प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणको काम ३० प्रतिशत

कपिल ज्ञवाली

सिद्धार्थनगर, मंसिर ४ गते । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निर्माणाधीन दश तले भवनको निर्माण कार्य तिव्ररुपमा चलिरहेको छ । भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ । 

यो अस्पताल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना मानिन्छ । लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेलले हालसम्म भवन निर्माणमा भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत र वित्तिय प्रगति २६.६२ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयोे । 

११५ वर्षदेखि रूपन्देहीसहित कपिलबस्तु, नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान, दाङ, स्याङ्जा लगायतका स्थानबाट आउने विरामीलाई सेवा दिँदैआएको अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक भएपछि प्रदेश मातहत रहेको अस्पतालको स्तरबृद्धिको प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा भवन निर्माणको काम अगाडि बढाएको हो ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरबृद्धिका लागि करिव ७ हजार ७ सय वर्ग मिटर (१ बिघा २ कठ्ठा १४ धुर) क्षेत्रफलमा २ वटा भवन निर्माण भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको यो आयोजनाको मुख्य भवन १२ हुनेछ । 

जसमा सातसय शैया रहने छ । त्यस्तै ४ तलाको क्यान्सर भवन बन्ने छ । ४ तलाको क्यान्सर भवनमा १ तहको वेसमेन्ट हुनेछ । त्यस्तै १ सय वेडको क्यान्सर भवनका लागि ४ तलाको भवन र १ तहको वेसमेन्ट हुनेछ ।

मुलुककै सबभन्दा ठूलो १२ तलाको अत्याधुनिक सुविधासहितको अस्पताल बनाउने भन्दै २०८० साल पुस २६ गते प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले भवन निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 

सम्झौता भएको आठ महिनापछि २०८१ भदौ १५ गते मात्र भवनको शिलान्यास गरी निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो । हाल निर्माणस्थलमा ३ सय बढी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । सुविधा सम्पन्न दुईवटा भवन, उपकरण र आन्तरिक व्यवस्थापनसहित ८ अर्ब ९९ करोड ७५ लाख ६४ हजार लागत अनुमान गरिएकोमा भारतीय निर्माण कम्पनी क्यापसाइट आशिष रेलिग्रेट भेन्चर र नेपाली कम्पनी आशिष रेलिगेसनले ६ अर्ब १८ करोड रूपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । ठेक्का सम्झौताअनुसार ५ वर्ष अर्थात् २०८५ पुस २५ गतेभित्र भवन निर्माणको काम पूरा गर्नुपर्ने सर्त छ ।

एक हजार २ सय शैया रहने सो अस्पतालको भवन निर्माणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा छुट्टाएको बजेट पहिलो चार महिनामै सकिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा भवन निर्माणका लागि १ अर्ब रूपियाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएको कामको भुक्तानीमै सकिएपछि चालु वर्षका लागि बजेट अभाव भएको छ ।

सरकारको गौरवको आयोजना भनिए पनि भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नभएपछि निर्माण कम्पनीले उधारोमै काम गरिरहेको जनाएको छ । पोखरेलका अनुसार सरकारले विनियोजन गरेको एक अर्ब रूपियाँमध्ये ८५ करोड रूपियाँ अघिल्लो वर्षको भुक्तानीमा सकिएको छ । बाँकी १५ करोड रूपियाँ चालु वर्षमा भएको कामको भुक्तानी गरिएको छ । कात्तिकसम्म सम्पन्न कामको अझै २४ करोड रूपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

उहाँका अनुसार भवन निर्माणका लागि रकम अभाव भएपछि प्रदेश सरकारसँग चालु वर्षका लागि थप ८० करोड रूपियाँ माग गरिएको छ । ‘अहिलेसम्मकै २५ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने छ, अहिले भइरहेको कामको प्रगतिलाई हेर्दा बाँकी आठ महिनाका लागि समेत गरी ८० करोड आवश्यक पर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । 

निर्माण कम्पनीलाई नियमित रूपमा रकम भुक्तानी गर्न सके निर्माणको काम पनि समयमै पूरा हुने भएकाले सरकारले पनि रकम थप गर्ने आश्वासन दिएको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका तर्फबाट भवन निर्माणमा खटिएका साइट इन्जिनियर शंकर सुवेदीका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई पेश्की स्वरूप ठेक्का सम्झौताको २० प्रतिशत रकम दिने प्रावधान रहे पनि निर्माण कम्पनीले पेश्की स्वरूप १८ प्रतिशत रकम लगेको छ । लगेको पेश्की रकम ३० प्रतिशत काम पूरा नगर्दासम्म काट्न पाइँदैन । अहिले भइरहेको रफ्तारमा काम भइरहे आगामी असार मसान्तसम्म ५० प्रतिशत जति काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको सुवेदीले बताउनुभयो । 

‘ठेक्का सम्झौता गरिएको अवधिबाट हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षभित्र ४७ प्रतिशत काम पूरा गर्नुपर्ने कार्य तालिका छ । तर, कामको प्रगतिलाई हेर्दा यस वर्ष ५० प्रतिशत काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं’ सुवेदीले भन्नुभयो । 

भवनको डिजाइन र गुणस्तर सुपरिवेक्षणको जिम्मा ‘जी–टु–जी’ माध्यमबाट काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतको ‘काठमाडौं युनिकन्सर्न कन्सल्टेन्सीलाई दिइएको थियो । भवन निर्माणमा प्रयोग भइरहेका वस्तु तथा कामको गुणस्तर अनुगमनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयको १६ जनाको प्राविधिक टोलीले सुपरिवेक्षण गरिरहेको छ ।