प्रतिनिधि सभा र प्रदेश निर्वाचनको राजनीतिक सरगर्मी सुरु भएको छ। हामी जानकार नै छौँ, राजनीतिक शासन प्रणाली र शासकीय जवाफदेहिता मजबुत नभए मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक प्रगति हुँदैन। यसका लागि नागरिक तहबाट शक्तिशाली हस्तक्षेप गर्न सबै तहको साझा अभियान र सङ्गठन नै आजको आवश्यकता हो। यो आवश्यकता पूरा गर्ने अवसर आसन्न २०७९ मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन हो। यता, उम्मेदवारले निर्वाचन भनेको जनआकाङ्क्षा र जनचाहनाको विषय हो भन्ने सुझबुझ राख्नु पर्छ।
उम्मेदवारीको औचित्यका धेरै आयाम र बाध्यता छन्। नेपालमा दलहरूले सबै प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागी गराई हामी सबै मिलेर हाम्रो परिवर्तनका लागि सहकार्य गर्ने परिस्थिति बनाएको भए आज–राजनीतिमा हस्तक्षेपको ठाउँ रहने थिएन। वर्तमान परिस्थितिमा पार्टीभित्र देखिएको अन्तरविरोध र अलग–अलग धार–गुटको सत्ता–स्वार्थदेखि नागरिक धेरै निराश छन्। सत्य तथ्यको कसीमा नेताहरू र पार्टीका प्रयत्नहरूले मुलुकको आर्थिक एवं लोकतान्त्रिक प्रगतिमा उत्साह ल्याएको देखिँदैन।
हेक्का राखाँै, हरेक नागरिकसँग श्रम र सीप उपयोग गर्ने अवसर छैन। यता नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९०.१३ प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा ९.८७ प्रतिशत छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आयात २० खर्ब र निर्यात तीन खर्ब २०अर्ब रुपियाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेकोले वैदेशिक व्यापार घाटा मात्रै करिब १७ खर्ब पुग्ने छ। उता, महालेखापरीक्षकको वार्Èिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार, सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थानतर्फ लेखापरीक्षण गर्दा देखापरेको अद्यावधिक बेरुजु रु. चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख छ। यो गहिरो सङ्कटप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ या पर्दैन ?
लोकतान्त्रिक मान्यता र सिद्धान्तमा नेपालका लोकतान्त्रिक अभिकर्ताले जवाफदेहिता बहन गर्न सकिरहेका छैनन्। जवाफदेहिताको अभावमा नेपाली समाजमा लोकतान्त्रिक संस्कृति फस्टाउन सकेको छैन। मुलुक, लोकतान्त्रिक शासन प्रक्रियामा प्रवेश गरे पनि यसका मुख्य अभिकर्तामा देखापरेको गैरलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा अवरोध गरेको छ र यो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा लोकतन्त्र झनै कमजोर भएको छ। अरूको विचार र अस्तित्वप्रति जवाफदेही नहुने अलोकतान्त्रिक चरित्र नेपाली राजनीतिमा हाबी छ। यो प्रवृत्ति राजनीतिक दल, नेता, सरकार र राज्यका तमाम संयन्त्रमा सुस्त रूपमा फैलिरहेको छ।
विगत–वर्तमानका दृश्य हेर्दा र भविष्यको समीक्षा गर्दा हाम्रो आर्थिक विकासको सवाल धेरै परको यात्रा बनेको छ। यो निराशाको पाटो त होइन तर बलियो भविष्यको सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई प्रभाव पार्ने निर्णायक आयाम भने हो। त्यसैले नीति निर्माण तहको राजनीतिक नेतृत्व सक्षम हुनैपर्छ। यसका लागि अब पद्धति बदलाँै र राजनीतिमा स्वतन्त्र इमानदार, जवाफदेही, प्रस्ट दूरदृष्टि–प्रभाव, योजना तर्जुमा कला, वित्तीय मूल्याङ्कन गर्न सक्षम, व्यवस्थापनको जानकार आदि योग्यता र क्षमता भएको युवालाई अघि बढाउँ भन्ने आवाज उठ्दैछ। आसन्न निर्वाचनमा यो दलका लागि चुनौती हो। दलभित्र उम्मेदवार छनोट र टिकट वितरणमा लोकतान्त्रिक पद्धति अझै संस्थागत हुन सकेन। यसले दलको भविष्य मात्र नभएर देशको आर्थिक प्रगति र लोकतान्त्रिक जवाफदेहितालाई नै जोखिममा पारिदिने खतरा छ।
