बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक तवरले स्वाभाविक विकास हुन सके मात्र सर्वाङ्गीण विकास मान्न सकिन्छ । विश्वका कतिपय विकसित मुलुकमा समेत बालबालिकालाई आठ वर्षको उमेरपछि मात्र विद्यालय पठाइने गरिन्छ । तर हामीकहाँ बालबालिकालाई धेरै सानो उमेरमा नै विद्यालय पठाउने होड नै चलेको पाइन्छ । साढे दुई वर्षका बालबालिकालाई आमाको न्यानो काखबाट विमुख गराएर विद्यालय पठाउने प्रवृत्ति नेपाली समाजको विशेषतामा रूपान्तरित भइरहेको अवस्था छ । समाजमा अहिले जसरी भए पनि अर्थोपार्जन गर्ने उद्देश्य रहेकाले विशेषगरी काठमाडाैँ उपत्यकाका नाम चलेका विद्यालयले कक्षा १ मा भर्ना लिन साना बालबालिकाको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । यो वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ ।
अचम्म लाग्दो विषय त के छ भने कक्षा १ मा भर्ना गर्न लिइने परीक्षामा अब्बल बनाउने नाममा कोचिङ तथा ट्युसन कक्षाहरू समेत चलाउने गरिएको छ । सम्बद्ध विद्यालयले त्यस्ता कक्षा नचाए पनि कतिपय व्यापारिक लक्ष्य बोकेका संस्था त्यसैका नाममा ठूलो व्यापार गरिरहेका छन् । कलिला बालबालिकालाई त्यसबाट ठूलो मानसिक तनावसमेत हुने गरेको छ । प्रवेश परीक्षाका नाम दिइने तयारी कक्षाका नाममा मोटो शुल्क उठाउने गरिन्छ । सम्भवतः विश्वमा कक्षा १ का निम्ति प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालन गरिने मुलुक नेपाल मात्रै होला । यो अवस्थामा विकल्प सोच्नु पर्ने धेरै पहिलेदेखि नै थियो तर ढिलै भए पनि ससाना बालबालिकालाई प्रवेश परीक्षाका नाममा दिइने तनाव अब भने हट्ने भएको छ ।
गर्भावस्थादेखि आठ वर्ष उमेर समूहलाई प्रारम्भिक बालविकासको समय मानिन्छ । यो समूहका बालबालिकालाई सर्वाङ्गीण विकास हुने क्रियाकलाप तथा गतिविधिमा बढी संलग्न गराइनुपर्ने मान्यता छ । कानुन र नीति निर्देशनमा समेत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसरण गरेको भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने अलि फरक अवस्था छ । अब यसमा विराम ल्याउनुपर्नेछ । प्रवेश परीक्षा लिइने विगतका गतिविधिबाट बालबालिकामा मानसिक तनाव त हुने नै भयो साथसाथै प्रकृतिप्रदत्त स्वभावमा समेत अवरोध हुनेमा दुईमत छैन । नेपालमा शिक्षित आमाबाबुले समेत यस तथ्यमा ध्यान नदिँदा एकातिर कतिपय नाम चलेका विद्यालयको मनोमानी व्याप्त छ । अर्कोतिर प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने आर्थिक रूपले मोटाउँदै गएका छन् । यी दुवैको स्वार्थ मिलनका कारण मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा एक कक्षामा समेत प्रवेश परीक्षा र तयारी कक्षा सञ्चालन अपरिहार्य आवश्यकताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको अवस्थामा अब भने विराम लाग्न सक्नेछ ।
नेपाल सरकारले शैक्षिक वर्ष २०८० सालदेखि कक्षा १ मा प्रवेश परीक्षा लिन नपाउने नीति सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई ढिलै भए पनि सरकारको उचित कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रारम्भिक बालविकास शाखाले गरेको यो निर्णयअन्तर्गत प्रवेश परीक्षाको विकल्पमा अन्य उपयुक्त विधि अवलम्बन गर्न सकिने विकल्प भने खुला नै राखिदिएको छ । यस सम्बन्धमा कानुनमा नै उल्लेख गरिए पनि कानुन कार्यान्वयनका दिशामा सबै पक्ष चुकेपछि सरकारी धारणा सार्वजनिक भएको मान्न सकिन्छ । अब विद्यालय भर्ना सम्बन्धमा सिर्जनात्मक विकल्प के हुन सक्छ भन्नेतिर पनि सरकारी निकायले सोच्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अब्बल विद्यालय भर्ना हुन चाहने ठूलो सङ्ख्या र विद्यालयसित हुने सीमित स्थानका बीचमा के कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्नेबारे स्थानीय सरकारलगायतले उपर्युक्त विकल्प निकाल्नु पर्ने हुन्छ ।
हुन त शिशु केन्द्रको अवधारणाअनुसार स्थापना गरिएका मन्टेश्वरी तथा संस्थागत विद्यालयका पूर्वप्राथमिक कक्षामा बालबालिकाको समग्र विकास गतिविधिमा जोड दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसो भए पनि शिक्षण संस्थाले साना विद्यार्थीलाई घोकाउने, पढाउने तथा कण्ठस्थ गराउनेजस्ता कार्य गराउँदा बालबालिकाका मानसिक तनावका साथै सिर्जनात्मकलगायत अन्य प्रतिभामा हानि पुग्ने अवस्था विद्यमान हुन्छ । सरकारद्वारा यस सम्बन्धमा जारी निर्देशन स्वागतयोग्य भए पनि यसको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन निश्चित रूपमा हुनुपर्ने देखिन्छ । यो निर्देशन मन्टेश्वरी, संस्थागत तथा निजी विद्यालय सबैमा अनिवार्य रूपमा लागू गरिनुपर्छ । विशेषतः नाम चलेका निजी विद्यालय नै यस्ता प्रवेश परीक्षा तथा तयारी कक्षा सञ्चालनका अगुवा भएकामा दुईमत छैन । यस सम्बन्धमा स्थानीय सरकारको सहयोग तथा समन्वय पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
