सुरक्षित बस्ती कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

रजनी योगी

सुर्खेत, असोज ७ गते । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका अधिकांश बस्ती पहिरो जोखिमयुक्त छन्। भौगोलिक बनावटका कारण कर्णालीमा बर्सेनि बाढी पहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्ले जनधनको ठूलो क्षति हुँदै आएको छ। 

छरिएर रहेका बस्तीका कारण कर्णालीमा विकासका पूर्वाधार निर्माणमा समेत निकै कठिनाइ हुने गरेको छ। कर्णालीका छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममार्फत विकासको प्रवाहमा जोड्ने सरकारी योजनाले त्यति सफलता पाउन सकेको छैन। कर्णाली सरकारले एकीकृत पूर्वाधारमा बस्तीलाई आबद्ध गर्न तीन वर्षअघि सो कार्यक्रम थालनी गरेको थियो। 

सरकारले ‘प्रदेश विशेष कार्यक्रम’का रूपमा लिएको एकीकृत बस्ती विकास योजना कार्यान्वयनमा भने निकै फितलो छ। यसै कार्यक्रमका लागि सरकारले हरेक वर्ष करोडौँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको भए पनि केही जोखिमयुक्त बस्तीको मात्र व्यवस्थापन भएको बताइएको छ। तीन वर्षको अवधिमा यो कार्यक्रम प्रदेशका पाँच जिल्लामा विस्तार भएको सरकारको दाबी छ। ती जिल्लामा दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश सरकारले ६९ करोड ३४ लाख ३० हजार रुपियाँ पठाइसकेको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन र अनुगमन गर्नेगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले बजेट दिँदै आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २३ करोड ३० हजार र गत आर्थिक वर्षमा उक्त रकमलाई बढाएर ४६ करोड चार लाख ३० हजार रुपियाँ बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहमा पठाइएको थियो।

गत आर्थिक वर्षसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयले हेर्ने यो कार्यक्रमको हालसम्मको खर्चको अवस्था र प्रगतिबारे भने सरकार बेखबर छ। स्थानीय तहमा रकम पठाएको बाहेक अन्य कुनै पनि विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग छैन। बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय तहले प्रतिवेदन नबुझाउँदा कार्यक्रमको उपलब्धिबारे पनि सरकार अनभिज्ञजस्तै छ।

चालू आर्थिक वर्षदेखि भने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले यो योजना कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले सोही शीर्षकमा १० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। विगतका वर्षभन्दा बजेट घटाइनु तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायसमेत हेरफेर हुनुले हालसम्मको उपलब्धिबाट सरकार पनि सन्तोष नरहेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। यस पटक बजेट नै न्यून र कार्यविधिसमेत परिमार्जनमा ढिलाइ हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो सिलिङबाट बजेट छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। यसलाई क्रमागत बहुवर्षीय योजनामा राख्नुप¥यो।” उहाँले बजेट समस्याबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्रसमेत पठाइएको जानकारी दिँदै यो शीर्षकमा अहिलेसम्म बजेट थप नभएको बताउनुभयो।

सुरुमा अधिकांश महìवाकाङ्क्षी कार्यक्रम आफैँ मातहत राखेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै विषयगत मन्त्रालयलाई यी कार्यक्रम दिन थालेको छ। 

लोकप्रियता कमाएका कार्यक्रमहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि कार्यकाल सकिँदै गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिन थालेको पाइएको छ।

कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिमा मन्त्रालयमा तीनवटा ठाउँबाट एकीकृत बस्ती विकासका लागि माग भई आएको सो कार्यालयले जनाएको छ। तर हालसम्म कार्यक्रमको कार्यविधि परिमार्जन गरिएको छैन। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय फेरिए पनि कार्यविधि परिवर्तनबारे काम हुन सकेको छैन। अहिले मन्त्रालयले कार्यक्रमको माग सङ्कलन गरिरहेको छ। कार्यविधि हेरफेर नगरेसम्म कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना समेत छैन। हालको कार्यविधिमा माग सङ्कलनपछि योजना छनोट मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने व्यवस्था छ।

बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा हालसम्म १५० घर निर्माण गरिएका छन्। बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका एक सय घरधुरीलाई त्यहाँ स्थानान्तरण गरिएको छ। दुई वर्षअघिदेखि कार्यक्रम सुरु भएको कालीकोटको नरहरिनाथ–४ मा रहेको डाँडा सुन्दरखालमा दुई सय घर निर्माण गर्ने योजना थियो। वडा नं. ४ का अध्यक्ष नन्दराम सहकारीका अनुसार ५० वटा घर निर्माणको काम अझै अधुरै छ।

रास्कोट नगरपालिका–७ मा एकीकृत बस्ती विकासअन्तर्गत ७४ वटा घर निर्माण भएका छन्। सुरुकै वर्षदेखि कार्यक्रम लागू गरिएको त्यहाँ एक सय घर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। 

जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममार्फत हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको बताइएको छ। १२० घर निर्माण गर्ने लक्ष्य भए पनि कामको गति भने सुस्त छ। यो पालिकामा गएको आर्थिक वर्षबाट बस्ती विकासको योजना सुरु गरिएको अध्यक्ष वेदबहादुर शाहीले बताउनुभयो। जुनीचाँदेको अधिकांश भूभाग पहिरोको उच्च जोखिममा छ।