अधिकतम बिक्री मूल्य प्रकरण : जाँचपास गर्ने प्रक्रियामा सहजता ल्याउन निर्देशन

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, वैशाख १८ गते  । सरकारले आयात गरिने मालवस्तु अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थामा भन्सार जाँचपास गर्ने प्रक्रियामा सहजता ल्याउन निर्देशन दिएको छ । विभागले बिहीबार सूचनामार्फत विदेशबाट आयात गरिने मालवस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने सम्बन्धमा देखा परेका व्यावहारिक जटिलतालाई भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा सहजता ल्याउन आफ्नो मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

विभागले पत्रचारमार्फत औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा सड्ने, गल्ने (पेरिसेबल) वस्तुको आयातमा परेको समस्यालाई दृष्टिगत गरी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । भन्सार विभागको निर्णय अनुसार अब पैठारीकर्ताले भन्सार विन्दुमा वस्तुको एमआरपी स्वघोषणा गर्न सक्ने छन् । साथै भन्सार विन्दुमै लेबल लगाउन कठिन हुने अवस्थामा पैठारी भइसकेपछि तर बिक्रीवितरण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा लेबल लगाउने सर्तमा स्वघोषणा गराई जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०८२ चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र नेपालमा बिक्री गरिने सम्पूर्ण मालवस्तुमा पैठारीकर्ताले अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो समय वैशाख १५ गतेसम्म थियो । पैठारीकर्ता व्यापारीले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । उक्त व्यवस्था कडाइ गरेसँगै मालवस्तु पैठारीकर्ता व्यापारीले व्यावहारिक नभएको भन्दै बाध्यकारी एमआरपीको विरोध गर्दै आएका थिए । उक्त व्यवस्थाले गर्दा औद्योगिक औजार, मेसिनरी, कच्चा पदार्थ तथा फलफूल र तरकारी जस्ता वस्तुको भन्सार जाँचपास र व्यापार सहजीकरणमा समस्या देखिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका थिए । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यव्रmम, बजेट र आर्थिक ऐनमा एमआरपीसम्बन्धी विषयलाई थप स्पष्ट पार्ने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा हाललाई व्यापारमा अवरोध नहोस् भनी यो सहजीकरण गरिएको विभागले जनाएको छ । 

विभागका निर्देशक भूपालराज शाक्यले भन्सार विभागको उक्त पत्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइएको जानकारी दिनुभयो । यो नयाँ व्यवस्थाले विशेष गरी औद्योगिक प्रयोजनका सामग्री र दैनिक उपभोग्य कच्चा वस्तुको आयातमा देखिएको कानुनी र प्राविधिक गाँठो फुकाउने विश्वास लिइएको उहाँको भनाइ छ ।