काठमाडौं, असोज २४ गते । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा असोज २३ गते राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराइसकेका छन् । टिकट वितरणमा असन्तुष्ट बनेका राजनीतिक दलका नेताहरूले कोही अन्य पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका छन्, कोही स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
निर्वाचनको सम्मुखमा नेताहरूले किन राजनीति दल अदलबदल गर्छन् वा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन्छन् भन्ने सन्दर्भमा विश्लेषकहरूको आ–आफ्नो तर्क र विश्लेषण रहेको छ ।
पार्टीको अनुशासन मान्नुपर्छ : बराल
राजनीतिशास्त्री प्रा. डा. लोकराज बरालका अनुसार देशमा अहिले पार्टी सिस्टममा राम्ररी चल्न नसकेका कारण यसखालका गतिविधि निरन्तर हुँदै आएको छ । पार्टीको आफ्नो प्रणाली हुन्छ, जसमा समन्वयकारी एवम् सबैलाई मिलाएर लग्न सक्ने भूमिका नेतृत्वले खेल्नुपर्छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का केही नेताहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारी मनोनयन गरेको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले विगतमा सहमति भइसके पनि नेतृत्व तहबाट माफी माग्नुपर्नेजस्तो कुरा सान्दर्भिक नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
बरालले भन्नुभयो, “पहिला नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर भीम रावल लगायतका नेताहरूले भनेका हुन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको गल्ती सच्याउनुपर्छ भन्दै त्यसो गर्नु ठिकै थियो ।” पार्टीमा आक्रोशित भएर नेताहरूले पार्टीभित्र विद्रोह गर्नु स्वाभाविक रहेको उहाँको भनाइ छ । तर पार्टीमा सबै चीज व्यक्तिवाद हुन नसक्ने र त्यहाँ पार्टीको अनुशासनमा चल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यसखाले अभ्यास भए पनि नेपालमाजस्तो अवस्था नरहेको उहाँको बुझाइ छ । “मान्छेको स्वभाव हो, इन्डियामा पनि त्यस्तो देखिन्छ, तर त्यहाँ यहाँको जस्तो छैन ।” असहमति राख्न पाउनुपर्छ तर पार्टीको अनुशासन मान्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो । विपक्षीलाई सहयोग हुने काम त गर्न मिल्दैन उहाँले बताउनुभयो ।
लोकतन्त्रमा फरक विचारलाई समेट्न सकिन्छ : सुवेदी
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले चुनावमा पार्टी फेर्ने वा छोड्ने सन्दर्भमा दुई वटा कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्नुभयो । सुवेदीले भन्नुभयो, “दुई थरी सन्दर्भ हुन्छ । पार्टीभित्र डेमोक्रेसीको कुरा हुन्छ, यसले स्थान पायो त्यसै हुन्छ । नभए, अवसरवाद भन्ने हुन्छ, त्यो जता पायो उतै जान्छ ।”
लोकतन्त्रमा फरक विचारलाई समेट्ने, नसमेट्ने भन्ने कुराले अर्थ राख्ने उहाँको भनाइ छ । यसो नभएपछि, पार्टी, स्वतन्त्र वा अन्य पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका नेताहरूमा जित्ने वा हार्ने कुराको मौन सवाल रहने उहाँले बताउनुभयो ।
दलहरूको सिद्धान्त छैन : लाल
राजनीतिक विश्लेषक सीके लालले देशका सबै पार्टीहरू एउटै किसिमको भइसकेको बताउनुभयो । अबको निर्वाचन झण्डै–झण्डै निर्दलीय निर्वाचनजस्तै हुन लागिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
“सिद्वान्तहिनजस्तो भइसकेको अवस्था छ राजनीतिक दलकोे । त्यसैले उम्मेदवारले जहाँ आफ्नो फाइदा देख्छ, त्यहाँ जान्छ । कुनै पनि पार्टीको सिद्धान्त यो हो भनेर स्पष्ट हुने ठाउँ देख्दिनँ ।” यो नभएपछि सिकर्मीले काठको काम, स्वर्णकारले सुनको काम गरेजस्तै राजनीतिकर्मीले चुनाव लड्नुपर्छ” उहाँको भनाइ छ ।
“विगतमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १२ बुँदे सहमति गरेर यथास्थितिवादीसँग आत्मसमर्पण गरिसक्नु भएको छ । हाल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले हालको संविधान नमान्दा नमान्दै यही प्रणाली अन्तर्गत चुनाव लडिरहनुभएको छ, यसकारण देशका कुनै पनि दलहरूसँग सिद्धान्त, सङ्घर्ष नभएका कारण जता फाइदा हुन्छ, उतै दौडनु स्वाभाविक हो” उहाँले भन्नुभयो ।
दलहरूमा नेतृत्वको एकाधिकार छ : पाण्डे
पूर्व राजदूत एवम् विश्लेषक रमेशनाथ पाण्डेले यो पटकको आम चुनाव हतोत्साहनपूर्ण झुकाव देखापरेको बताउनुभयो । “प्रमुख नेताहरुमध्ये केहीले आफ्नो पराजय निश्चित देखेर सुरक्षाका लागि सुरक्षित स्थल खोजेर नयाँ क्षेत्रहरूमा जानुभएको छ” उहाँले भन्नुभयो ।
संसदीय व्यवस्थामा एउटा उम्मेदवारले आफ्नो चुनाव क्षेत्रलाई नै हुर्काएर राखेको हुन्छ । तर, यो चुनाव क्षेत्रमा आफूले प्रतिनिधित्व गरेको जनतालाई बेवास्ता गरेर समय बिताएको, आफू अलोकप्रिय भएको, आफू पराजित हुने बुझेर नेताहरू अन्यत्र सर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेताहरूको यो चरित्र र प्रवृत्तिले संसदीय व्यवस्थाको राजनीतिक चरित्र ग्रहण गर्न नसकेको सङ्केत गरेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । यो कुरा प्रजातन्त्रको लागि हितकर छैन, उहाँले भन्नुभयो ।
पाण्डेले भन्नुभयो, “नेपालको राजनीतिक दलहरूको सञ्चालन प्रजातान्त्रिक विधिबाट भइरहेको छैन । प्रत्येक साना वा ठूला दलमा अध्यक्षको एकाधिकार र प्रभुत्ववाद हुर्केको छ । यो प्रवृत्तिले पार्टी बलियो पार्दैन । नेतृत्वको हैकमलाई बलियो पार्छ ।” देशको पार्टी सञ्चालन विधिमा सुधारका साथै निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
