लिचीघारी जग्गा विवाद, स्थानीय बासिन्दा त्रसित

फडिन्द्र अधिकारी

लेखनाथ, साउन ५ गते । गत जेठ, असारमा लटरम्म फल पाकेका बेला पनि लिची बगैँचा प्रायः सुनसान रह्यो । अहिले लिची निख्रिइसकेका छन् । घरी घरी चल्ने बतास र वर्षाको पानीले निकाल्ने आवाजबाहेक शान्त रहने लिचीघारी अहिले अशान्त छ । पोखरा महानगरपालिका–१६, दीपमा रहेको यो क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित छन् । 

स्थानीयले जिउधनको सुरक्षा माग गर्दै प्रहरी, प्रशासनमा निवेदन दिएका छन् । पछिल्लो समय नचिनेका मान्छे आएर उनीहरूलाई घरजग्गा छाड्न धम्क्याउन थालेका थिए । यो क्षेत्रको जग्गा विवादमा मन्त्रीहरू र मालपोतका 

कर्मचारीसमेत संलग्न भएको दाबी गरिएका अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएका छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ७८ लाख रकम लिएको आरोप लागेपछि राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । यस क्षेत्रमा करिब डेढ सय घर छन् ।

स्थानीय इन्द्र गौचन आफूहरूले यो जग्गा चन्द्रमान गुभाजूसहितका विभिन्न व्यक्तिबाट किनेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले गुभाजू, लामा, भण्डारीहरूबाट किनेको हो । पहिले सुन्तला लगाएका थियौँ, पछि लिची पनि लगायौँ । अहिले यो जग्गा अरूकै भएको भन्ने समाचार आउँदा हामी छक्क परेका छौँ ।” पोखरा–१६ का वडाध्यक्ष अमृत शर्माले जग्गाको करारनामा वडामा दर्ता गर्न ल्याएपछि मनमा चिसो परेको उल्लेख गर्नुभयो । “सयौँ रोपनी जग्गाको कुरा, सहजीकरण गर्नेले ४० प्रतिशत जग्गा पाउने जस्ता कुराले शङ्का उब्जायो । स्थानीयलाई हामीले खबर गर्‍यौँ,” उहाँले भन्नुभयो । 

मालपोत कार्यालय कास्कीका मालपोत अधिकृत शोभाखर पोख्रेलले मालपोतसँग यो जग्गाको हक हस्तान्तरण कसरी भयो भन्ने दस्ताबेजसमेत नरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो जग्गाको क्षेत्रफल र चार किल्ला फैसलामा पनि यकिन छैन । यहाँको जनशक्तिले यसको टुङ्गो लगाउन सक्दैन, अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति बने केही होला कि ?” उहाँका अनुसार विसं १९७९ मा रुद्रशमशेरले टेकबहादुर शाहलाई बिर्ता दिएको यो जग्गा २०१६ मा बिर्ता उन्मूलनपछि आफूहरूले किनेको थकालीहरूको दाबी छ । २०२३ सालमा आएर दुर्गादेवीकी बहिनी लोकदिव्यश्वरीले आधा जग्गा पाउनुपर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । सो जग्गा २०३२ सालमा पहिलो पटक र २०५९ मा दोस्रो पटक जग्गा नापी भएको थियो । २०३९ सालमा दुर्गादेवी शाह र लोकदिव्यश्वरी शाहले फेरि जग्गा हडपिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । 

२०४० माघ ३ मा तत्कालीन पश्चिमाञ्चल अदालतले दुर्गादेवी र लोकदिव्यश्वरीकै माग अनुसार जग्गा कायम हुने फैसला गरेको थियो । न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिल र मोहनबहादुर श्रेष्ठको इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो । फैसलामा जग्गाको चार किल्लामा पूर्वतर्फ बाटुलेचौर, पश्चिममा लामाचौर जाने मूलबाटो, उत्तरमा तिकलाल बेदे र इन्द्रकुमारी साँध तथा दक्षिणमा ऋणी उल्लेख छ । फैसलापछि पनि थकाली परिवारले जग्गा उपयोग गरिरहेको र बेचबिखनसमेत गरेको देखिन्छ । 

२०८० सालमा फेरि शाह परिवारका सदस्यले जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसबेला न्यायाधीश रामचन्द्र शर्माको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, “यसमा मालपोत कार्यालय, कास्कीको पत्रसाथ इजलाससमक्ष पेस भएको निवेदन सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दाको न्यायिक प्रक्रियाबाट निरूपण भइसकेको देखिँदा थप बोलिरहन परेन, कानुनबमोजिम गर्नू ।”

पछिल्लो क्रममा कागजात जम्मा गर्ने, अदालत जाने प्रक्रियामा सुजन लामाले सघाएको देखिन्छ । जिल्लाको फैसलापछि नापी कार्यालयले अदालतको आदेश अनुसार कित्ताकाट गर्न नसकिने जवाफ दिएको थियो । ‘आदेशमा नक्सा नम्बर मात्र भएकाले कित्ताकाट गर्न नसकिने’ नापीले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । नापी कार्यालयको अडानपछि जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थियो । 

शाह परिवारका हकवालाले भने जालसाजी गरी आफूहरूको जग्गा हडपिएको दाबी गरेका छन् । हकवाला सुरज शाहले लामो समय आफूहरूलाई अदालतको फैसलाबारे जानकारी नभएको दाबी गर्नुभयो । थकाली परिवारले राणासँग मिलेर जालसाजी गरेरै जग्गा हडपेको उहाँको जिकिर छ । “इन्द्र गौचन र राणाहरू आफन्त हुन् । उनीहरूले जालसाजी गरेरै दर्ता गरेको हुनु पर्छ । मुद्दा चलिरहेका बेला पनि जग्गा कसरी बिक्री भइरह्यो ?” उहाँको प्रश्न छ । शाहले अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्नेमा जोड दिँदै निष्पक्ष छानबिनको मागसमेत गर्नुभएको छ । 

जग्गा विवाद र अडियो प्रकरणमा जोडिएका सुजन लामा भने आफू शाह परिवारकै सदस्य भएको जिकिर गर्नुहुन्छ । पोखरा–२५ मा बस्ने ३४ वर्षीय लामाले आफू सुनील शाहको मित भएकाले सघाएको जनाउँदै थप्नुभयो, “म कसैले भने जस्तो बिचौलिया होइन, परिवारकै सदस्य हुँ ।” उहाँले वास्तविक जग्गाधनी मर्कामा परेकाले आफूले सहयोग गरेको दाबी गर्नुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लामाविरुद्ध कुनै जाहेरी नपरेको जनाएको छ ।