काठमाडौं, पुस २८ गते । काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक पेटीमा सञ्चालन हुँदै आएका ठेलागाडा तथा फुटपाथ व्यवसाय हटाउने अभियान चलाउँदै आएको छ । सफा, सुरक्षित एवम् सडक व्यवस्थापनको उद्देश्यले पछिल्लो समय यस्ता पसल पूर्णरुपमा विस्थापित गर्ने गरी महानगरको अभियान अघि बढेको देखिन्छ। सडकका व्यवसाय हटाउने क्रमसँगै सडकसँग प्रत्यक्ष रूपमा आश्रित श्रमिक एवम् व्यवसायीसँग सम्बन्धित समस्या सतहमा आएको छ ।
सडक व्यवस्थापन एवम् यसबाट उठेको समस्या समाधानका लागि महानगर, सडकका श्रमिक एवम् सरोकारवालाले वर्षौँदेखि नीतिगत पहल हुनुपर्ने जनाउँदै आएका छन् । तर जब-जब यो विषय उठ्छ, तब-तब महानगरका प्रहरी र सडक व्यापारीबीच सडक फुटपाथ एवम् सार्वजनिक स्थलमा दोहोरी चलेको हामीले देख्दै आएका छौँ । यस्ता पसल हटाउन पूर्व सूचनामार्फत आग्रह गरिए पनि सडक व्यापारी केही दिन हराउने र फेरि सोही ठाउँमा काम गर्ने अवस्थामा आउने गरेको देखिएको छ । जसका कारण महानगरले पुनः सोही सडकमा पसल नराखियोस् भन्ने ध्येयले जफत गरेका सामान फिर्ता दिँदैन । आजभोलि महानगर प्रहरीको ड्युटी समय सकिएको बेला साँझको समयमा सडक व्यापारी सडकमा आउने गरेका छन् । वर्षौँदेखि सोही पेसामा आबद्ध हुँदै आएका उनीहरूले आजको भोलि नै पेसा छाड्दा के गर्ने ? कता जाने ? भन्ने समस्या परेको बताएका छन् ।
सटर महँगो हुँदा सडकमा व्यापार
काठमाडौंको सुन्धारा क्षेत्रमा वर्षौँदेखि व्यापार गर्दै आएका राजकुमार श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, "तपाईँ मान्नुस् या नमान्नुस् ! काठमाडौंमा एउटा साधारण सटर बुक गर्नुपर्यो भने लाखौँ रुपियाँ दिनुपर्छ । त्यो पैसा फिर्ता आउँदैन । मासिक भाडा ८० देखि ९० हजारदेखि लाखभन्दा तल छैन । यत्ति रकम लगानी गर्न सक्ने भइदिएको भए, मान्छे सडकमा आउने नै थिएन । धुलो, धुवाँ खाएर, असुरक्षित भएर, नगर पुलिसको ज्यादती र दुर्घटनाको सिकार भएर कोही मान्छे सडक पेटीमा बस्न चाहँदैन ।" बीस, पचास हजारसम्मको निश्चित मापदण्डमा थोरै लगानी गरेर सुरक्षित व्यापार गर्न चाहे पनि यो सम्भव हुने जस्तो नदेखेको उहाँले दुःखेसो पोख्नुहुन्छ ।
अरू काम पनि त गर्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञासामा उहाँ भन्नुहुन्छ, “परिवारको दैनिक समस्या समाधान हुने खालको काम र विकल्प हुनुपर्छ । तालिम लिएर विकल्प तयार गरे पनि रोजगारीको ठाउँ छैन । सडकमा हिँड्न गाह्रो भयो भनेर गुनासो आउनु स्वाभाविक हो । जहाँ चहलपहल हुन्छ त्यही पसल राख्नु रहर होइन, बाध्यता हो", उहाँले थप्नुभयो, "सपिङ मलमा खर्च गर्नेहरू मात्र नभई दुई, चार हजार तिरेर सामान किन्ने उपभोक्ता सडकमा प्रशस्त छन् ।”
हामी कर तिर्न चाहन्छौँ
