रजनी योगी
सुर्खेत, भदौ २६ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा पाँच वर्षभित्र प्रदेशमा दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने सङ्केत देखिएको छ। पञ्चवर्षीय योजना लागू भएको तीन वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि कर्णाली सरकारले ऊर्जा तथा विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा ठूला आयोजनाको काम अघि बढाउन सकेको छैन।
प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) मा पाँच वर्षभित्र प्रदेशका ९० प्रतिशत जनतालाई विद्युत्को पहुँचमा ल्याइसक्ने उल्लेख छ। उक्त अवधिमा कर्णालीका सबै क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारण लाइनको विस्तार गरिसक्ने पनि भनिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। कर्णालीका डोल्पा, मुगु र हुम्ला अझैसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छैनन्। अरू प्रदेशको तुलनामा विद्युतीकरणमा कर्णाली सबैभन्दा पछाडि छ।
कर्णालीका आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या अहिले पनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। अहिलेकै अवस्था र काम गराइएको तरिकाले निर्धारण गरिएको लक्ष्य भेट्न सम्भव नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन्। पञ्चवर्षीय योजनामा रहेर प्रदेश सरकारले आन्तरिक रूपमा केही कामहरू गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै सुस्त रहेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले बताउनुभयो। अहिलेकै अवस्थामा लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादनको सम्भावना नरहेको उहाँको भनाइ छ।
हालसम्म कर्णालीमा ठूलो क्षमतामा विद्युत् उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनबाहेकका काम हुन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् विस्तार अघि बढाइए पनि अपेक्षित गतिमा काम भएको पाइँदैन। केही समय पहिले ऊर्जा उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारले तीन जिल्लामा आयोजनाको सर्भे गरेको थियो। त्यसको पनि यकिन प्रतिवेदन आइसकेको छैन। पञ्चवर्षीय योजनामा रहेर सरकारले अहिलेसम्म ऊर्जा तथा जलविद्युत् उत्पादनमा आन्तरिक रूपमा सामान्य तयारी मात्रै गरेको छ। प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएका ऊर्जाका झन्डै पाँच प्रतिशत काम पनि अघि बढाएको छैन। गएका तीन वर्ष जल उपयोगको कानुन निर्माणका लागि मस्यौदा बनाउनमै बितेको छ।
प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा सम्बन्धित क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको समेत अभाव छ। ऊर्जाका विज्ञ तथा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा मन्त्रालयले थालेका कामले निरन्तरता पाउन सकेका छैनन्। मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाका अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रको कर्मचारी नहुँदा क्षेत्रगत जानकारीको अभाव छ। ऊर्जा र जलविद्युत्का ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न मुख्य गरी बजेट र जनशक्तिको समस्या देखिन्छ। योजना आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन भएकाले पनि कार्ययोजनामा सरकारी अधिकारीहरू अलमलमा पर्ने गरेका छन्। मन्त्रालयले केही स्थानमा भने माइक्रो हाइड्रो र मिनी हाइड्रो आयोजनाको काम अघि बढाएको जनाएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा ती आयोजनाहरू सुरु गरिएका हुन्। प्रदेश सरकारको तीन करोड र ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको २७ करोड लगानीमा डोल्पामा ‘डोल्पा उज्यालो कार्यक्रम’ अन्तर्गत विद्युत् उत्पादनका काम थालिएको छ। त्यहाँ १५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाइएको हो। त्यस्तै दैलेख र रूकुमपश्चिममा पनि लघु जलविद्युत् आयोजनाका लागि सर्भे गरिएको छ । प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा जलविद्युत् उत्पादन र वैकल्पिक ऊर्जालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।
