समुन्नत नेपालको यात्रा

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो तर सही अर्थमा निर्वाचन हुन सकेन भने लोकतन्त्रमाथि खतराको घण्टी बज्न थाल्छ । त्यसैले निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित वातावरणमा विश्वसनीय पनि हुनुपर्छ । निर्वाचनलाई सफल बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलका कार्यकर्ता, सञ्चारमाध्यम, सरोकारवाला निकाय सबैको साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ । 

नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानले २०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको तागतबाट बनेको दोस्रो संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान’ जारी भयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले संस्थागत गरेका सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीलाई सफल रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान दोस्रो पटक २०७९ मङ्सिर ४ गते आइतबार आमनिर्वाचन हुँदैछ । 

संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा २०७४ मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको थियो । संविधानअनुसार नेपालको सङ्घीय संसद् दुई सदनात्मक छ । प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्यमध्ये १६५ सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष) र ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् । 

एक निर्वाचन क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी दललाई मत दिने र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कुल मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलको तर्पmबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनेछन् । प्रतिनिधि सभाका लागि १६५ र प्रदेश सभामा त्यसको दोब्बर अर्थात् ३३० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मतदान हुनेछ । प्रतिनिधि सभामा ११० र प्रदेश सभामा २२० सदस्य समानुपातिक प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने छन् । 

बालबाल बचेको संसद् 

अघिल्लो निर्वाचनको जनादेश सत्तारुढ दल अर्थात् निर्वाचन गराउने नेपाली कांग्रेसको पक्षमा देखिएन । विपक्षीमा रहेको नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा रहेका वाम गठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाई मतसहित जनताले पाँच वर्ष शासन गर्न जनादेश दिए । सत्तामा रहेको कांग्रेस विपक्षी बन्यो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को शक्तिशाली सरकार गठन भयो । सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशबाहेक छ प्रदेशमा नेकपाको सरकार बन्यो, स्थानीय तहमा त झन् नेकपाकोे शानदार उपस्थिति छँदै थियो । 

जनताको जनादेशअनुसार भने ओली नेतृत्वको सरकार अगाडि बढ्न सकेन । सत्तारुढ दलभित्र देखिएको असन्तुष्टिलाई समाधान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी दुई पटक मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो । दुवै पटक मध्यावधि निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सफल भएन । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा २०७८ असार २९ मा नयाँ सरकार गठन भयो । ‘संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने’ नारा दिएर सरकार बनाएको पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष गराएर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सार्थक बनाएको छ । 

२०७९ मङ्सिर ४ गतेको आमनिर्वाचन पनि एकै चरणमा हुँदैछ । यो निर्वाचन विभिन्न तथ्य र तथ्याङ्कले पनि ऐतिहासिक छ । पाँच वर्षमा संविधानको सफल कार्यान्वयन भएको छ । विभिन्न उतारचढावबीच संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष व्यतीत भएको छ । नयाँ सरकार बन्यो र केही कानुन बने तर विपक्षीको कीर्तिमानी अवरोध सदनमा भयो । कानुन बनाउने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका सांसद कानुन निर्माणमा भन्दा अन्य विषयमा केन्द्रित रहँदा अपेक्षित रूपमा पाँच वर्षको कार्यकाल सफल रहेन । 

अघिल्लो आमनिर्वाचनमा जस्तै यस निर्वाचनमा मुख्य गरी दुई राजनीतिक दलको नेतृत्वमा चुनावी अभियान सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) अध्यक्ष रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र), माधवकुमार अध्यक्ष रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल र महन्त ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा छन् । 

यसैगरी, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी, राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष रहेकोे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, कमल थापा अध्यक्ष रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र एकनाथ ढकाल अध्यक्ष रहेको परिवार दलसहितकोे अर्को गठबन्धन बनेको छ । यो गठबन्धन केन्द्रीय रूपमा भन्दा पनि प्रदेश र निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार कायम भएको छ । अन्य दल पनि निर्वाचनको मैदानमा छन् । मुख्य प्रतिस्पर्धा दुई दलीय धु्रवबीच हुने पक्का छ । यी गठबन्धन सिद्धान्त, विचार मिल्नेभन्दा पनि परिस्थितिजन्य घटनाक्रमबाट विकसित भएका छन् ।

