काठमाडौँ, कात्तिक १ गते । चालू आर्थिक वर्षभित्रै मुलुकभरका गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिसकिने भएको छ ।
हालसम्म दुई चरण गरी ४९ जिल्लाका गरिबको पहिचान गरी छ लाख १५ हजार १६१ जनालाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । बाँकी २८ जिल्लामा रहेका गरिबको पहिचान गरेर चालू आर्थिक वर्षमा परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने कार्यक्रम रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा २६ जिल्लाका गरिबको पहिचान गरी तीन लाख ९१ हजार ८३१ जनालाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा २३ जिल्लाका दुई लाख २३ हजार ३३० जनालाई परिचयपत्र वितरण गरिएको हो ।
२०७६ मा गरिबी निवारण ऐन जारी भएपछि मन्त्रालयअन्तर्गत गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरी सोही बोर्डमार्फत परिचयपत्र वितरण गरिएको हो । बोर्डमार्फत पहिलो चरणमा एक लाख ९५ हजार ९१५ जनालाई अति गरिब, एक लाख १७ हजार ५४९ जनालाई मध्यम गरिब र ७८ हजार ३६६ जनालाई सामान्य गरिबको सूचीमा समावेश गरी परिचयपत्र दिइएको हो ।
दोस्रो चरणमा भने मन्त्रालयमार्फत २३ जिल्लामा गरिब पहिचान गरी ८५ हजार १३९ जनालाई अति गरिब, ६८ हजार ६६९ जनालाई मध्यम र ५९ हजार ५२२ जनालाई सामान्य गरिबको सूचीमा राखेर परिचयपत्र प्राप्त गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुविधा छैन
मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले अहिलेसम्म ४९ जिल्लाका गरिबको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिसकेको र बाँकी २८ जिल्लामा यो वर्षभित्र सक्नेगरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यस कार्यक्रमअन्तर्गत गरिबीको पहिचान गरी परिचयपत्र दिने काम हाम्रो मन्त्रालयबाट भए पनि गरिबको परिचयपत्र प्राप्त गरेकाले पाउने सुविधा भने अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यही सुविधा भनेर किटान गरिएको छैन तर सरकारका हरेक कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।”
प्रवक्ता जोशीका अनुसार गरिबले प्राप्त गरेको परिचयपत्रको आधारमा तीन तहका सरकारले गरिबलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवासुविधा दिने भनिएको छ । गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त गरेकामध्ये यति व्यक्तिले यो र यस प्रकारको सुविधा पाए भन्ने तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग उपलब्ध नरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्रोत पहिचान भएन
विपन्न तथा गरिबका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि वर्गीकरण नहुँदा ती समुदायका लागि सञ्चालित कार्यक्रम दुरुपयोग र दोहोरोपन आएको थियो । परिचयपत्र पाउने गरिबलाई आयमूलक कामका लागि सीप सिकाउनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व छ । गरिबलाई दिने कार्यक्रमको ढाँचा तयार गरे पनि कार्यान्वयनका लागि स्रोतको भने पहिचान भएको छैन ।
मन्त्रालयका अनुसार परिचयपत्रका आधारमा स्वास्थ्य बीमा, छात्रवृत्ति, सीपमूलक, तालिम, खाद्य सुरक्षा, सहकारी संस्थामार्फत ऋणको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । “यस कार्यक्रमको उद्देश्य हरेक मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकता परिचयपत्र पाएका गरिब पर्ने भनिएको छ,” प्रवक्ता जोशीले थप्नुभयो ।
गरिबी न्यूनीकरण गरी गरिब जनतालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन सञ्चालित कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न यो कार्डले सजिलो हुने सरोकारवालाको बुझाइ छ । गरिबी निवारणको काम राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले गरिबी निवारणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन भए पनि सदुपयोग हुन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको थियो । गरिबीका कार्यक्रम नियमन र एकीकृत नहुँदा दोहोरोपनासहित दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । परिचयपत्र पाउनेलाई न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्ने राज्यको दायित्व हुनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा बाँकी २८ जिल्लाका गरिब पहिचान गरी गरिब परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । भूमिहीन, दलित, सुुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत हालसम्म ६६८ जनालाई जग्गाधनी पुुर्जा वितरण गरिसकेको छ । मुुक्तकमैया, हलिया, कमलरी, हरुवाचरुवाका समस्या समाधानमा सहयोग पु-याउन अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
