• १३ साउन २०८१, आइतबार

अपाङ्गतामैत्री समाजका लागि सबै तहका सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक

blog

समावेशी जलवायु उत्थानशील सामुदायिक विकास परियोजनाको शुभारम्भ कार्यक्रममा सहभागी अतिथिहरु । तस्विर – धर्बेन्द्र झा

धर्बेन्द्र झा 

जनकपुरधाम, भदौ ७ गते । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मनोज साहले अपाङ्गता मैत्री समाज निर्माणका लागि तीनवटै तहका सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोेड दिनुभएको छ । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा मंगलबार सीबीएम नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा लाइफ नेपालद्वारा जनकपुरधाममा उपमहानगरपालिकासहित धनुषा जिल्लाका तीनवटा पालिकामा सञ्चालन हुन लागेको समावेशी जलवायु उत्थानशील सामुदायिक विकास परियोजनाको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले यस प्रकारको परियोजनाले स्थानीय सरकारमा समावेशी नीति र अभ्यासहरुमार्फत् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका निम्ति सबल र सशक्त वातावरण निर्माण गर्ने भन्दै स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि नीतिलाई अपाङ्गता मैत्री र समावेशी बनाउनका लागि सहकार्य गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको भवन अपाङ्गता मैत्री निर्माण भएको भन्दै यसै आर्थिक वर्षमा भवनमा लिफ्ट जडान गरिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय मधेश प्रदेशका सचिव इमनारायण श्रेष्ठले स्थानीय पालिकाहरुले विपद पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै सरकारी संरचनाहरु तयार पार्दा अपाङ्गता भएकालाई ध्यानमा राखेर तयार गरिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 


कार्यक्रममा स्वास्थ्य निर्देशनालय मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक विजय झाले अपाङ्गता भएकाहरुलाई शिक्षा ,स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

लाइफ नेपालका अध्यक्ष सुरैत ठाकुरको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा मिथिला बिहारी नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेन्द्र प्रसाद यादव, औरही गाँउपालिकाका अध्यक्ष उमाशङ्करप्रसाद साह , जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख किशोरी साहसहितले अपाङ्गता भएकाको पहिचान अपाङ्गता परिचयपत्रले दिने गरेको भन्दै अपाङ्गता परिचयपत्रको वितरणमा तीव्रता दिनु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सीबीएम नेपालका विकास साहले उक्त परियोजना सम्बन्धी जानकारी दिँदै अपाङ्ग व्यक्तिप्रतिको सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि पालिकाका प्रमुखहरुले परियोजनाको अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तीन वर्षका लागि सञ्चालित उक्त परियोजनावाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अपाङ्गतासँग सम्बन्धित हक अधिकारबारे बुझाइमा वृद्धि, अर्थपूर्ण सहभागिता, समावेशिता र स्थानीय विकास प्रक्रियामा योगदान पु¥याउनमा सहजता हुने विश्वास लिइएको छ ।