आचारसंहितामा नयाँपन 

यस पटक निर्वाचन आयोगले तीन चरणको निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ । निर्वाचन आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार आचारसंहिता राजनीतिक दलसँगको छलफल, सुझाव र सहमतिका आधारमा लागू गरिएको हो । पदमा आसीन पदाधिकारीले प्रचारमा जान आयोगको अनुमति लिनुपर्ने, स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफ्नो स्थानीय तहमा प्रचार–प्रसार गर्न नपाउने, कसैले पनि निर्वाचन प्रचारका लागि सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग नै गर्न पाइँदैन । 

दलको प्रमुख प्रचारक र सहायक प्रचारकले हेलिकोप्टरको प्रयोग गर्नुपरेमा आयोगको अनुमति लिनुपर्ने र कुनै उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिता गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कुरा विजयी भएपछि पनि उजुरी दिन मिल्ने नयाँ प्रावधान छ । त्यति मात्र होइन, निर्वाचित भएपछि पनि गैरकानुनी कार्य गरेको प्रमाणित भएमा उम्मेदवारी नै खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पनि स्थापना गरिएकाले निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा पनि सजिलो भएको छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी करिब ४० भन्दा बढी संस्थाले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नेछन् । झन्डै १० हजार पर्यवेक्षकले गरेको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन दिनेछन्, जसले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई स्थापित गर्नेछ । त्यसैगरी दक्षिण एसियाली मुलुकका निर्वाचन आयुक्तहरूले समेत यसपालिको निर्वाचनलाई पर्यवेक्षण गर्दैछन् । 

आचारसंहितामा कुनै पनि किसिमबाट मतदाताको मतदान कार्यको गोप्यता भङ्ग गर्ने कार्य गर्न नहुने र कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षलाई प्रभावित गर्ने गरी कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ । निर्वाचन कसुर सजाय ऐन २०७३, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिताका आधारमा दण्ड र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले आचारसंहितालाई तीन चरणमा लागू गरेको छ । कात्तिक १७ गते अघि घरदैलो गर्न मात्रै पाउने, कात्तिक १७ पछि दल तथा उम्मेदवारले -याली, आमसभा गर्न पाउने र निर्वाचन हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघिबाट प्रचार बन्द हुनेछ । आचारसंहितामा पहिला रहेको ‘मौन अवधि’ शब्दलाई हटाइएको छ र यस अवधिमा निर्वाचन आयोगले प्रदान गर्ने मतदाता शिक्षाका सामग्रीको प्रचार प्रसार हुनेछ । दलीय र उम्मेदवारले गर्ने कुनै पनि प्रकारका प्रचार बन्द हुनेछन् । 

कैदीबन्दीले पनि मतदान गर्दै 

एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाताले मतदान गर्दैछन् । कुल १० हजार ८९१ मतदान स्थलमा २२ हजार मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । १४६ अस्थायी मतदान केन्द्रमा करिब डेढ लाख मतदाताले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्दैछन् । नेपाल सरकारका कर्मचारी, सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाका कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुुनुवा वा कैदीलाई मताधिकार प्राप्त भएको छ । 

देशभर २५ हजार नौ सय कैदीबन्दी रहेका र काठमाडौँ उपत्यकाको कारागारमा मात्रै पाँच हजार ४५६ कैदीबन्दी भएको जानकारी कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शिवाकोटीले दिनुभयो । निर्वाचन कसुरमा कारागारमा रहेका कैदीले भने मतदान गर्न पाउँदैनन् । 

