विश्वविख्यात विकास सिद्धान्तकार चार्ल्स डार्बिनले भनेका छन्, ‘‘मनमा कुनै परिकल्पना नभएसम्म कुनै अवलोकनसम्म पनि सम्भव हुँदैन ।’’ दुई सय वर्ष पहिलेको यो भनाइ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । परिकल्पनाबिना कुनै योजना सम्भव हुँदैन । वि.सं. २०४८, वैशाख १९ गतेको आमनिर्वाचनको सन्दर्भमा काठमाडौँको नयाँबानेश्वरमा आयोजित चुनावी सभामा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौँभन्दा झन्डै ४० किलोमिटर टाढा रहेको मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकाबासीलाई खुवाउने मात्र होइन, सडकसमेत पखाल्ने परिकल्पना सुनाउनु भयो । चुनावका बेला अनेक एजेन्डा सुनाउने र काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएका बेला किसुनजीको यो उद्घोष धैरैलाई विश्वास लागेन ।
विपक्षी पार्टीले यो ऐतिहासिक उद्घोषलाई अतिरञ्जना फैलाउने नियतका साथ किसुनजीको सङ्कल्पलाई मजाकको विषय बनायो । किसुनजीले भने काठमाडौँमा पानीको हाहाकार कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग निरन्तर छलफल र अध्ययन गरिरहनुभएको थियो । किसुनजीको यो परिकल्पना तीन दशकमा पूरा भएको छ । कुनै ठूलो प्राविधिक समस्या आएन भने काठमाडौँ उपत्यकाबासीले अब निरन्तर मेलम्चीको पानी पिउन पाउने छन् । खानेपानी मन्त्रालयले सुरुङ मार्ग हुँदै काठमाडौँको सुन्दरीजलतर्फ मेलम्चीको पथान्तरण गरिसकेको छ ।
प्रतिसेकेन्ड झन्डै तीन सय लिटर पानी सुरुङ मार्गमा भरिएर काठमाडौँ आउन १५ दिन लाग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सुरुङ मार्गमा पानी भरिएपछि दैनिक १७ करोड लिटर पानी निरन्तर काठमाडौँमा आपूर्ति हुनेछ । गतवर्षको बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना मर्मत र सफाइपछि गत चैतदेखि जेठ दोस्रो सातासम्म काठमाडौँमा वितरण गरिएको थियो । वर्षायाममा थप बाढी पहिरो आउन सक्ने र आयोजनामा क्षति पुग्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले पानी पथान्तरण बन्द गर्न सुझाव दिएपछि यो कार्य रोकिएको थियो । मनसुनी वर्षा अर्थात् छ महिनापछि यो कार्य पुनःसञ्चालनमा आएको हो ।
आयोजना निर्माणको क्रममा एक जना इन्जिनियरको मृत्यु भयो । केही बेपत्ता पनि भए । किसुनजीको सपना त पूरा भयो तर आयोजनालई दीर्घकालीन बनाउने चुनौती त छँदैछ ।
भट्टराई निकट कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री दीपकुमार उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘‘दूरदृष्टि भएका राजनेता किसुनजीले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल गर्दै आउनुभएको थियो ।’’ मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा उपलब्ध गराउनेबारे भट्टराईले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग पनि पटक पटक छलफल गर्नुभएको उपाध्यायले स्मरण गर्नुभयो । २०४२ सालतिर नै काठमाडौँमा बढ्दै गएको पानीको समस्याबारे केही विदेशी संस्था र दातृ निकायले समेत खानेपानीको विकल्पबारे विभिन्न सुझाव दिएका थिए । यस्तै सुझावका आधारमा किसुनजी मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने निर्णयमा पुग्नुभएको थियो ।
मेलम्चीमा विलम्ब
भावी प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणासहित २०४८ सालको चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएका भट्टराईले अनपेक्षित हार बेहोरेपछि सरकारबाट बाहिरिनु प-यो । २०५२ सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो । यसले राजनीतिक अस्थिरता बढाउँदै लग्यो । मेलम्चीजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावित बने । यस्ता आयोजनाका लागि ठूलो आर्थिक जोहो पनि गर्नुपर्ने चुनौती त छँदै थियो । यसक्रममा किसुनजीले मेलम्ची आयोजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे विज्ञ, दातृ निकाय तथा सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल गरिरहनुभयो । २०५६ जेठ १७ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि किसुनजी पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि मेलम्ची आयोजनाले प्राण पायो । अर्थात् मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने योजनाले गति लिन थाल्यो ।
आयोजना सुरु गर्दा आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ सम्ममा यसको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताले आयोजना निर्माणको कम्पनी छनोट, ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।
