सबैभन्दा ठूलो मान्छे को हो भनेर सोध्दा कूटनीतिज्ञ सरदार यदुनाथ खनालले एक पटक भनेका थिए, “जसले शिक्षण संस्था बनाउँछ, ऊ नै ठूलो मान्छे हो।” प्रसिद्ध शिक्षविद् रबिन्सन र डारोन आसमोग्लुले ‘ह्वाइ नेसन फेल’ नामक किताबमा भनेका छन्, “जहाँ शिक्षण संस्था विकसित भएका छैनन्, ती देश अविकसित, असुरक्षित र असफल हुन्छन्। जुन देशमा शिक्षण संस्था विकसित भएका छन्, ती देश आर्थिकलगायत सबै किसिमले सम्पन्न हुन्छन्।”
अलिखित संविधान भएर पनि बेलायतको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सम्पन्नाका पछाडि अक्सफोर्ड र केम्ब्रिजजस्ता शिक्षण संस्थाहरू हुनु नै हो। आज बेलायतबाट उक्त दुई संस्था हटाइदिने हो भने बेलायतको चिनारी गुम हुन पुग्छ। हामीकहाँ पुरानो विश्वविद्यालय भनेर चिनिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय तालाबन्दीको अवस्थामा छ। प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने उपकुलपति राजनेताझैँ सुरक्षाकर्मीको माग गर्छन्। निजी विश्वविद्यालय शैक्षिक उन्नयनभन्दा राजनीतिमा बढी रमाउँछन्। विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशन कहिले गर्ने ती विश्वविद्यालयसँग कार्यतालिका नै छैन। भएछ भने पनि कार्यान्वयन हुँदैन।
विद्यालय तहको शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने स्थिति कहालिलाग्दो छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। विद्यालय भौतिक सुविधा, खानेपानी व्यवस्थापन, छात्रछात्राका लागि अलग अलग शौचालयको व्यवस्था, महिला शिक्षकको अनिवार्य व्यवस्था, छात्राका लागि स्यानेटरी प्याडको उपलब्धता लगायतका बग्रेल्ती सुविधा प्रदान गरिएको छ। यसबाट विद्यालय शिक्षामा सबैको पहुँच, नियमितता र शैक्षिक उपलब्धि वृद्धिका लागि सघाउ पुग्नुपर्ने हो तर दुई महिनाअघि प्रकाशित कक्षा १० (एसइई)को परीक्षाफलले निकै निराशाको चित्र देखाएको छ। विगत दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको थिएन। विद्यालयले पठाएको मूल्याङ्कनलाई आधार मानी प्रकाशन गरिएको परीक्षाफललाई हेर्दा अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा २०७८ सालमा ह्वात्तै उपलब्धि स्तर घटेको थियो।
कक्षा १२ मा पनि उस्तै
हालै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमीले प्रकाशन गरेको माध्यमिक तह उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा १२ को नतिजालाई हेर्दा हाम्रो शैक्षिक अवस्था चिन्ताजनक देखिन्छ। विद्यालय तहको शिक्षा यसै पनि अस्तव्यस्त र लापरबाहीयुक्त छ। बोर्डले प्रकाशित गरेको नतिजाको प्रारम्भिक विश्लेषण गर्दा २०७८ सालको कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी तीन लाख ६३ हजार आठ जनामध्ये एक लाख ८८ हजार ४१० जना नन्ग्रेडिङ (एनजी)मा परेका छन्। लेटर ग्रेडिङ पद्धतिअनुसार प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ कम्तीमा ३५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त नगरे एनजी उल्लेख गरिन्छ। एनजी अर्थात् नन्ग्रेडिङ भन्नु र अनुत्तीर्ण भन्नु एउटै हो। प्रतिशतका हिसाबले यो सङ्ख्या झन्डै ५२ प्रतिशत हुन्छ। यो चित्रले आधाभन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षा पढ्नबाट वञ्चित भएको देखाउँछ। अर्थात् उनीहरू कक्षा १२ मा असफल भएका छन्।