व्यवस्थापनमा विकेन्द्रीकरण 

विगतका निर्वाचनमा मतदानका सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाटै सिधै मतदान केन्द्रमा पठाउने गरिएकोमा यसपालि सामग्री व्यवस्थापन विकेन्द्रीकृत छ । जिल्लाबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाइनेछ र त्यहाँबाट मतदान केन्द्रमा लगिनेछ । मतदानमा खटिने कर्मचारीको तालिम पनि निर्वाचन क्षेत्रमै हुनेछ । निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन सम्भव भएसम्मका सबै उपाय अपनाइएको भनाइ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलको छ । निर्वाचनमा सुरक्षा निकायबाहेक निजामती क्षेत्रबाट दुई लाख ४६ हजार ९६० कर्मचारी परिचालन हुन्छन् । कर्मचारीको २० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा गरिएको छ । कुनै दुर्घटना भएर औषधोपचार हुने र निधन भएमा २० लाख क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था छ । त्यस्तै उम्मेदवारले गर्ने खर्चमा पनि वैज्ञानिक हिसाबले विश्लेषण गरेर उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकिएको छ । 

महिला र दलित उम्मेदवारी न्यून 

विधायिकामा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पनि महिलाको उम्मेदवारी न्यून देखिएको छ । प्रतिनिधि सभामा ९.३० र प्रदेश सभामा ८.५४ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी कायम छ । प्रतिनिधि सभामा कुल दुई हजार ४१२ उम्मेदवारमध्ये पुरुष दुई हजार १८७ र महिला २२५ जना छन् । त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ कुल तीन हजार २२४ उम्मेदवारमध्ये दुई हजार ९४३ पुरुष र २८० महिला उम्मेदवार छन् । प्रदेश सभाको ३३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६१ निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार छैनन् । त्यस्तै दलितको सङ्ख्या पनि न्यून छ । 

दुई रङका ५०३ थरीका मतपत्र 

यस निर्वाचनमा मतपत्रमा पनि नयाँपन आएको छ । दुई रङ्का ५०३ प्रकारका मतपत्रको प्रयोग गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाका लागि समानुपातिकतर्फ देशैभर एक प्रकारको र प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १६५ प्रकारका मतपत्र छन् । त्यसैगरी, प्रदेश सभाका लागि सात प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ सात प्रकारका र प्रत्यक्षतर्फ ३३० निर्वाचन क्षेत्रमा ३३० प्रकारका गरी कुल ५०३ थरीका मतपत्रको प्रयोग हुँदैछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभामा ४७ वटा निर्वाचन चिह्न भएको मतपत्र प्रयोग हुनेछ । अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकको देशभर एउटै मतपत्र थियो । त्यतिबेला नै सर्वोच्च अदालतले अलग–अलग मतपत्र बनाउन आदेश दिए पनि मतपत्र छपाइ सकिएकाले यस पटक मात्रै पालना भएको हो । 

प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ सेतो पृष्ठभूमिको कागजमा रातो रङको निर्वाचन चिह्न र समानुपातिकतर्फ सेतो पृष्ठभूमिको कागजमा कालो रङको निर्वाचन चिह्नमा स्वस्तिक छाप लगाउने छन् । प्रदेश समानुपातिकतर्फ सेतो पृष्ठभूमिको कागजमा रातो रङको निर्वाचन चिह्न र समानुपातिकतर्फ सेतो पृष्ठभूमिको कागजमा कालो रङको निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्नुपर्नेछ । 

हरेक मतदाताले प्रत्यक्षतर्फ आफूलाई मन परेको उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्नमा र समानुपातिकतर्फ मन परेको दलको निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्नुपर्छ । त्यसको लगत्तै प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा मन परेको उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्नमा र समानुपातिकतर्फ मन परेको दलको निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्नुपर्नेछ । 

मतदाता शिक्षामा उच्च प्रविधि 

मतदाता शिक्षा अभियानमा नयाँ प्रविधि र प्रक्रिया अपनाइएको छ । २०७४ सालको तुलनामा यस निर्वाचनमा डिजिटल प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिएको भनाइ आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलको छ । घरदैलो अभियानदेखि छापा, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमसम्म र सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोग गरिएको छ । 