वैज्ञानिक पद्धति र विधिमा उम्मेदवारी छनोट गर्न दलहरू चुकेका छन्। उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिलाई कार्ययोजना बनाउन र खुला–प्यानल छलफलका लागि आह्वान गर्ने चलन छैन। उम्मेदवार बन्ने होडमा जसले उत्कृष्ट कार्ययोजनाको प्रस्तुति गर्न सक्छ, त्यसैलाई अघि बढाउने हो भने क्षमता भएका व्यक्तिले अवसर पाउँथे। मुलुकमा परिवर्तनको अनुभूति गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो। उम्मेदवार छनोट गर्दा अन्तर पार्टी उम्मेदवारबीच पनि खुला–प्यानल छलफल चलाउने संस्कार बस्न सकेको छैन। उम्मेदवार छनोटका सबै प्रक्रिया जनसहभागितामा सम्पन्न गरी दुई–तीन महिनाको कडा र गहन प्रयत्नपछि नागरिकले रुचाएको क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्र प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको उम्मेदवार तोक्ने दिन नेपालमा कहिले आउँछ ? यो लामो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
शासन पद्धति र सदाचारप्रतिको जवाफदेहिताको विषय गहन छ। संवैधानिक र सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा गैरराजनीतिक तर विषयगत भिजन बोकेका व्यक्तिलाई स्थान दिने, नातागोताको भर्ती केन्द्र नबनाउने थिति यो मुलुकमा कहिले बस्छ ? शासकीय प्रणाली मुख्य पद राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदमा एक जना व्यक्ति कति पटक दोहोरिने हो, यसमा पनि एउटा पद्धति बन्नुपर्ने हो। त्यसैले, नेतृत्वमा आगमन र बहिर्गमन प्रणालीको स्थापना, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुधार, पुनर्संरचना र आधुनिकीकरणका विषयमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नियमित बहस चलाउन थाल्नु पर्छ।
योग्य र सक्षम जनप्रतिनिधि नै नागरिक तथा राष्ट्रहितप्रति बफादार रहन्छ। नेपालको राजनीतिमा योग्यताको मानक नहुँदा सदन र तीनै तहका सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा चलाउन चुनौती थपिएको छ। योग्य र सक्षम नेतृत्वको छनोट नहुँदा यसबाट लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि गम्भीर आँच आएको छ। नेपालमा उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, क्षमता र छनोट प्रक्रियाका बारेमा अधिवक्ता डा.पुण्यप्रसाद खतिवडासमेतले निर्वाचन आयोगमा सूचना माग गर्दा निर्वाचन आयोगले २०७७ साल चैत २३ उपलब्ध गराइएको सूचनामा ‘नेपालमा विद्यमान निर्वाचन कानुनमा निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारहरूले प्रतिबद्धता जनाएबमोजिम काम नगरेमा त्यस्ता निर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वान गर्ने व्यवस्था भने नरहेको, विद्यमान निर्वाचन कानुनमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नरहेको र निर्वाचन कानुन विधायिकाले निर्माण गर्छ, यसमा निर्वाचन आयोगको इच्छा र योजनाले मात्र निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने देखिँदैन’ भनेको थियो। नेपालमा उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता, क्षमता र जवाफदेहिताको बन्दोबस्ती गर्ने कानुन नबन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
भगवद् गीताले राज्यको धन र सामग्रीलाई उत्तम तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु नै सफल नेतृत्वको मानक भनेको छ। गीताका सिद्धान्तले नेतृत्वमा क्षमता र व्यवस्थापनको अभाव हुँदा अराजकता, भ्रम, बरबादी र विनाश निम्त्याउँछ भन्छ। गीताले घोषणा गर्छ–‘नेतृत्वमा दूरदृष्टि, प्रेरणा दिने कला, काममा उत्कृष्टता, लक्ष्य प्राप्ति, कामको अर्थ दिने क्षमता, आफूलाई सम्हाल्ने गुण हुनुपर्छ’ । आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई गीताका विचार र तर्कले धेरै प्रतिनिधित्व गरे पनि यसबाट नेपालको राजनीतिले पाठ सिक्न सकेको छैन। लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि अहिलेको अवस्थामा क्षमतावान् युवाको विकल्प छैन। युवाले नै लोकतन्त्रमा राजनीतिक जवाफदेहिता बढाउन र राजनीतिक प्रणालीलाई उत्तम बनाउन सक्छन्। र, उनीहरूले जवाफदेहिताको खोजी र दाबी गर्न सक्छन्। जसले गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संस्कृति फस्टाउने र आर्थिक प्रगतिको अवसरलाई समाजले ग्रहण गर्नसक्ने अवस्था बन्दछ। यो सँगसँगै राज्य, राजनीतिक दल र नेता पनि नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्छन्।
