लोकतन्त्रको मूल आधार आवधिक निर्वाचनलाई मानिन्छ। आउँदो मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निम्ति मतदान कार्य हुँदै छ। मुलुकका सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा एकै चरणमा हुन लागेको यो आमनिर्वाचनको ऐतिहासिक र विशेष महत्त्वसमेत छ। मूल कुरा त एकै चरणमा देशभर निर्वाचन हुँदै छ। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र सुरक्षित तवरले सम्पन्न गर्नु यतिबेलाको मूल दायित्व हो। एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु
सुरक्षाका दृष्टिकोणले निकै नै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। अझ यसमाथि निर्वाचन बिथोल्नका लागि केही समूह लागिपरेका कारण थप सुरक्षा चुनौतीसमेत देखिएको छ। एकै चरणमा देशभर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने योजना आफैँमा विशेष महत्त्वपूर्ण छ।
निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सुरक्षित नभएसम्म यसको औचित्य एवं आधिकारितामा नै प्रश्न उठ्न सक्छ। यो अवस्थाप्रति सरकार र निर्वाचन आयोग संवेदनशील छ। अशान्त वातावरणले मतदातामा भय र त्रास उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले निष्पक्ष निर्वाचनका निम्ति शान्ति सुरक्षाका विषयमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। निर्वाचनमा सरकारद्वारा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न गरिएका सुरक्षा प्रबन्धमा मतदाता विश्वस्त हुनुपर्छ। निर्वाचनमा कुनै किसिमको बाधा व्यवधान सिर्जना हुनुहुँदैन। शान्ति सुरक्षाको विषयमा सम्बद्ध निकाय गम्भीर भएर लागेकै कारण अवस्था भरपर्दो हुँदै गएको देखिएको छ। निर्वाचनको सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा सरकारद्वारा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गरेको छ।
निर्वाचननिम्ति एकीकृत सुरक्षा योजना तयार भई कार्यान्वयनमा आउन थालेको छ। यसबाट सरकारले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न गर्न पर्याप्त जनशक्तिका अतिरिक्त साधन, स्रोतको उपयोग गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि विभिन्न सुरक्षा अङ्गलाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा मतपत्र छपाइ तथा ढुवानी सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई प्रदान गरिएको छ। यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन भइसकेको स्थिति छ। यसका अतिरिक्त एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरीसहित नेपाल प्रहरी देशव्यापी रूपमा मतदान केन्द्र, मतदानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थापन, तयारी र गस्तीमा परिचालन गरिएको छ। सुरक्षा चुनौती देखिएका स्थानमा तत्कालै केन्द्रबाट सुरक्षाबल खटाइने तयारी पनि सरकारको रहेको छ।
आसन्न निर्वाचनमा देशभर २२ हजार ५३४ मतदान केन्द्रको सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ। चारै सुरक्षा निकायका झन्डै तीन लाख सुरक्षाकर्मी चुनावी तहगत सुरक्षार्थ खटिएका छन्। नेपाली सेनाका ७५ हजार, सशस्त्र प्रहरी बलका ३१ हजार, नेपाल प्रहरीका ७१ हजार, एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी तथा अन्य आवश्यक सङ्ख्यामा अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न गराउन आफ्नो योगदान गर्दैछन्। यस आँकडाबाट सुरक्षित निर्वाचन प्रयोजनकै निम्ति मुलुकका प्रत्येक जिल्लामा औसत चार हजारजति सुरक्षाकर्मी परिचालित हुने क्रममा छन्। यसबाट निर्वाचनमा हुने झैझगडा, वादविवादलगायत अन्य विवादित कार्य नियन्त्रण गर्न सफलता मिल्नेछ।
सरकारको यो निर्वाचन सुरक्षा रणनीतिको विश्लेषण गर्दा यसले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न गर्न निकै महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने देखिन्छ। यसबाट राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा आममतदातामा सरकारी सुरक्षाको प्रबन्धको सम्बन्धमा आश्वस्त हुने ठोस आधार तयार गर्न मद्दत गर्नेछ। यस्तै निर्वाचन बिथोल्ने उग्र राजनीतिक समूहको मनोबल यही रणनीति तथा तयारीका कारण निस्तेज हुन सुरक्षा बलको दाबी छ। राज्यले उपलब्ध सबै किसिमका साधनस्रोत उपयोग गरेर गर्न लागेको यो निर्वाचन कार्यक्रममा सबै मतदाताको शान्तिपूर्ण सहभागिता महत्त्वपूर्ण छ। आमनेपालीको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्वका रूपमा मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आसन्न निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित तथा निष्पक्ष तवरले सम्पन्न गर्नु हो। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायलाई सघाउनु पनि असल नागरिकको दायित्व पनि हो। हरेक नेपालीले आफ्नो दायित्व मनन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यसबाटै मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको संस्थागत विकास हुन्छ। निर्वाचनलाई बिथोल्न खोज्नेहरूले जनमतको कदर गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आउनु जरुरी छ। निर्वाचनलाई स्वीकार नगर्नु भनेको कुनै तानासाहीको आमन्त्रण गर्नु हो र त्यस्तो कार्य कुनै पनि सचेत नेपालीका निम्ति मान्य हुन सक्दैन।
