गृहको प्राथमिकतामा कानुनी सुधार

काठमाडौँ, असार ३१ गते । वर्तमान सरकार गठन भएसँगै समुन्नत नेपाल सुखी नेपालीको महत्वकाङ्क्षा पूरा गर्न गृह मन्त्रालयले सुरु गरेको नीतिगत, कानुनी तथा सङ्गठनात्मक सुधारका प्रयासको परिणाम देखिन थालेको छ । मुलुकमा सुशासन कायम गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गर्न, समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था कायम गरी निष्पक्ष, व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न सरकारको एकबर्से कार्यावधि निकै महत्वपूर्ण रह्यो ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि गृह मन्त्रालयले नीतिगत र कानुनी सुधारका प्रयास, पारदर्शिता कायम गरी सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउनेलगायतका विषय प्राथमिकता राखेको थियो । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले नीतिगत र कानुनी सुधारका प्रयासका केही महत्वपूर्ण परिणाम आउन थालेको बताउनुभयो । तिवारीले भन्नुभयो, “वर्तमान सरकार गठन भएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले थालनी गर्नुभएको नीतिगत तथा कानुनी सुधार, पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा गरिएको सुधार प्रयास निकै महत्वपूर्ण छन् र त्यसका परिणामसमेत आउन थालेका छन् ।” 

उहाँका अनुसार नेपाल नागरिकता (दोस्रो) विधेयक, २०८२’ मार्फत आमाको नामबाट नागरिकता दिने, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउनेलगायत गृह प्रशासन सुधारमा यो अवधि निकै महत्वपूर्ण रह्यो । 

प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ समयानुकूल परिमार्जन गरी सुरक्षा निकायलाई समयानुकूल सुरक्षा चुनौती सामना गर्ने सङ्गठनका विकास गर्न लागिएको छ । जसमा ३० बर्से सेवा अवधि हटाउने र कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मको ‘आधारभूत तह’ लाई १६ वर्षमा पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यागमनसम्बन्धी विधयेक–२०८२ मार्फत विदेशीको आगमन, उपस्थिति तथा प्रस्थानसम्मलाई थप व्यवस्थित गर्ने तथा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐन, २०३४ लाई परिमार्जन गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई निजी जग्गा अधिग्रहणको अधिकार प्रदान गरिएको छ । 

अपराध नियन्त्रण र फैसला कार्यान्वयन 

अपराध अनुसन्धान र फैसला कार्यान्वयनमा पछिल्लो एक वर्ष उपलब्धिमूलक रह्यो । सहकारी रकम हिनामिनाबारे संसदीय समितिले सिफारिस गरेका विषय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सहकारीसम्बन्धी ८२ वटा मुद्दा दर्ता भई यसमा संलग्न ४५ जना पक्राउ परेको र ५७५ जनाको खोजी कार्य भइरहेको छ ।

यस अवधिमा सुन तस्करी, लागुऔषध कारोबारी, आर्थिक तथा विद्युतीय अपराधलगायतमा संलग्न २१ हजार ७४७ जना फरार अभियुक्त पक्राउ परेका छन् । आर्थिक अनियमितता, ठगी, विदेशी विनिमय अपराध, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, बैङ्किङ अपराध, लगानी ठगी जस्ता आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका लागि आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा गठन गरिएको छ ।

भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागी, डुबान तथा विभिन्न प्रकारका दुर्घटनाका पीडितलाई समयमै राहत तथा पुनस्र्थापना गर्न सरकारले आवश्यक मापदण्ड, नियमावली तयार गरी राहत तथा पुनस्र्थापनामा जोड दिएको छ । डोटी, बझाङ, जाजरकोटमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ७७ हजार ५२८ घरधुरीको पुनस्र्थापनाका लागि तीन अर्ब ९५ करोड ६५ लाख ५० हजार रकम उपलब्ध गराइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

देशभर आपत्कालीन गोदामघर

विपत् व्यवस्थापनमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचको सहकार्य सहज बनाउन पालिकास्तरसम्म आवश्यक सामग्रीसहित गोदामघर स्थापना गर्र्ने काम तीव्र पारिएको छ । विपत्का बेला निःशुल्क हवाई उद्धारको व्यवस्था गरिएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सीमापार अपराध नियन्त्रण रोकथामलाई थप कडाइ गरिएको छ ।

सेवा प्रवाह सरल र सहज 

भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने अर्को महत्वपूर्ण काम सुरु भएको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल सरकारले थालेको नीतिगत र कानुनी सुधार तथा सुशासनको प्रयास महत्वपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ । 

मल्ल भन्नुहुन्छ, “नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐन परिमार्जन, अध्यागमन तथा सीमानाकाको पुनर्संरचनाका प्रयास अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । यसको सही कार्यान्वयनले शान्ति सुरक्षा थप प्रभावकारी हुनुका साथै मुलुकले अपेक्षा गरेको सुशासनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहजता प्रदान गर्ने छ ।”