कावासोती समाचारदाता
कावासोती, असोज ४ गते । संविधान दिवस मनाइरहँदा यसको कार्यान्वयनप्रति सर्वसाधारणको गुनासो बढेको छ। हुप्सेकोट गाउँपालिकाका शिव सुवेदीले संविधान आएको सात वर्ष भइसक्दा पनि यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरी समृद्ध बनाउँदै लगेको अवस्थामा स्थानीय तहबाट नै नागरिकलाई सहज र सरल रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँहरूको जोड छ।
सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारमार्फत नयाँ राजनीतिक प्रणालीसमेत अवलम्बन गरिएको छ। २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष संविधान दिवस मनाइँदै आएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “संविधान दिवस मनाइरहँदा सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन। सुरुदेखि नै संविधान विभेदकारी भएको भन्दै मधेसवादी, आदिवासी जनजातिलगायत रुष्ट छन्। यसका कतिपय प्रावधान विभेदकारी भएकाले संशोधन गर्न माग गरेका छन्।” जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहित समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित लेखिएको हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान विगतको भन्दा विशिष्ट रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरे बताउनुहुन्छ।
हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी)का बीचमा भएको शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, संविधान सभा निर्वाचन र जनताका प्रतिनिधिमार्फत जारी गरिएको संविधान एकअर्कामा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहिआएको बताउनुहुन्छ।
संविधान दिवसका अवसरमा आयोजित सप्ताहव्यापी कार्यक्रममा बारेमा जानकारी दिँदै उहाँले संविधानका बारेमा जनता सुसूचित गराउनुपर्ने र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारका विषयमा सबैले जान्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा विभिन्न जातजातिका वेशभूषा, पञ्चेबाजासहित संविधान दिवस र डेङ्गु रोगबाट जोगिन सचेतनामूलक प्रभातफेरीसमेत आयोजना गरिएको थियो।
