अर्थतन्त्रको निर्माणका निम्ति वित्तीय पहुँच सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । आमनागरिकमा वित्तीय सहजताका निम्ति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना भएका हुन्छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सेवाग्राहीका आर्थिक गतिविधिमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु नै हो तर यथार्थमा नेपालमा यस प्रकारको स्थिति पाइँदैन । सेवाग्राहीबाट चर्को रूपमा ब्याज असुलीसहित संस्था मोटाउने प्रवृत्ति रहेको व्यापक गुनासो छ । परम्परागत बैङ्किङ प्रणालीमा पहुँच पुग्न नसक्ने ग्रामीण भेगलाई लक्षित गरेर लघुवित्तसम्बन्धी अवधारणा विकसित भई कार्यान्वयनमा आएको हो । गरिबीको रेखामुनि रहेका लाखौँलाख मानिस लघुवित्तकै माध्यमबाट माथि उठेका अनेक अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण छन् । लघुवित्तीय संस्था नेपालमा पनि निकै लोकप्रिय रहेका छन् । स्थापनाको छोटो अवधिमै तिनको सङ्ख्या एक सयभन्दा बढी पुगेबाट समेत यो तथ्य प्रमाणित हुन्छ । तर, विगत केही समयदेखि लघुवित्तका गतिविधिका कारण जनतामा यसको आकर्षण कम हुँदै गएको मात्र होइन; यसको विरोधमै सेवाग्राहीले आन्दोलन गरिरहेका अवस्था छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न तथा ससाना उद्यमीका निम्ति ग्रामीण बैङ्क तथा लघुवित्तसम्बन्धी अवधारणाकै फलस्वरूप बङ्गलादेशका मोहम्मद युनुसले नोबेल पुरस्कारसमेत पाएको बिर्सन मिल्दैन । यस सन्दर्भमा विगतमा पनि नेपालमा धेरै राम्रा काम भएका हुन् । नेपालमा कतिपय लघुवित्तले राम्रै काम नगरेका पनि होइनन् तर यताका दिनमा कतिपय लघुवित्तले साना ऋणीलाई समस्यामा पार्ने गरेको देखिएको छ । लघुवित्तकै कारण कतिपयलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेसम्मका घटना बाहिर आएका छन् । यस्ता विकृतपूर्ण विषय विडम्बनापूर्ण मान्न सकिन्छ । साना उद्यमी तथा ऋणीको सहजताका निम्ति स्थापना गरिएका यी लघुवित्त संस्थाविरुद्ध सङ्घर्ष समिति गठन हुनु पक्कै पनि राम्रो विषय होइन । कतिपयले यस्ता संस्थाहरूलाई ‘नवसामन्ती’को संज्ञा दिनुले यी संस्थाहरूको मनोमानीपूर्ण व्यवहारलाई उदाङ्गो पारेको अवस्थाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सिद्धान्ततः लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल्न नपाउने नियम भए पनि वास्तविकतामा यसभन्दा बढी ब्याज असुल्ने प्रवृत्ति छ । यसबाट आमऋणी मारमा छन् ।
चर्को ब्याज असुली, अनियन्त्रित रूपमा ऋण प्रवाह, ऋणीलाई मानसिक एवं शारीरिक तनाव दिने आदि कारणले लघुवित्तप्रतिको आकर्षण कम हुँदै गइरहेको छ । लघुवित्तकै कारण कतिपय ऋणीको उठीबास, आत्महत्या तथा बसाइँसराइ गर्नु परेका तीता यथार्थ पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस अवस्थामा लघुवित्तलाई कडा नियमनमा राख्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पछिल्लो समयमा लघुवित्तका निम्ति जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । यस नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत एक जना ऋणीलाई एक लघुवित्तले मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ । यसैगरी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधा लिएका ऋणी लघुवित्तबाट कर्जा प्राप्त गर्न योग्य नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै निश्चित लाभांश मात्र वितरण गर्न पाइने नयाँ व्यवस्था छ । नियामक निकाय राष्ट्र बैङ्कको लघुवित्तसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाका विभिन्न प्रावधानले लघुवित्तको बेथितिमा केही नियन्त्रण तथा नियमन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसबाट कर्जा प्रवाह सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । साथै एक लघुवित्तबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर अर्को लघुवित्तको कर्जा तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट ऋणीहरूले केही हदसम्म मुक्ति पाउनेछन् ।
नेपालमा लघुवित्तलगायतका वित्तीय संस्थाहरूले अनावश्यक रूपमा असुल्ने सेवा शुल्क तथा चर्को ब्याजदरले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको यथार्थ हामीसामु छ । यस्तै सङ्ख्यात्मक हिसाबबाट हेर्दा दर्जनौँका सङ्ख्यामा रहेका लघुवित्तहरू आवश्यकभन्दा बढी रहेको मान्न सकिन्छ । देशभरि झन्डै पाँच हजार शाखा रहेको स्थितिमा यी लघुवित्तको सङ्ख्या घटाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । लघुवित्त संस्था गाभेर वा अन्य किसिमबाट घटाउन सक्दा यसबाट संस्था तथा सेवाग्राहीले थप फाइदा लिन सक्ने अवस्था छ । यस कदमबाट लघुवित्तको सञ्चालन, कार्यालय, कर्मचारी, विज्ञापनलगायत धेरै किसिमका खर्च कटौती हुन सक्छ । सेवाग्राहीलाई सहज, सुलभ तथा न्यून ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको सम्भावना बढी हुन जान्छ । केन्द्रीय बैङ्कको नयाँ व्यवस्थाबाट लघुवित्तले फेरि ग्रामीण अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