सोही क्षेत्रमा विगत १२, १३ वर्षदेखि लुगा व्यापार गर्दै आउनुभएका सरस्वती खड्का पछिल्लो समय महानगरका प्रहरीको ड्युटी सकेपछिको बेलुकाको समयमा व्यापार गर्दै आउनुभएको छ । साना-साना बालबालिका लिएर व्यापारबाट जीवन गुजारा गर्ने महिलाको बाहुल्य रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘हामी बरु, राज्यलाई कर तिर्न तयार छौँ । तर बिहान वा बेलुका एक, डेढ घण्टाको निश्चित समयमा गरिखान पाउनुपर्छ ।’
महानगरले पूर्व सूचना दिएर अटेर गर्नेको सामान बलपूर्वक जफत गर्दै आएको छ । यस सम्बन्धमा खड्का भन्नुहुन्छ, "हामी यसरी लान्छौँ भनेकै हुँदैन । उहाँहरूले छोडेको समयमा राखेको हुन्छ, कतिखेर आएर के गर्नुहुन्छ, त्यो थाहा नभएको हुनसक्छ । जतिखेर पनि आएर त्यसो गर्दा समस्या हुन्छ । बालबच्चा लिएर व्यापार गर्न बसेको हुन्छ । खेदीखेदी समातेर लानु अमानवीय व्यवहार हो ।”
उपत्यकामा दश हजारभन्दा बढी श्रमिक विस्थापित
यसरी उपत्यकाका सडकमा व्यापार गर्ने नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक सङ्घमा सङ्गठित सङ्ख्या एक हजार आठ सय छ । सङ्घका अध्यक्ष माया गुरुङले महानगरले पहल थालेपछि करिब दशदेखि १५ हजारभन्दा बढी श्रमिक विस्थापित भएको बताउनुहुन्छ । महानगरले सडक व्यापार विस्थापित गर्दा छाप्रो, सडक पेटी र कवाडी क्षेत्रमा काम गर्दै आएका यस्ता श्रमिक समस्यामा पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
दुई, पाँच हजारको सामान राखेर दुई, चार सय कमाइले व्यवहार चल्दो रैछ भनेर मान्छे सडकमा उत्रिएको गुरुङको भनाइ छ । “काठमाडौंलाई सुन्दर, सफा र विकसित बनाउने कुरा एकदम राम्रो हो । तर, कस्तो-कस्तो मान्छे श्रमजीवी छन् भन्ने कुरा सोच्नुभएन । यो हाम्रो लागि दुःखदायी कुरा हो । देशलाई विकसित बनाउने कुरामा यातायात, निर्माण र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमजीवी वर्गको पनि हात हुन्छ। घरको आर्थिक स्थिति सम्हाल्दा ज्यानको माया मारेर सडकपेटीमा बस्नुपर्छ । यो बाध्यता र पीडा बुझेर केही हुनुपर्छ भन्ने नीति बनाउनुपर्छ ।”
द्वन्द्वपीडित, भूकम्प, बाढीपहिरो लगायतका विभिन्न दुर्घटनादेखि काम खोज्ने क्रममा काठमाडौं आउने र यतै विवाह गरेर बसेका कयौँ परिवार रहेको उहाँले बताउनुभयो । किशोर किशोरी, विद्यार्थी, वृद्ववृद्वा, विभिन्न खाले शारीरिक अशक्तता भएका, महिला एवम् एकल महिला सडकपेटीमा व्यापारबाट जीवन गुजार्दै आएका छन् ।
“यसअघि मेयर बालेन्द्र साहले हाम्रो मुद्दा सम्बोधन हुन्छ भनेपछि हामीले आशा, अपेक्षा गरेका थियौँ । तर अहिले कुनै योजना नल्याई खाली जसरी पनि लखेटेर, हटाउने र शून्यमा झार्ने भनिएको छ । यो सहर गरिबको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्र हो । संसारैभर विकसित मुलुकमा पनि बाटोमा व्यवसाय गर्नेहरू छन्”, गुरुङले भन्नुभयो ।
