राज्यले सबै कुरा बजारलाई छोड्नु हुन्न भन्ने मान्यताकै उपज हुन सार्वजनिक संस्थान। आम जनताको हितका लागि सरकारद्वारा स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूका कार्यकुशलता र दक्षताका सम्बन्धमा भने विश्वव्यापी बहस नै छ। हेरक समयमा विभिन्न कोण दृष्टिकोणबाट प्रश्न उठ्ने गर्छन्। अहिले पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। नागरिकका करबाट अर्बौंको लगानीमा सार्वजनिक संस्थान खडा भएका हुन्छन्। राज्यको पुँजी लगानी भन्नु जनताकै लगानी हो। जन योगदानको पुँजीलाई सरकारको लगानीमा खडा गरिएका सार्वजनिक संस्थानबाट नागरिकले राम्ररी सेवा पाउनु पर्ने हो। सेवाका साथै आर्थिक दृष्टिकोणबाट सरकारको ढुकुटीमा केही लाभांशसमेत प्राप्त हुनुपर्ने हो तर अधिकांश सार्वजनिक संस्थानमा वास्तविकता उल्टो छ। समग्रमा सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई प्राप्त हुने लाभांश आशातीत छैन, कतिपय शून्य प्रायः छ भने कतिपयमा निरन्तर सरकारले लगानी बढाउनु परेको छ । त्यसैले आलोचकहरू सार्वजनिक संस्थानहरू सेता हात्तीमा परिणत हुँदैछन् भन्ने गर्छन्।
सरकारले हालसम्म १०६ सार्वजनिक संस्थानमा तीन खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लगानी गरेको छ तर त्यसबाट केही सीमित संस्थानबाहेक अन्यबाट प्रतिफल पाउन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै औँल्याएको छ। सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारलाई आर्थिक लाभका पु-याउने पक्षबाट मात्र नभई अन्य धेरै विषयमा पनि पछि रहेको पाइएको छ। सार्वजनिक संस्थानहरूद्वारा सामान्य तथा नियमित सरकारी ऐन, नियमको समेत परिपालना गरिएको हुँदैन। अनावश्यक भर्ती केन्द्र बनाइएका हुन्छन्। स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कार्यसञ्चालन भएको पाइँदैन। नियमित लेखापरीक्षण हुँदैन।
कुनै पनि संस्था प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको छ वा छैन भन्ने कुरा त्यसको नियमित हरहिसाबले देखाउने हो। लेखापरीक्षण गरी हिसाबकिसाब दुरुस्त राखिनु अति सामान्य विषय हुन्। यसमा तलमाथि हुनु नपर्ने हो तर अधिकांश सार्वजनिक संस्थान आर्थिक व्यवस्थापनको यसै आधारभूत विषयमा चुकेको पाइएको छ। यो त लापरबाहीको चरम नमुना नै मान्न सकिन्छ। आर्थिक अनुशासनको पाटोलाई व्यवस्थित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका रहने वार्षिक लेखापरीक्षण गराउन सार्वजनिक संस्थानहरूलाई महालेखापरीक्षक तथा सरकारका निकायहरूले झकझक्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसबाट सार्वजनिक संस्थानहरूको आन्तरिक सुशासनको अवस्थाबारे धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ।
कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरूले वर्षौंदेखि लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेको छ। कतिपयले एक दुई वर्षको लेखापरीक्षण गरेका छैनन्। लेखापरीक्षण नगरिनुको अर्थ सामान्य आर्थिक अनुशासन पनि पालन गर्न बेवास्ता गरेको अर्थका रूपमा लिइनु उपयुक्त हुन्छ। संस्थानहरूमा राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग, अयोग्य नेतृत्व आदिका कारण विभिन्न किसिमका समस्या देखापर्नु अस्वाभाविक होइन। कतिपय कहलिएका संस्थानहरूले नै वषौँदेखि लेखापरीक्षणमा उदासीन रहेबाट यी संस्थानहरूको राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा योगदानका सम्बन्धमा वास्तविकता सार्वजनिक हुन नसक्नु पनि हो। लेखापरीक्षण नहुनुले आर्थिक अनियमितताका विभिन्न पाटाको सहजै ढाकछोप गर्न सकिने कारणले पनि सार्वजनिक संस्थानहरू लेखापरीक्षणका लागि उत्साहित नहुन पनि सक्छन्। यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनै पर्दछ। राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड, पर्यटन बोर्डजस्ता संस्थानहरूले लामो समयदेखि वार्षिक लेखापरीक्षणका लागि तत्परता नदेखाउनु वास्तवमै अचम्म लाग्दो विषय हो। यस्ता कतिपय संस्थान तथा कम्पनीमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको पुँजी लगानी भएको छ।
वर्षौँ लेखापरीक्षण नगराएर कारोबार गरिरहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई लेखापरीक्षणका लागि यथाशीघ्र दबाब हुनुको विकल्प देखिँदैन। दबाब दिन सक्ने सामथ्र्य सरकारसँग मात्र छ। यसका लागि संस्थानका कार्यकारी प्रमुखलाई हरतरहबाट व्यक्तिगत तवरले जिम्मेवार तथा उत्तरदायी नबनाउँदासम्म लेखापरीक्षण सहज तरिकाले हुन सक्ने सम्भावना कमै छ। यसैगरी सार्वजनिक संस्थान अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने सरकारी निकायले यी संस्थानहरूलाई बेलैमा सचेत तुल्याउन सकेका भए यस्तो अवस्था नआउने निश्चितजस्तै थियो। सरकारले पनि यस सम्बन्धमा कडा नीति अख्तियार गर्नु नै पर्ने पनि देखिन्छ। आफ्नो नियमित लेखापरीक्षण कार्य पनि वार्षिक रूपमा सम्पन्न गर्न असक्षम संस्थानहरूबाट आम जनताले कस्तो किसिमको सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेका होलान् ? विचारणीय पक्ष हो। सार्वजनिक संस्थानमा भएको लगानी बालुवामा पानीको अवस्था आउनु हुन्न । उद्देश्य अनुरूप ती संस्थानहरूलाई अगाडि बढाउन सम्बन्धित संस्थान र सरकारी निकाय गम्भीर हुनै पर्छ। त्यसका लागि समयमै लेखापरीक्षण गरी पारदर्शिता बाहिर ल्याउनै पर्छ।