व्यवहारमा कक्षा १० को परीक्षालाई बढी तामझामका साथ प्रचार गर्ने प्रचलन छ। कक्षा १२ ओझेलमा छ तर कक्षा १० चाहिँ माध्यमिक तहको एउटा कक्षा मात्र हो। तहकै अन्तिम कक्षा भने होइन। तहको अन्तिम कक्षा १२ नै हो। तह छाड्ने निर्णायक परीक्षा पनि कक्षा १२ नै हो। यसैकारण यो कक्षाको उत्तीर्ण÷अनुत्तीर्णले विद्यार्थीको जीवनमा महìवपूर्ण प्रभाव पार्छ। भविष्य निर्धारणका लागि समेत यो परीक्षा पथप्रदर्शक बनेको हुन्छ।
एउटा तह पार गरी अर्को तह अर्थात् माध्यमिक तहबाट उच्च शिक्षातर्फ प्रवेशको माध्यम नै यही तहको यही परीक्षाको अन्तिम परिणाम हो। यो परिणामलाई हेर्दा हाम्रो शैक्षिक प्रणाली उपलब्धिमूलक नतिजाका लागि कामयाबी देखिएन। ५२ प्रतिशत विद्यार्थी तह पार नगरी बीचैमा अड्किनु भनेको सामान्य खेलाँची होइन। अभिभावकको १२ वर्षको लगानी र विद्यार्थी स्वयंको मेहनत व्यर्थ साबित भएको छ। यति धेरै सङ्ख्याले पुनः ग्रेड वृद्धिका लागि तत्काल हुने परीक्षामा समावेश हुन नपाउने भएका छन्। अब अर्को वर्षको परीक्षामा सम्मिलित भई उत्तीर्र्ण हुन सके मात्र उनीहरूका लागि उच्च शिक्षाको ढोका खुल्छ अन्यथा बन्द हुनेछ। यो अवस्था आउनु भनेको निश्चय नै दुःखद हो।
यो अवस्थाले हाम्रो शैक्षिक व्यवस्थापन अध्ययन, अध्यापनका क्रममा कहाँनेर चुकेको हो ? सोको खोजी गरी निराकरणका उपाय अवलम्बन गर्न अब अबेर गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश दिन्छ। यो नतिजाले विद्यालय शिक्षाको पढाइमा नै गडबड त छैन सोच्न बाध्य बनाएको छ। १२ वर्षसम्म पढ्दा पनि नतिजा राम्रो आएन भने हामीले बालबालिकालाई के पढायौँ? उनीहरूले के पढे ? प्रत्येक शिक्षकले सोच्नुपर्ने समय आएको छ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले कक्षा ५, ८ र १० का विद्यार्थीमा गरेको अध्ययनले सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशत हाराहारी देखाएको छ। कतै जग नै कमजोर भएर त्यसैको पुनरावृत्ति उपल्लो कक्षामा देखिएको त होइन ? यतातर्फ पनि सोच्न जरुरी छ। विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, शतप्रतिशत शिक्षकलाई तालिम, सबैसँग अध्यापन अनुमतिपत्रको अनिवार्य व्यवस्था, विद्यालयको भौतिक निर्माण तथा सुधारजस्ता कार्यमा सरकारी लगानी आज पनि अब्बल छ। विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पठनपाठन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, महिला तथा दलितका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, २२० दिन विद्यालय खोली १९० दिन पठनपाठन हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत छ।