न्युरोड, मख्खन, बानेश्वर, कोटेश्वर, गौशाला, बालाजु, कलङ्कीलगायतका क्षेत्रमा गाडा ठेल्दै गरेका दिदीबहिनीलाई लखेटी-लखेटी जफत गरेको सामानको रेकर्डसमेत नभएको उहाँको गुनासो छ । “पछ्याउँदै गएर लखेटेर लगेको सामानको हिसाबकिताब छैन । दुई घण्टापछि बुझ्न जाँदा आधा पनि सामान हुँदैन । रेकर्ड राख्ने आवश्यकता छैन । खोजीनिती गर्ने संयन्त्र छैन । झपारेर, हप्काएर पठाइन्छ ।” गोदामबाटै सामान लाने र यस क्रममा सात तलमाथिसम्म व्यापारी भाग्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । महानगरको यस कदमप्रति सडक व्यापारीले यसअघि विरोध जनाएका थिए । हाल गुरुङ नेतृत्वको श्रमिक सङ्घ करिब बीस वर्ष अघि वि.सं. २०५९ पुसमा गठन भएको थियो ।
दुवै पक्ष यसमा लाग्नुपर्छ : महानगर
काठमाडौं उपत्यकाका सडक व्यापारीले महानगरले विकल्प दिनुपर्ने माग राखेका छन् । महानगरले अव्यवस्थित पसल, ठेलागाडा राख्नुहुँदैन भन्दै आएको छ । यहाँ सडक व्यापारी र महानगरबीच द्वन्द्व देखिन्छ । महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भन्नुहुन्छ, “महानगरभित्र रहेका अव्यवस्थित पसल, ठेलागाडा नरहने कुरा विगतदेखि उठिरहेकै हो । त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका निम्ति नगर प्रहरीले यी सबै कामलाई निरन्तरता दिएको छ । जथाभाबी रूपमा पार्किङ नगर्न, व्यवसाय सञ्चालन नगर्न अनुरोध गर्दै आएका छौँ ।’’
अहिले धेरै ठाउँबाट फुटपाथ ओभरटेक गरेर सञ्चालन गर्दै आएका त्यस्ता पसलहरू उठाएर सचेत गराइएको र यसको व्यवस्थापन हुने उहाँले बताउनुभयो । यस कार्यमा कसैलाई फोर्स नगरिएको तर पटक-पटक भनेर पनि नमान्दा अलि कठोर रूपमा प्रस्तुत हुँदा खेरी केही त्यसखाले घटना भएको उहाँ भन्नुहुन्छ । “कसैलाई हामीले बल प्रयोग गरेर हटाएका छैनौँ । पटक-पटक भन्दा पनि नमान्दा यस्ता घटना हुन्छन् । उहाँहरूलाई दिइएको समयावधिभित्र गर्दिनुभयो भने अझ सहज हुन्छ । महानगरको सूचनालाई ख्याल नगरे कठोर बन्न बाध्य भएको अवस्था छ । हामी सबैको दायित्व काठमाडौं महानगर बनाउने हो । दुवै पक्ष यसमा लाग्नुपर्छ ।”
व्यापारीको सामान फिर्ता नहुने भन्ने जिज्ञासामा उहाँले त्यसरी ल्याइएका सामान सिज गर्ने गरिएको बताउनुभयो । “फिर्ता दिने चलन पहिला थियो । पहिला फेरि त्यही ठाउँमा व्यवसाय गर्ने हुँदा सिज नै गरिएको हो । ती कार्य फेरि त्यही ठाउँमा नदोहोरियोस् भनेर । जफत गर्न नपरोस् भनेर”, उहाँले भन्नुभयो । सडक व्यापार र महानगरको जुहारीमा केन्द्रित भएर गोरखापत्र अनलाइनका लागि सपना थामी, मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङले तयार पार्नुभएको भिडियो सामग्री :
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
