राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभयो । सम्भवतः यही सम्बोधन राष्ट्रप्रमुखका रूपमा संसद्मा अन्तिम पनि हो । झन्डै एक घण्टा लामो सम्बोधनमा राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रका मूलभूत समस्या, तिनका निराकरणमा लिनुपर्ने नीतिगत मार्गनिर्देशलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुभयो । यसमा राष्ट्रप्रमुखका रूपमा उहाँको सातवर्षे अनुभवसमेत समाहित छ । अर्को महिना दोस्रो कार्यकाल सम्पन्न गर्नुहुने राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा विकास, समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सुस्त विकास प्रक्रियाले जनचाहना पूरा हुन सकेको छैन । समृद्धितर्फको यात्रा सहज नहुँदा सर्वसाधारण अपेक्षाकृत रूपमा खुसी देख्न नसकिएको यथार्थबीच सम्बोधन आएको छ ।
राष्ट्रप्रमुखका हैसियतमा मुलुक तथा आमजनताको विकास, समृद्धिका निम्ति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएकी राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रको मूलभूत समस्याबारे चिन्ता तथा चासो स्वाभाविक एवं जिम्मेवारपूर्ण मान्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिको सम्बोधन मुलुकको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा भावी दिनमा अख्तियार गर्नुपर्र्ने विषयमा अन्तर्निहित रहेको पाइन्छ । सम्बोधनबाट स्पष्ट हुने कुरा के हो भने राष्ट्रपति मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थितिबारे निकै चिन्तित रहनुभएको छ । उहाँले हाल आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा देखिएको केही सुधारलाई दिगोपन प्रदान गर्न र निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनलाई प्रश्रय दिन जोड दिनुभएको छ । पुँजीगत बजेट खर्चमा देखिएको कमी तथा पुँजी निर्माणका लागि बजेट कम विनियोजनजस्ता आधारभूत पक्षमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको अवस्था छ । राष्ट्रपति भण्डारीले स्वदेशी लगानी, स्रोत तथा पुँजीमा आधारित भएर निर्माण गर्न सकिने जलविद्युत्लाई विशेष प्राथमिकता दिनुभएको छ । जलविद्युत्मा स्वनिर्भर हुँदै गएको अहिलेको अवस्थामा अब जलस्रोतलाई उत्पादनको साधनका साथै निर्यातको आधार बनाउनु आवश्यक छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भएर पनि कृषि उपज आयातमा निर्भर हुँदै गएको छ । कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पर्यटन प्रवद्र्धनजस्ता क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । जलविद्युत्, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगार सिर्जना हुन सके गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने विषयलाई राष्ट्रपतिले निकै महत्व दिनुभएको छ । मुलुकको नीतिगत बाटो नै यही हो । मुलुकको जलस्रोत, प्रकृतिप्रदत्त पर्यटकीय स्थल तथा कृषिलाई उत्पादनशील बनाउने दिशामा अग्रसर हुन सके राष्ट्रपतिले औँल्याउनुभएका उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेमा कुनै शङ्का छैन । ठूला विकास आयोजना कार्यान्वयनको गति सुस्त रहेको तथा बहुसरोकारवालाको संलग्नता, दबाब र हस्तक्षेप न्यूनीकरणमा एक हस्तक्षेपकारी कानुन निर्माण गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले दिनुभएको सुझाव मननीय छ ।
सरकारद्वारा प्रवाहित हुने सार्वजनिक सेवामा जनगुनासा निकै बढिरहेको अवस्था छ । यो सरकारप्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आरम्भमै सम्बोधन गरेको विषयसमेत हो । यसलाई निराकरण गर्न सरकार प्रयत्नशील छ । राष्ट्रपतिको यसै विषयको सम्बोधनले समस्या समाधान गर्न अझ सहज हुनेछ । जनगुनासोको सम्बोधनबाट आमजनतामा सरकारप्रतिको राम्रो छवि स्थापित गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । यसै प्रसङ्गमा राष्ट्रपतिले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिने ढिलासुस्ती र अनियमितता हटाएर सुशासनको प्रत्याभूत गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभएको विषयलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
सम्बोधनमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले अँगाल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा भूराजनीतिक अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर सबै विदेशी राष्ट्रसँग समदूरीमा सम्बन्ध राख्नुपर्ने गहनतम विषय उठाउनुभएको छ । यो विषय सबै राजनीतिक दल तथा नेताका निम्ति मननीय मार्गदर्शन हुनसक्ने तथ्यमा शङ्का छैन । सम्बोधनमा मुलुकका सबै सरोकारका विषयलाई उपयुक्त तवरले उठाइएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारदेखि विकास निर्माणका गतिविधि, साक्षरता प्रवद्र्धनसम्मका विषयलाई प्राथमिकता दिइएबाट राष्ट्रपतिको चिन्ता तथा चासो पनि यसबाट मुखारित भएको छ । सात वर्षदेखि राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारी अनुभवले खारिनुभएको प्रतीत हुन्छ । उहाँको अनुभव तथा क्षमताको उपयोग राष्ट्रले गर्नु पनि जरुरी छ । यसैगरी राष्ट्रपतिले आफ्नो सम्बोधनमा औँल्याउनुभएका विषयवस्तु तथा क्षेत्रलाई सरकारले मार्गनिर्देशन एवं भावी कार्यदिशाका रूपमा ग्रहण गर्नु पनि उपयोगी हुनेछ ।
