दलका घोषणापत्रको स्वास्थ्य : घरदैलोमा सेवादेखि निःशुल्क उपचारसम्म

काठमाडौं, कात्तिक १७ गते । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ का लागि राजनीतिक दलले धमाधम घोषणापत्र जारी गरेका छन् । आजसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले),नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय  प्रजातन्त्र पार्टीलगायत छ दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । अधिकांशले दले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा घोषणमा प्रतिबद्धता गरेका छन् । 

 प्रायः सबै घोषणापत्रमा सर्वसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क प्याड वितरण गर्ने, गाउँ–गाउँमा अस्पताल, ज्येष्ठ  तथा अशक्त नागरिकको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन, ज्येष्ठ नागरिक विपन्न तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई नि:शुल्क उपचार गर्नेलगायतका विषयमा प्रतिबद्धता समावेश गरिएको छ । 

नेपाली कांग्रेस : ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा 

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सङ्कल्पपत्रमा तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक विपन्न तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने समावेश गरेको छ । विपन्न तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई निःशुल्क बीमा, मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क  डायलासिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

सङ्कल्पपत्रमा विपन्न नागरिकको मृत्यु संस्कार खर्च १० हजार रुपियाँ स्थानीय तहको वडामार्फत् घरमै पुर्‍याउने, ६५ वर्ष माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउने विषय समावेश गरेको छ । 

त्यसैगरी, ६५ वर्ष माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता, प्रजनन छनोटको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, युवायुवतीलाई निःशुल्क प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण र पोषण प्याकेज, विपन्न अवस्थाका गर्भवतीका लागि आवश्यकता निःशुल्क अनुसार आश्रय र पोषण, सुरक्षित मातृत्व नि:शुल्क संस्थागत सुत्केरी सेवा, सुत्केरी र नवजात शिशुको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा, सुत्केरी भक्ता पाँच हजार, एक हजार दिनसम्म पोषण कुपन, निःशुल्क खोप तथा पोषण, शिशु स्याहार केन्द्र, दिवा खाजा, तीन वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचारलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

एमाले : कडा रोगको उपचार निःशुल्क 

नेकपा (एमाले) ले आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने जनाएको छ । स्वच्छ विचार, सकारात्मक चिन्तन, स्वास्थ्य खाना, नियमित व्यायामलगायतका स्वास्थ्य शिक्षाका विषमयमा आम नेपालीलाई प्रशिक्षित गर्न नागरिक स्वास्थ्य जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । 

त्यसैगरी, सबै नागरिकलाई मुलुकभित्रै प्राथमिकदेखि अति जटिल र विशिष्टीकृत सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार र सेवाको ग्यारेन्टी गर्ने, सबै नेपालीलाई उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य उपचार सेवा स्वदेशमै उपलब्ध गराउने र  आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने सबै उपचार स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपलब्ध हुने गरी सुनिश्चित गरिने, निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको सङ्ख्यामा थप र सर्वसुलभ गरिने, ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।

कडा रोगको उपचार निःशुल्क गरिने, दीर्घरोगी र ८० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पोषणयुक्त आहारका लागि थप सहायताको योजना ल्याइने, खोप पोषण र प्रसूति सेवाको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता एमालेले जनाएको छ । 

घोषणापत्रमा  सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदको लागि वार्षिक एक हजार पाँच सय उपलब्ध गराइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

बालबालिका, गर्भवती, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता एका नागरिक र बेसहारा नागरिकको स्वास्थ्य उपचार तथा पोषणका लागि जनताको स्वास्थ्य, राज्यको जिम्मेवारी कार्यक्रम सुरु गरिने जनाएको छ । 

सबै स्थानीय तहका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा बाल उपचार कक्ष, ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष र मातृशिशु उपचार कक्षको अनिवार्य व्यवस्था गरिने, सबै स्थानीय तहमा २४ घण्टा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ । 

राजमार्गको निश्चित दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने, आवश्यकता र सम्भावनाको आधारमा हेलिकप्टर वा हवाईजहाज वा एम्बुलेन्स व्यवस्था गरेर गर्भवती महिला र दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको तत्काल उद्धार गरेर शीघ्र उपचारको व्यवस्था मिलाइने, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न एक नियमकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्ययन प्राधिकरण बनाएर स्वास्थ्य सेवाको नियमन गरिने, स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सकको सेवा शुल्क तोकिएको सन्दर्भमा सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवाको शुल्क र गुणस्तर तोकिने उल्लेख छ । 

