नौरते नेपाली
सिँजा (जुम्ला), चैत ९ गते । जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएका दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । ‘सवारी साधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ लागू भएसँगै गाउँपालिकाले सवारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको हो ।
गत कात्तिक २८ गते सुशासन अभियान घोषणा गर्दै गाउँपालिकाले कार्यालयबाहेक व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारी साधन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सोही अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न, इन्धन खर्च नियन्त्रण गर्न तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि ल्याइएको हो ।
कार्यविधिअनुसार अब दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रतिमहिना १० लिटर पेट्रोल अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराइनेछ भने फिल्डमा खटिने प्राविधिकलाई थप ५ लिटर इन्धन दिइनेछ । चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि आवश्यकता अनुसार इन्धन उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
योजनाहरूको अनुगमनका लागि वडा नं। १ देखि ५ सम्म दैनिक ५ लिटर इन्धन छुट्याइएको छ, जसका लागि अनुगमन आदेश अनिवार्य गरिएको छ । साथै, इन्धन नगदमा नदिई कुपन प्रणालीमार्फत वितरण गरिनेछ र त्यसमा सवारी नम्बर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
मर्मतसम्भारतर्फ पनि स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि वार्षिक मर्मत खर्च नयाँ सवारीमा २० हजार र पुरानो सवारीमा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म सीमित गरिएको छ । सोभन्दा बढी खर्च गर्नुपरेमा प्राविधिक प्रतिवेदन र कार्यपालिकाको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
चारपाङ्ग्रे सवारीको हकमा ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मर्मत खर्च कार्यपालिकाको निर्णयबाट मात्र गर्न पाइनेछ । सवारी प्रयोगमा थप कडाइ गर्दै प्रत्येक सवारीमा अनिवार्य लगबुक राख्नुपर्ने, कार्यालय समयबाहिर सवारी चलाउन लिखित पास लिनुपर्ने र नियम उल्लङ्घन गरेमा खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरिने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यस्तै, निजी सवारी प्रयोग गरेर कार्यालयबाट इन्धन वा मर्मत खर्च लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा र नवीकरण समयमै नगरेमा जिम्मेवार व्यक्तिको तलबबाट हर्जना कट्टा गरिनेछ भने दुर्घटनामा चालकको लापरवाही देखिएमा क्षतिपूर्ति स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ ।
गाउँपालिकाले प्रयोगविहीन रहेका सवारी साधनलाई तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने र प्रत्येक ६–६ महिनामा सवारीको भौतिक अवस्था निरीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटेको छ ।
स्थानीय तहमा सवारी साधन व्यवस्थापनमा देखिँदै आएको अव्यवस्था, दुरुपयोग र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न ल्याइएको यो कार्यविधि सुशासनतर्फको प्रभावकारी र अनुकरणीय कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
