राष्ट्रप्रमुखमा सहमतीय अभ्यास

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै मुुलुकी राजनीतिमा दूरगामी प्रभावका अभ्यास अगाडि बढ्दै छन् । संसद्बाट लगभग सबैजसो सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु संसदीय अभ्यासकै नवीन कडी थियो । विश्वासको मत प्राप्तिमा नयाँ आयाम रचेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको अहिलेको कठिन घडीको गम्भीर विश्लेषण गरेको हुनुपर्छ । त्यसैले उहाँले महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई महत्त्वपूर्ण र दूरगामी कदम मानिँदै छ । सतहमा अहिले यसको ठूलो महत्त्व देख्न कतिपयले नचाहे पनि नेपालजस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको महत्त्व समयक्रमले प्रमाणित गर्दै जानेछ । अनेक कारणको विश्लेषण गरेर नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको मुद्दालाई निकै प्रमुखतासाथ उठाउनुभएको हुनुपर्छ । त्यस क्रममा राष्ट्रप्रमुख सहमतिबाटै हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दृढ अडान र पहल इतिहासले रेखाङ्कन गर्न सक्ने गरी अगाडि बढ्दै छ । 

गत मङ्सिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा कुनै एक राजनीतिक दललाई बहुमत प्राप्त नभएर सबै दलबीच राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने जनादेश प्राप्त भएको तथ्य सर्वविदितै छ । यसैबीच विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को अग्रसरतामा सात दलीय गठबन्धनसहित सरकार गठन भयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई प्रधानमन्त्री, नेकपा (एमाले)लाई सभामुखलगायत अन्य पार्टीलाई यथाहैसियत महत्त्वपूर्ण राजकीय पद प्राप्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पदको दाबी गर्नु कुनै अर्घेलो थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमतिबाटै निकास निकाल्नुपर्ने पहल गर्नुभयो । त्यसै क्रममा मनोनयनको एक दिनअघि आठ राजनीतिक दलको समर्थनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने सहमति विकास भयो । त्यसै क्रममा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अगाडि सारेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पार्टी नेता सुवास नेम्वाङलाई अगाडि सारेको छ । उहाँहरू दुवै जना पूर्वसभामुख हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति निर्वाचन आउन अभैm केही दिन बाँकी छ र सहमतिको समयसमेत रहेको स्पष्टै छ ।

पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम सन्तोषजनक र परिपक्व देखिन थालेको प्रतीत हुन्छ । विकसित घटनाअनुसार राष्ट्रिय सहमतिको धारणालाई मूर्त रूप दिँदै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने आठ दलको गठबन्धनले राष्ट्रपति पदमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयासकै प्रतिफल हो । नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (समाजवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टीलगायतका अन्य दल यो गठबन्धनमा सहभागी छन् । विश्व राजनीति तथा हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाका कारण महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति आजको प्रमुख आवश्यकताका रूपमा स्थापित भएको छ । यस अवस्थामा आठ राजनीतिक दलबाट राष्ट्रिय सहमतिका लागि भएको यत्नलाई प्रशंसनीय मान्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सहमतिमा धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक दललाई सहभागी गराउन सकिए यसको महत्त्वमा थप वृद्धि हुन सक्छ । तसर्थ नेकपा (एमाले)लगायतका अन्य दललाई समेत सहभागी गराएर बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार गर्न सकिए मुलुकका निम्ति श्रेयस्कर हुनेमा शङ्का छैन । यसका निम्ति आठ दलीय नयाँ गठबन्धनले थप प्रयास गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

राष्ट्रिय सहमतिको अर्थ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायतका महत्त्वपूर्ण पद बाँडफाँटको विषय मात्र होइन, यसमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि स्थानमा राखेर राष्ट्र तथा राष्ट्रवासीको हितलाई मूल मुद्दा बनाइनुपर्दछ । यस अवस्थामा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दलको सहमति हुनसके राष्ट्रले हरेक क्षेत्रमा प्रगति गर्न सक्नेछ । विगतमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्दा मुलुकका निम्ति कतिपय अवसर खेर गएका छन् । सहमतिले साकार रूप दिँदा सफलता हात लागेकोसमेत छ । 

अतः विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर राष्ट्र, राष्ट्रियता, राजनीतिक स्थिरता तथा देशवासीका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको कुनै विकल्प छैन । नेपालजस्तो विकासशील मुलुकको राजनीतिक दललाई सधैँ सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा मात्र अलमलिने छुट छैन । राष्ट्र तथा जनताको जीवनस्तर सुधार्न महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न ढिला गर्न नहुने अवस्था छ । यसका निम्ति दृढ इच्छाशक्ति तथा राष्ट्रिय सहमतिले थप बल पु¥याउने तथ्यमा दुईमत छैन । राष्ट्रपति निर्वाचनमा देखिन थालेको राष्ट्रिय सहमति झँै मुलुकको विकास निर्माण कार्यमा राष्ट्रिय सहमति हुनसके मुलुकको मुहार फेरिनेमा कुनै शङ्का छैन ।