प्रयोगशाला लगायत निन्दात्मक स्वास्थ्य सेवालाई नियमनकारी निकायमार्फत व्यवस्थित गरेर देशभरका सेवा व्यवस्थित र नियमन गरिने, घरघरमा स्वास्थ्य सुविधा पुर्‍याउन महिला स्वयंसेविकाको दक्षता अभिवृद्धिसहित थप सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । 

त्यसैगरी, सबै नेपालीको स्वास्थ्यसम्बन्धी विद्युतीय अभिलेख राखेर ४० वर्षमाथिका सबै व्यक्ति र औषधि उपचार गरिरहेका सबै नेपालीको निःशुल्क नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने । 

स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रियकरण गुणस्तरयुक्त औषधि  र चिकित्सा उपकरण उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिने, गम्भीर रोगको पूर्व परीक्षण, पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण सबै गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर प्रसूति हुने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । 

गर्भावस्थामा नै पौष्टिक आहार वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण, मातृत्व शिक्षा र शिशु स्याहारको जानकारीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

एकीकृत समाजवादी : निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, जनताको मौलिक अधिकार

एकीकृत समाजवादी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै 'निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार : जनताको मौलिक अधिकार' भन्ने नाराका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

एकीकृत समाजवादीले घोषण पत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, जनताको मौलिक अधिकार भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न आम जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य सेवालाई राखिने, स्वास्थ्य–उपचारसम्बन्धी स्थानीय ज्ञान–सीपको संरक्षण गर्नुका साथै स्थानीय स्तरमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनु सरकारको प्रमुख कर्तव्य रहेका विषय आफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । 

त्यसैगरी, आयुर्वेदिक, एलोपेथिक, होमियोपेथिक, युनानी, अकुपन्चर, प्राकृतिक र परम्परागत, वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सेवामा ल्याई उक्त सबै विधालाई संस्थागत गर्ने नेपालमा पाइने जीवनबुटी लगायतका जडीबुटी तथा औषधिजन्य पदार्थको संवर्धन गरेर औषधि उत्पादन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । 

प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा डायोग्नोसिस केन्द्र, ट्रमा सेन्टर, अप्रेसन थिएटर, आइसियु तथा भेन्टिलेटर सेन्टरसहितका सुविधासम्पन्न एक हजार शैय्याको अस्पताल प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको, केन्द्रमा कम्तीमा एक सय  शैय्याका सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता छ ।

प्रत्येक पालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने, सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा अनिवार्य रूपमा एम्बुलेन्स व्यवस्था गरेर, बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन, विकट गाउँका लागि एयर, एम्बुलेन्स र आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप र विपद् तथा महामारीबाट हुने घाइते तथा बिरामीको उद्धार र सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । 

क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि घातक रोगका औषधि र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क उपलब्ध गराउनुका साथै औषधि उपचार खर्चबापत मासिक पाँच हजार उपलब्ध गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । 

मुटु, मृर्गाैला, कलेजो, फोक्सो र टाउकोको जटिल शल्यक्रिया सरकारका तर्फबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन र मिर्गौला रोगीका लागि डायलिसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गर्न पहल गरिने जनाएको छ । 

सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिने, १५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय र विपन्नलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

मानसिक रोग, डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, हेपाटाइटिस, कालाजार, हात्तीपाइले, टिबी, निमोनिया, टाइफाइड, झाडापखाला तथा सिक्कलसेल एनिमियाजस्ता, रोगको प्रभावकारी रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्न र एच.आई.भी., टी.भी., मलेरिया, एवम् कोभिड–१९ जस्ता सङ्क्रामक रोगबाट सङ्क्रमित तथा प्रभावितको उपचार एवं यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिने प्रतिबद्धता छ । 

व्यायाम, योग र मनोरञ्जनलाई जीवनशैलीको आधार बनाउने, स्वास्थ्य सम्बन्धी खोज एवं अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन दिने, स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गर्ने र स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई आवश्यक तालिमको व्यवस्थाका साथै प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गर्ने, व्यवस्था मिलाउन पहल गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, साधन स्रोत र जनशक्तियुक्त,बनाउन, सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष सुविधा दिएर राजधानी बाहिर तथा दुर्गम क्षेत्रमा जानका लागि विशेष, प्रोत्साहन दिन र सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र अन्य, स्वास्थ्यकर्मीले निजी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्न पहल गर्ने, सरकारी अस्पतालका कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई योगदानका आधारमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने तथा वृत्तिविकास लागि विशेष प्राथमिकता प्रदान गरिने प्रतिबद्धता छ । 

