारी सर्भर तथा वेबसाइटहरूको प्राविधिक सुरक्षा कमजोर भएको गुनासोसमेत जनस्तरमा देखिन्छ । यसका लागि अहिलेको अभ्यासले वेबसाइटहरूलाई सुरक्षित बनाउँछ । साइबर सुरक्षाका बारेमा अध्ययन गर्न भने मन्त्रिपरिषद्ले उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरिसकेको छ । उक्त समितिले साइबर सुरक्षामा देखिएको जोखिमको सूक्ष्म अध्ययन गरी सुधारका उपायहरू पत्ता लगाउने छ । साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै पक्षका बारेमा यो समितिले अध्ययन सुरु गरेको छ भने एउटै स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेटको काम पनि केही दिनमा पूरा हुन्छ । यसबाट सरकारले प्रयोग गरिरहेका सबै डिजिटल प्लेटफर्महरू उच्चस्तरमा सम्पादन हुने, सेवा तथा सूचना प्रवाह प्रभावकारी हुने तथा सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको छ ।
यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी तथ्याङ्कलाई थप सुरक्षित बनाउन नेपालभरका सबै स्थानीय तहको तथ्याङ्क व्यवस्थापन एउटै सफ्टवेयरबाट गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग आइतबार मन्त्रालयमा भएको भेटका क्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएकी मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “फरक फरक डाटा सेन्टर हुँदा सरकारी तथ्याङ्क असुरक्षित देखिएकाले सरकारले आफ्नै सफ्टवेयरबाट गर्ने तयारी गरेको छ ।”
उहाँले सडकका पोलमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका तारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन नै परिमार्जन गरी एउटै तारबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । “अब पोलमा छरिएर रहेका तारलाई व्यवस्थित गर्न एउटै तारबाट विभिन्न सेवा लिन मिल्ने गरी कानुनी प्रावधान ल्याइँदै छ,” उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्प, बाढी र पहिरोजस्ता सङ्टकालीन अवस्थामा पनि तत्काल सुचारु गर्ने उद्धार टोली बनाउनका लागि कानुनमै व्यवस्था गर्न थालिएको छ ।” भेटका क्रममा प्रमुख शाहले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, युट्युब र टिकटकलगायत)को नेपालमा पनि दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रीसमक्ष अनुरोध गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सहायक निर्देशक तथा सूचना अधिकारी रमेश पोखरेलले सरकारी वेबसाइटमा एकरूपता गर्ने विषय पहिल्यैदेखि उठ्दै आएको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले यो काम अघि बढ्नु भनेको निकै राम्रो कुरा हो । यसबाट सरकारी वेबसाइटको आवरण राम्रो मात्र नभई सुरक्षाका दृष्टिले समेत यो कार्य निकै प्रभावकारी हुनेछ ।”