निर्वाचन क्षेत्रमै मतगणना 

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार, निर्वाचन क्षेत्रमै सीसी टिभीको निगरानीमा मतगणना गरिनेछ । २०७४ को निर्वाचनमा सबै मतपेटिका सम्बन्धित जिल्लाको सदरमुकाम रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा लगेर गनिएको थियो । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा खुलेका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतपेटिका सङ्कलन भएपछि प्रत्यक्षतर्फको मतगणना पहिला हुनेछ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिएपछि समानुपातिकतर्फको मतगणना गर्ने र १० दिनभित्रै नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने योजना आयोगको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मङ्सिर २२ सम्म सबै मतपरिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरी नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्ने बताउनु भएको छ ।

रूपान्तरणको यात्रा

स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संरचना क्रियाशील भएका छन् । नेतृत्व विकास तल्लो तहबाट सुरु भएको छ । युवाको उल्लेख्य प्रवेश राजनीतिमा भएको छ । कोरोनाले तहसनहस बनाएको अर्थतन्त्र जुर्मुराउन थालेको छ । दलहरूबीचको तिक्ततामा कमी आएको छ । प्रशासनिक कार्यहरू डिजिटल प्रविधिबाट सुरु भएकाले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा कमी आएको छ । २०१७ सालपछिको अनुभवी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उच्च छवि बनाएका तथा लोकतन्त्रका लागि लामो सङ्घर्षबाट खारिएको नेतृत्वको अनुभवबाट देश अगाडि बढ्नेछ र शासन प्रणालीमा युवाको बाहुल्य रहनेछ । आगामी पाँच वर्षमा राजनीतिक नेतृत्वमा, प्रविधिमा, विकास र समृद्धिमा ठूलो रूपान्तरण आउनेछ । वैदेशिक लगानी बढ्नेछ । जलस्रोतको विकासमा नवीन आयाम थपिनेछ । पर्याप्त मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन् । समन्नुत नेपालको नयाँ यात्रा तय हुनेछ । यो आमनिर्वाचनले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नयाँ फड्को मार्नेछ ।   

यस्तो छ अर्को निर्वाचनको खाका  

सर्वोच्च अदालतबाट केही विषयलाई तत्काल लागू गर्न भनिएका आदेशको पालना भएन । कानुन बनाउने विधायिकाले हो । कहिले कोरोनाले, कहिले संसद् विघटनले त कहिले विपक्षीको अवरोधले सदन राम्ररी चल्न सकेन र बन्नुपर्ने कानुन बन्न सकेनन् । त्यसैले अदालतको आदेशको पनि पालना भएन । यससम्बन्धमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्नुहुन्छ, ‘आयोगले पाँच÷छवटा विषयलाई ‘फोकस’ गरेर अगाडि बढेको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, व्यक्ति जुन देशमा बसेको छ, त्यहीँबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने प्रक्रिया सुरु गर्ने, ‘म कसैलाई पनि भोट हाल्दिन’ (राइट टु रिजेक्ट) को अधिकार, फिर्ता बोलाउन पाउने (राइट टु रिकल) अधिकार भन्ने विषयलाई कानुनमा समावेश गरिनेछ । 

महिला, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सन्दर्भमा अब हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा उहाँहरूको प्रतिनिधित्वको मात्र नभई उम्मेदवारीकै सुनिश्चितता गरिनेछ । स्थानीय सरकारमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन गरिने व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा नै लागू गर्ने योजना छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा कम्तीमा दुईवटा मतपत्र लागू गरिनेछ । प्रमुख र उपप्रमुखको मतगणना केन्द्रमा र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको मतपत्र वडामै गणना गरेर नतिजा निकालिनेछ । आवधिक निर्वाचनलाई कानुनी रूपमा नै एउटा निश्चित मिति निर्धारण गरिने छ । निर्वाचनको मिति तय भइसकेपछि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आयोगको अग्राधिकार हुनुपर्ने अवधारणा लागू गरिनेछ । आयोगले अब आउने प्रतिनिधि सभासमक्ष आफ्नो कानुनको मस्यौदा पेस गर्छ । अहिलेको भन्दा अर्को निर्वाचन अत्याधुनिक र प्रविधिमैत्री हुनेछ ।