एक हजार क्षमता भएका जिल्ला, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय अस्पताललाई स्टाफ नर्स, हेल्थ एसिस्टेन्ट, फार्मेसी, ल्याब टेक्निसियन जस्ता विषय अध्ययन गराउन दिने गरी क्रमशः अनुमति प्रदान गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

माओवादी केन्द्र  - गाउँ–गाउँमा अस्पताल

गाउँ–गाउँमा अस्पताल, स्वास्थ्यमा समाजवाद भन्ने नाराका साथ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १५ बुँदे प्रतिबद्धता जनाइएकाे छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवालाई जनमैत्री, वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य गुरुयोजना बनाएर लागू गरिने, हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गरेर दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरिने, प्रदेश स्तरमा ठूलो क्षमताका विशिष्टीकृत सेवाका, अस्पताल निर्माण र सञ्चालनमा जोड दिइने घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । 

अस्पतालको क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरणको कार्य अघि बढाइने, मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताबाट नेपाली नागरिक उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने र विदेशी नागरिकसमेत उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण निर्माण गरिने, स्वास्थ्यमा सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरी गरिब, विपन्न र असहाय वर्गको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिने, यसका लागि सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा संलग्न गराउने, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य सेवाको दायरा र गुणस्तर बढाउने तथा सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन आधुनिक औषधि उत्पादन कम्पनी तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने, सरकारी औषधि उद्योग तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको पुनर्संरचना गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उत्पादन हुने व्यवस्था गर्ने, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने, १०० वा सो भन्दा बढी शैय्या सङ्ख्या भएका अस्पतालमा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारको लागि छुट्टै एकाइ तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने, लागुऔषध, धूम्रपान आदि प्रयोगकर्ताका लागि स्वास्थ्य सेवासहितको पुनर्स्थापना केन्द्र सातै प्रदेशमा स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई यातायात, चाडबाड र विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाए बापत थप सेवा सुविधाको प्रबन्ध गर्ने, स्वास्थ्यमा प्रवर्द्धनात्मक र निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई आधुनिक, सरल तुल्याउन सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई बढवा दिइने विषयले स्थान पाएका छन् । 

त्यसैगरी, बालबालिकाको पोषण र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका लागि घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई घरघरमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै महिलाको प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिला र सुत्केरीले समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युलाई रोकथाम गर्न अति दुर्गम र कर्णालीका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक हेलिकप्टरको व्यवस्था गरेर एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । 

महामारी र अन्य स्वास्थ्य प्रकोपलाई वैज्ञानिक ढङ्गले सामना गर्न सङ्घ र प्रदेशमा छुट्टै निकाय बनाएर अध्ययन–अनुसन्धान, निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक कार्य गरी, यस वर्ष देशभर फैलिएको डेङ्गु महामारीले अर्को वर्ष अझ विकराल रूप लिनसक्ने भएकोले तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक प्रयासमा गर्मीयाम सुरु हुनासाथ डेङ्गु बाहक लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न पर्याप्त बजेटसहित विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।  

पढाइ सकेपछि आफ्नो पालिकामा सेवा गर्नुपर्ने सर्तमा हरेक पालिकाबाट प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक डाक्टर, एक स्टाफ नर्स पढ्न सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, डाक्टर तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने, साप्ताहिक ४० घण्टाभन्दा बढी अवधि सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरिने, आम नागरिकमा चिकित्सा सेवा पुर्‍याउन डाक्टरको सङ्ख्या बढाइने प्रतिबद्धता छ । 

अस्पतालमा एम्बुलेन्स, ल्याब तथा सघन उपचार सेवा विस्तार गर्ने, हरेक पालिकामा योग, ध्यान र शारीरिक व्यायाम गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने । स्वास्थ्य उपचारमा एल्लोप्याथिक चिकित्साका साथै आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, आम्चीलगायतका सबै चिकित्सा पद्धतिलाई सर्वसुलभ बनाउन राज्यले विशेष सहयोग गर्ने । उपचारात्मक सेवाको साथसाथै रोग लाग्न नदिने र जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष योजना र कार्यक्रम अघि बढाइने लगायतका विषय समावेश छन् ।  

 राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी - औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने लगायतका स्वास्थ्यका आठ विषयमा प्रतिबद्धता गरेको छ । घोषणापत्रमा वीर अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई निःशुल्क गरिने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँच वृद्धि गरेर बिमाको दायरामा ल्याइने र सबै बिमितले आफूले चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । 