लेखक तथा पत्रकार किशोर नेपालले पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई २००७ सालपछिको एउटा ऐतिहासिक कालखण्डमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको र जनतालाई आशा देखाउनेभन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजना बनाउनुहुन्थ्यो भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘किसुनजीले काठमाडौँलाई व्यवस्थित बनाउने अवधारणा ल्याउनु भयो। यही अवधारणअनुरूप मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो ।’’ यसका लागि विभिन्न अध्ययन भए । विश्व बैङ्क तथा नरप्लानले विस्तृत अध्ययनको आधारमा सन् २००१ मा एसियाली विकास बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण १२ अर्ब रुपियाँमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौता भयो ।
परिकल्पनापछिका तीन दशक
मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने परिकल्पना गरिएको तीन दशकपछि बल्ल काठमाडौँ उपत्यकाबासीले उपभोग गर्न पाए । दुई दशकको निरन्तर प्रयासपछि यो आयोजना सम्पन्न भएको हो । आयोजना सुरु गर्दा आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ सम्ममा यसको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताले आयोजना निर्माणको कम्पनी छनोट, ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । यसै क्रममा वि.सं. २०६५ फागुनमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण गर्नेबारे चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले चासो देखायो । वि.सं. २०७० भदौसम्म आयोजनाको निर्माण पूरा गरी सुरुङ र हेडवक्र्स (नदीबाट पानी फर्काउने द्वार) निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता यो कम्पनीले ग-यो । तर त्यसअनुरूप कम्पनीले काम अगाडि बढाएन । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना अलपत्रजस्तै बन्यो । सरकारले २०६९ सालमा चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग गरेको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नु प-यो ।
यसपछि पुनः अर्को निर्माण कम्पनीको खोजी भयो । २०७० सालमा इटालीको कम्पनी ‘को–अपरेटिभ मुराटोरी सेमेन्टिस्टी दी राभेन्ना’ (सीएमसी) आयो । योे कम्पनीसँग आयोजना निर्माण सम्झौता गरियो । यो कम्पनीले काम त सुरु ग-यो । तर २०७५ साल पुसमा सीएमसी पनि काम छाडेर सम्पर्कविहीन बन्यो । सरकार यो कम्पनीसँग गरेको ठेक्का सम्झौता पनि तोड्न बाध्य भयो ।
वि.सं. २०७६ भदौमा सरकार र चिनियाँ कम्पनी ‘सिनो हाइड्रो’ बीच बाँकी काम सम्पन्न गर्ने पुनः अर्को सम्झौता भयो । यस कम्पनीले निर्माणको अधिकांश काम सम्पन्न गरेपछि गत वर्षको फागुनमा सुरुङमा पानी भरेर पथान्तरण गरी परीक्षण सम्पन्न ग-यो ।
वितरण प्रणालीको परीक्षणपछि गत वर्ष चैत १५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पानी वितरण गरी उद्घाटन गर्नुभयो । सात वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा हुन दुई दशकभन्दा बढी लाग्यो आयोजनाको लागत पनि बढेर झन्डै तीन गुणा अर्थात् ३० अर्ब रुपियाँभन्दा माथि पुग्यो ।
क्षतिग्रस्त आयोजना मर्मत
वि.सं. २०७८ असार १ गते र साउन १७ गते पहिरोसँगै आएको बाढीले मेलम्ची खोला र आसपासको बस्तीमा जनधनको ठूलो क्षति भयो । बाढीले बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रका महत्वपूर्ण संरचनामा समेत ठूलो क्षति पु-यायो । आयोजना पूरा हुनै लागेको अवस्थामा भएको यो प्रकोपपछि यसको भविष्यबारे संशय पैदा भयो । २०७८ असार ९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रभावित क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी आयोजनालाई पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरियो । क्षतिग्रस्त आयोजना मर्मत गरी पुनः सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले अठोट लिनुभयो । विशेष प्राथमिकतामा राखी गत चैत मसान्तभित्र क्षतिग्रस्त आयोजना सञ्चालन गर्ने २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममै समेटियो ।
खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीसहित मन्त्रालयको टोली क्षतिग्रस्त आयोजना निरीक्षण गर्न मेलम्चीको मुहान पुग्यो । मेलम्ची बजारदेखि माथि आयोजनाको मुहानसम्म झन्डै २५ किलोमिटर सडक र पुलहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेका कारण स्थलमार्गबाट पुग्न सक्ने अवस्था थिएन । आयोजना क्षेत्र बगरमा परिणत हुँदा कुन संरचना कहाँ छन्, पत्ता लगाउनसमेत कठिन थियो । मन्त्री चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘‘आयोजना पुनः सञ्चालन हुने हो वा होइन भन्नेबारे म आफैँ द्विविधामा परेँ । तर सरकारको घोषणा पूरा गर्नुको विकल्प थिएन ।’’ उहाँ स्मरण गर्नुहुन्छ– अनुगमनपछि सरकारको घोषणा र कृष्णप्रसाद भट्टराईको सपना पूरा गर्ने अठोट लिएर त्यो बेला काठमाडौँ फर्कियौँ ।
विस्तृत अध्ययन तथा कार्ययोजना
