‘जनमुखी ऐन कानुन निर्माणमा प्राथमिकता’

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, माघ १६ गते । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश सरकारले जनमुखी ऐन कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ। मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीमा गर्नुपर्ने काम धेरै भएको र त्यसका लागि सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको साथ आफूलाई चाहिएको बताउनुभयो। 

उहाँले प्रेस सेन्टर नेपालको १९औँ स्थापना दिवस सुर्खेतमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले जनमुखी कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने चर्चा गर्दै मिडियाको विकासका लागि पनि प्रदेश सरकारले कार्ययोजना बनाएको बताउनुभयो।

अघिल्लो सरकारले अलपत्र पारेको आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठनलगायतका मिडियाको विकासका काम यस पटक गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो। प्रदेशवासीले चाहेको परिवर्तनको आकाङ्क्षा पूरा गर्न आफूलाई कामदारका रूपमा मतदाताले पठाएको र आफूले थालेको काम सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग चाहिएको उहाँले बताउनुभयो। पत्रकारिताको विकासमा देखिएका समस्यालाई पहिचान गर्न र ती समस्यालाई समाधान गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको मुख्यमन्त्री शर्माको भनाइ छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जीसीले आफू मन्त्री भएपछिको पहिलो बैठकमै आमसञ्चार प्रतिष्ठानलगायत सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा पहल थालेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफूले पनि कानुन निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै पत्रकारिता क्षेत्रबाट सधैँ खबरदारीको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। 

पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, समानुपातिक विज्ञापन नीतिलगायतमा आफ्नो ध्यान रहने मन्त्री जीसीको भनाइ छ। कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं मप विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकालले विकासका लागि पत्रकारिता र पत्रकारितामा पनि विकास अनिवार्य भएको बताउनुभयो। सञ्चारमैत्री कानुन निर्माण गर्न उहाँले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।

सो अवसरमा पत्रकार महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष देवीराम देवकोटा, महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय कोषाध्यक्ष सूर्यमणि गौतमलगायतले अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेश सरकारले मिडियाको विकासका लागि कुनै काम नगरेको जिकिर गर्दै अहिलेको सरकारले त्यसो नगर्न सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रम प्रेस सेन्टर नेपालका प्रदेश अध्यक्ष प्रतीक इच्छुक शर्माको अध्यक्षतामा भएको हो।