समयक्रममा स्वास्थ्य उपचार सेवा सबैका लागि नि:शुल्क गरिने, बिमितलाई गर्नुपर्ने स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानीमा देखिएको समस्यालाई कडाइका साथै नियमन गरी व्यवस्थापन गरिने विषय समावेश गरेको छ । त्यसैगरी, सबै प्रकारको औषधिको गुणस्तर नियन्त्रणको लागि कडाइका साथै नियमन गर्ने,  सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सुदृढ बनाएर अत्यावश्यक गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्ने । 

निजी औषधि उद्योगलाई आवश्यक सहुलियत प्रदान गरेर औषधि उत्पादनमा मुलुकलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाइने, वडा स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत वडाका प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार गरिने विषय उल्लेख गरेको छ । प्रत्येक वडामा सुरक्षित प्रसूति सेवासहित न्यून आय भएका परिवारका सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म तीन हजार मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ । 

सिकलसेल, एनिमिया जस्ता रोगका बिरामीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, क्यान्सर, मिर्गौला तथा मेरुदण्ड रोगबाट पीडित नागरिकलाई मासिक स्वास्थ्य भत्ताको व्यवस्था अझ सुदृढ गर्ने जनाएको छ । 

डायलाइसिस गर्ने निःशुल्क सेवालाई अझ प्रभावकारी र सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराइने, प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिने, आयुर्वेद, प्राकृतिक योग तथा अन्य चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गर्ने विषय उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउने बताएको छ ।

‘बलियो स्वास्थ्य सयंन्त्र, हाम्रो मुख्य मन्त्र’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा ‘बलियो स्वास्थ्य सयंन्त्र, हाम्रो मुख्य मन्त्र’ भन्ने नारा साथ स्वास्थ्यका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। घोषणापत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको नागरिक अधिकार प्रत्याभूतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिबद्ध छ। एकल भुक्तानी प्रणाली लागू गरेर नागरिकको स्वास्थ्य खर्चको एक मात्र भुक्तानीकर्ता बनाइने, प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला र ७५० शैय्याको विशिष्ट विज्ञसहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल, जिल्लामा इन्टरनल मेडिसिन, प्रसूति तथा स्त्री रोग, एनेस्थेसिया, फिजिसियन, बालरोग, हाडजोर्नी, सामान्य शल्य चिकित्सा र मानसिक रोगको विज्ञ चिकित्सकसहित ५० देखि सय शय्याको अस्पताल, प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम एक चिकित्सकसहित ६ देखि २५ शैय्याको आधारभूत अस्पताल र प्रत्येक वडामा औषधालय सहितको सामुदायिक क्लिनिक स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ।

एकल भुक्तानी प्रणाली लागू गरेर नागरिकको स्वास्थ्य खर्चको एक मात्र भुक्तानीकर्ता बनाउने योजना अगाडि सारेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला र ७५० शैय्याको विशिष्ट विज्ञ सहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल, जिल्लामा इन्टरनल मेडिसिन, प्रसूति तथा स्त्री रोग, एनेस्थेसिया, फिजिसियन, बालरोग, हाडजोनी, सामान्य शल्यचिकित्सा र मानसिक रोगको विज्ञ चिकित्सकसहित ५० देखि सय शैय्याको अस्पताल बनाउने घोषणपत्रमा उल्लेख छ। 

प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम एक चिकित्सकसहित ६-२५ शैय्याको आधारभूत अस्पताल र प्रत्येक वडामा औषधालय सहितको सामुदायिक क्लिनिक स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिने, परम्परागत उपचार पद्धतिको महत्वलाई विश्वव्यापी गर्न सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गरिने उल्लेख गरेको छ। एम्बलेन्स ऐनअन्तर्गत केन्द्रीकत एम्बलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, विद्यमान र नयाँ एम्बलेन्सलाई एउटै छातामुनि ल्याई आवश्यक सामग्री र आकस्मिक स्वास्थ्यकर्मीसहितको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा स्थापना गरेर पहिलो चरणमा ३५ हवाई र ७५३ सडक एम्बुलेन्स थप्ने विषय समावेश गरेको छ। 

घोषण पत्रमा मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि प्रथमिकताका साथ राखेको छ। मानसिक रोग पनि अन्य जस्तै हो भन्ने सचेतना पैसार गरेर यसको रोकथाम तथा निदान गर्ने प्रतिबद्धता  छ। त्यसैगरी, घोषणपत्रमा आत्महत्याको प्रयासलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने कानुन संशोधन गरेर आत्महत्यालाई मानसिक समस्याका रूपमा परिभाषित गर्दै पीडितलाई समाधान खोज्न परामर्श, उपचार र पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था गरिने, आत्महत्या रोकथाम संयन्त्रलाई सबल बनाउने कुरा उल्लेख छ।