यी सबैको समुचित कार्यान्वयन र त्यसको अनुुगमन हुन नसक्नु आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। विद्यार्थीको असफलताका पछाडि यी कारण त विद्यमान छैनन् ? सोच्नुपर्ने भएको छ। कक्षा १२ उच्च शिक्षाको प्रवेशद्वार र विश्वविद्यालय शिक्षाको कोसेढुङ्गा हो। १२ वर्षसम्म विद्यालय शिक्षा अध्ययन गरेका ५२ प्रतिशत विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन नपाउने गरी अनुत्तीर्ण हुनु भनेको निकै गम्भीर कुरा हो। पढ्नेले नपढेको हो कि, पढाउनेले नपढाएको हो ? अथवा हाम्रो परीक्षा पद्धति नै दोषी हो ? बेलैमा गम्भीर बहस थालनी हुन जरुरी छ। यति धेरै विद्यार्थी कसरी असफल भए ? सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ। विद्यार्थी अनुत्तीर्णभन्दा पनि यो अवस्थाले कतै हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै असफलतातर्फ जाँदै त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। अब अनुत्तीर्णका कारण र कारकको विश्लेषणतर्फ राष्ट्रिय चिन्तन अघि बढाउन अबेर गर्नु हुँदैन।
सरकारको तथ्याङ्कले विद्यालय भर्ना भएकामध्ये करिब ३३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र १२ कक्षासम्म पुगेको देखाउँछ। बाँकी ६७ प्रतिशत विद्यार्थी बीचैमा हराउँछन्। यी विद्यार्थी कहाँ गए ? किन हराए यतिका विद्यार्थी ? हाम्रा शिक्षण संस्था विद्यार्थी टिकाउका सवालमा असफल भएकै हुन् त ? होइनन् भने यी प्रश्नको उत्तर के हुने ? हुन् भने असफल शिक्षण संस्था कहिलेसम्म सरकारले पाल्ने ? वा यिनलाई पुनःसंरचना किन नगर्ने ? सरकोकारवालाको ध्यान त्यतातर्फ जानु वाञ्छनीय देखिन्छ। बल्लबल्ल १२ सम्म पुगेका ३३ प्रतिशतमध्ये पनि ५२ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भई उच्च शिक्षा अध्ययनबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था देखिन्छ। विद्यालय तहमा भर्ना भएकामध्ये १३ प्रतिशतले मात्र विश्वविद्यालय तहमा प्रवेश पाएको सरकारी आँकडा छ। बाँकी बीचैमा छाड्ने, असफल हुने र विदेशतर्फ लाग्ने गरेको देखिन्छ। यसलाई कम गर्न अब ढिलाइ गर्न हुँदैन।
शिक्षमा बजेट बढाएर कुल बजेटको २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ भन्ने माग पनि उठिरहेकै हो। यस अवस्थामा यो आर्थिक वर्षमा पनि शिक्षाको बजेट कुल विनियोजनको ११ प्रतिशतबाट बढेन । राष्ट्रिय बजेटको कुल भोलुम नै बढेको अवस्थामा यो ११ प्रतिशतलाई पनि कम भन्नु हुँदैन। आज पनि विद्यालय शिक्षाका लागि पौने दुई खर्ब रुपियाँ विनियोजित छ। यसलाई चानेचुने ठान्नु हुँदैन। अर्कोतर्फ हाम्रा विद्यालयको एकाध अपवाद छाड्दा भौतिक अवस्था राम्रो छ। शतप्रतिशत शिक्षक तालिमप्राप्त छन्।
मूलतः समस्या लगानीमा भन्दा पनि लगावमा देखिन्छ। नीतिभन्दा पनि नियतमा देखिन्छ। यो लगाव र नियत सरोकारवाला सबैको सकारात्मक भए मात्र हाम्रा शिक्षण संस्था कामयाबी बन्न सक्छन्। हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा जवाफदेहिताको अभाव छ। बढ्दै जाँदा उसले पठनपाठनमा पटक्कै ध्यान दिँदैन। एउटा शिक्षक सिधै राजनीतिप्रति चासो राख्छ। सङ्घ र सङ्गठनमा आबद्ध हुन्छ। यसैका आधारमा उसको पहुँच ऊबाट नियमित तथा गुणस्तरीय पढाइको कल्पना व्यर्थ हुन्छ। तसर्थ कुनै पनि शिक्षक प्रधानाध्यापकप्रति, प्रधानाध्यापक विद्यालय व्यवस्थापन समितिप्रति र व्यवस्थापन समिति स्थानीय सरकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। यसो हुन सके मात्र शैक्षिक क्षति कम हुनसक्छ। जवाफदेहिता बढ्छ।
