सन्तोष सुवेदी
कास्की, असोज ३१ गते । पोखरा महानगरले भूमिगत पार्किङ खाली गर्ने सूचनाको समय सकिँदा पनि सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूले त्यसको पालना गरेका छैनन्।
महानगरले भदौ १३ गते भूमिगत पार्किङ खाली गर्न पहिलो पटक सूचना जारी गरेको थियो। पोखराका नगरप्रमुख धनराज आचार्यले भूमिगत व्यापार, व्यवसाय गर्नेहरूलाई त्यो ठाउँ खाली गरेर सवारी पार्किङ गरी महानगरलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको बताउनुभयो। यद्यपि भूमिगतको ठाउँ खाली नभएपछि महानगरले अनुमगन गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई अल्टिमेटम दिएको छ।
महानगरपालिकाका नगर प्रहरी, कर्मचारी, इन्जिनियरसहितको टोलीले मुख्य चोकमा अनुगमन गर्न सुरु गरेको छ। टोलीले पार्किङ अनुमति लिएर नियमविपरीत व्यवसाय गर्नेहरूलाई अल्टिमेटमसहित कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ। टोलीले पोखराका मुख्य चोक महेन्द्रपुल, चिप्लेढुङ्गा, न्युरोड र नयाँबजारमा अनुगमन गरेको छ। यी क्षेत्रमा कार्यालय समयमा चारपाङ्ग्रे सवारी पार्किङ गर्ने ठाउँ पाउन मुस्किल हुन्छ।
महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक पुरुषोत्तम थापाले दशैँ भएकाले व्यवसायीलाई दुःख नदिएको तर अब पनि अटेर गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पहिलो चरणमा उहाँहरूलाई खबर गरेर हटाउने समय दिएका छौँ। यदि अटेर गरे सामान जफतसहित उहाँहरूकै खर्चमा महानगरले भूमिगत ठाउँ खाली गर्छ।”
उहाँले व्यवसायीहरू सकारात्मक देखिएकाले तिहारसम्म व्यवसाय गरेर त्यसपछि हटाउने प्रक्रिया सुरु हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। पोखरामा करिब २५० घरले भूमिगत पार्किङका लागि अनुमति लिएका छन् तर अनुमतिअनुसार पार्किङ प्रयोग गर्ने ६० भवन मात्र रहेको बताइएको छ। इन्जिनियर सुदीप दवाडीका अनुसार महानगरमा अझै दुई सयभन्दा बढीले भूमिगत पार्किङको ठाउँमा व्यवसायी सञ्चालन गरेका छन्। यो अवधिका केही घरधनीले भने खाली गरेको सूचना महानगरलाई प्राप्त भएको छ।
२०७४ सालमा निर्वाचित जनिप्रतिनिधिले पार्किङ व्यवस्थित गर्न भूमिगत खाली गर्न सूचना जारी गरे पनि अरू कदम चालिएको थिएन। बरु पार्किङ शुल्क उठाउने ठेक्का लगाइएको थियो। अहिले पार्किङ शुल्क दुई पाङ्ग्रे सवारीको १० रुपियाँ र चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनको २५ रुपियाँ लिइने गरेको छ। महानगरका मुख्य चोकमा निर्माण गरिने भवनले अनिवार्य रूपमा भूमिगत पार्किङ बनाउनै पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।
महानगरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि भूमिगत पार्किङसहित घर वा भवनको नक्सापास गर्दा दस्तुरमा एक तलाको राजस्व छुटको व्यवस्था गरेको थियो। यो आर्थिक वर्षमा भूमिगत पार्किङ गर्नेलाई भूइँतलाको ५० प्रतिशत राजस्व छुट दिइएको छ। राजस्व छुट लिएर पनि महानगरभित्रका दुई सयभन्दा बढी घरले व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
