• ९ मंसिर २०८१, आइतबार

नायक शाहलाई १५ दिन भित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश

blog

पल शाह । फाइल तस्बिर

अमरराज नहर्की

तनहुँ, माघ २३ गते । बलात्कार आरोपमा पुर्पक्षका लागि तनहुँ कारागारमा थुनामा रहेका नायक पल शाहको मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले शाहलाई १५ दिन भित्र उपस्थित गराउन उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ ।

नायक शाहका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता कमलामोहन वाग्लेले जानकारी उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो । 

नवलपुरले भदौ २१ शाहलाई बलात्कारको आरोपमा सफाइ दिँदै बाल यौन दुर्व्यवहारको अभियोगमा साढे २ वर्षको कैद सजाय र पीडितलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरे पछि नायक शाहले उच्च अदालत पोखरामा दिएको रिट निवेदनमाथि न्यायधिसद्धय आचार्य र भण्डारीको  बेन्चमा बहस पैरवी भएको हो ।  शाहलाई झिकाएसँगै पेशी चढ्ने अधिवक्ता वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।

गत फागुन ११ गते बालिकाका बुबाले आफ्नी बालिका छोरीमाथि शाहले पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जाहेरी दिनु भएको थियो ।  शाह फागुन १५ गते उक्त प्रहरी कार्यालयमा आफै सम्पर्कमा आउनु भएको थियो । पहिले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै जाहेरी दिए पनि पछि पीडित भनिएकी बालिका र उहाँका बुबाले समेत दुवै अदालतमा बलात्कार हैन भनी बयान फेरेकाले यो मुद्दालाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

नाबालिका बलात्कारको आरोपमा अभिनेता पल शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुँले माघ ३ गते सफाइ दिएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्यको इजलासले बलात्कारको अभियोगमा दाबी नपुगेको भन्दै शाहलाई सफाइ दिएको थियो । 

जिल्ला अदालतले पल शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई पनि सफाइ दिएको छ । जोशीलाई उक्त प्रकरणमा सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप थियो । एक बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा तनहुँ र नवलपरासी पूर्वमा शाहमाथि मुद्दा दायर भएको थियो ।

सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत नवलपरासी पूर्वले भने शाहलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दियो भने बाल यौन दुरुपयोग आरोपमा २ वर्ष ६ महिना जेल सजाय र १० लाख रुपियाँ जरिवाना तोकेको छ । नायक शाहलाई एक नाबालिका गायिका माथि बलात्कारको आरोपमा जिल्ला कारागार तनहुँमा राखिएको छ । 

नायक शाहमाथि लागेको आरोपको तनहुँ जिल्ला अदालतले सफाइ दिई सकेको छ भने जिल्ला अदालत नवलपरासीले साढे दुई वर्ष जेल सजाय र १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको छ । उच्च अदालतले नाबालिकाको पक्षलाई समेत उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।