मन्त्रालयको टोली क्षतिग्रस्त मेलम्चीको मुहान निरीक्षण गरेर फर्केपछि आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास परियोजनाका प्रमुख तथा मन्त्रालयका विज्ञसहित समिति गठन भयो । आयोजनाको मुहान क्षेत्रदेखि अम्बाथानसम्मका भौतिक संरचना गेग्रानले पुरिएका कारण क्षतिको अनुमान गर्न र काम सुरु गर्न समय लाग्यो । मन्त्रालयका पूर्वसचिव, पूर्वमहानिर्देशक, आयोजनामा काम गरेका वरिष्ठ इन्जिनियर, परामर्शदातालगायत विज्ञ समूहसँग बृहत् छलफल र परामर्श सुरु भयो । यसै क्रममा समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोजना पुनःसञ्चालन गर्नेबारे कार्ययोजना तयार भयो । २०७८ साल माघ ७ गते मन्त्रालय तथा र चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोबीच तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्र्ने सम्झौता भयो । यसका लागि कम्पनीले एक अर्ब १७ करोड रुपियाँ माग गरेकोमा मन्त्रालय ३६ करोड रुपियाँमा सम्झौता गर्न सफल भयो ।
किसुनजीको यो परिकल्पना तीन दशकमा पूरा भएको छ । कुनै ठूलो प्राविधिक समस्या आएन भने काठमाडौँ उपत्यकाबासीले अब निरन्तर मेलम्चीको पानी पिउन पाउने छन् ।
गत माघ १४ गतेदेखि सफाइ तथा मर्मतका काम अगाडि बढ्यो । पूर्वानुमानभन्दा बढी मुख्यद्वारदेखि अम्बाथानसम्मको ८०५ मिटर सुरुङ वर्षाको लेदो भरिएको पाइयो । सुरुङका ढोकाहरूसमेत क्षतिग्रस्त भेटिए । मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजनाअनुसार काम अगाडि बढाउँदा तोकिएको समयभन्दा अगावै मुहान क्षेत्र र सुरुङभित्रको गेग्रान र लेदो सफाइको काम पूरा भयो ।
एयिाली विकास बैङ्क (आयोजनाको मुख्य आर्थिक साझेदार), मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी विकास बोर्डको सिफारिसमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो छनोट गरी काम अगाडि बढेको थियो । मुख्य सुरुङ र मुहानको हेडवक्र्सलगायत संरचना सोही कम्पनीले निर्माण गरेकाले अरूभन्दा विश्वसनीय ठहर भयो ।
चुनौती र अवरोध
गत माघ १४ गतेबाट चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले काम सुरु ग-यो । तर मुहान क्षेत्रमा बाढीले थुपारेको ठूला–ठूला चट्टानसहितको गेग्रान हटाउन नसक्ने अवस्था भएपछि नेपाली सेनाको विस्फोट टोलीबाट चट्टान फोड्ने काम भयो ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय पार्टीले विभिन्न माग राखी अवरोध पु-याउने र काम रोक्ने प्रयास पनि भयो । कर्मचारीलाई धम्क्याउने, काम रोक्न दबाब दिन थालेपछि काम रोक्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको थियो । आयोजना निर्माणको क्रममा एक जना इन्जिनियरको मृत्यु भयो । केही बेपत्ता पनि भए । कृष्णप्रसाद भट्टराईको सपना त पूरा भयो तर आयोजनालई दीर्घकालीन बनाउने चुनौती त सँगसँगै छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि दातृ निकाय एसियाली विकास बैङ्कले पहिलो चरणको अध्ययन पूरा गरेको छ । दोस्रो चरणको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा खानेपानी मन्त्रालयले विस्तृत कार्ययोजनासहित काम अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
मेलम्चीको पानी पछिल्ला दुई वर्ष केही महिना मात्र वितरण भएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकाबासीलाई गतवर्षको चैतमा खानेपानी वितरण गरिएको थियो । तर लामो समय वितरण हुन सकेन । मनसुनी वर्षाको अवधिबाहेक मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौँ आपूर्ति हुनेछ । यसलाई घरघरमा पु-याउन उपत्यकाका विभिन्न १० स्थानमा रहेका वितरण केन्द्र तयारी अवस्थामा छन् । झन्डै तीन लाख घरमा पानी वितरणका लागि आवश्यक संरचना निर्माण भइसकेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कम्पनी (केयुकेएल) का अनुसार उपत्यकामा दैनिक ४३ करोड लिटर पानीको माग छ । मेलम्चीबाहेक सुक्खायाममा करिब नौ करोड लिटर मात्र पानी वितरण हुन सकेको छ । मेलम्चीको पानीले अपुग हुने भएकाले वर्षात्को समयमा बागमती नदीबाट दैनिक नौ करोड र भक्तपुरको महादेव खोला जलासयको पानी वितरण प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको छ ।
आवश्यक थप भूमिगत पानी प्रशोधन गरी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । उपत्यकामा पानीको मागअनुसार वितरण गर्न याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप ३४ करोड लिटर पानी मेलम्चीको सुरुङमार्गबाट ल्याउनेबारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । यी योजना कार्यान्वयनमा आए दैनिक ५१ करोड लिटरले उपत्यकाको पानीको माग पूरा हुन्छ । योसँगै सिस्नेरी र ठोस्रे खोलाबाट दैनिक सात करोड लिटर खानेपानी ल्याउनेबारे खानेपानी मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दै गएको जनघनत्व र पानीको मागलाई दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि पूर्वतयारी गर्नु भने आवश्यक देखिन्छ ।
