आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सबै सरकारी कर्मचारीको तलबमानमा १५ प्रतिशतले बढोत्तरी गरिएको घोषणा गरिएको थियो। बजार भाउ वृद्धिकै अनुपातमा नभए पनि कर्मचारीलाई केही हदसम्म राहत दिन यो बढोत्तरीलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको समेत हो तर विगत केही दिनदेखि तलब वृद्धिका सम्बन्धमा कर्मचारीबीच नै अविश्वासको वातावरणको सिर्जना भइरहेको छ। माथिल्लो तहका कर्मचारीको असन्तुष्टि यसको कारक तत्वका रूपमा देखिएको छ। अन्य कर्मचारीको पनि आफ्नै किसिमका असन्तुष्टि सार्वजनिक भएका छन्। नायब सुब्बा तहका कर्मचारीमा समेत असन्तुष्टि देखिएपछि वातावरण खल्लो जस्तो भएको छ।
अहिलेको अवस्था एकाएक आएको होइन। यो अवस्था सिर्जना हुनुमा निजामती सेवाका केही माथिल्लो तहका कर्मचारीद्वारा बजेट भाषणमा गरिएको भन्दा बढी तलब वृद्धिको निम्ति विभिन्न निकायलाई गुहारेको प्रसङ्गबाट नयाँ अवस्था सिर्जना भएको हो। निजामती ऐन, नियम कानुनअनुसार नै निजामती सेवा निर्देशित छ र यसैगरी तलबमान, सुविधा आदिका पक्षमा समयसापेक्ष सुधार अपेक्षित छ। प्रत्येक कर्मचारीले तहगत रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहका दायित्वसँगै तलब, पारिश्रमिकलगायतका सुविधा प्राप्त गरिरहेकै अवस्थामा थप तलब वृद्धिका लागि अन्य निकायलाई गुहार्नुलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन। तर अन्यथा भएको छ, मर्यादामा तलमाथि भएको छ भने उपर्युक्त विधि र प्रक्रियाबाट सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेट भाषणमा घोषणा भइसकेको अवस्थामा आफूहरूको मात्र तलबमान अझै वृद्धिको मागको अर्थ निजामती कर्मचारीबीच असमानता सिर्जना गर्न खोज्नु भन्ने बुझिनसमेत सक्छ। यस कदमबाट आम जनमानसमा कर्मचारीप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाहित नहुन सक्ने भय रहन्छ।
निजामती सेवाका शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीका तलबमानमा क्रमशः २४.२६ देखि १८.४१ प्रतिशतसम्मले वृद्धिका प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि लग्न लागिएको विषय नै हालको समस्याको जड मान्न सकिन्छ। प्रस्तावित तलबमानमा शाखा अधिकृत तथा नायब सुब्बाको तलबको भिन्नता मात्र १२ हजार रुपियाँभन्दा बढी हुन आउँछ। यसका कारण अन्य तहका कर्मचारीमा असन्तोष पैदा हुनु अस्वाभाविक होइन। माथिल्ला तहका कर्मचारीको यस कदमले आफ्नो हात जगन्नाथ भन्ने उक्तिलाई स्मरण गराउँछ। सरकारले तलब आयोग गठन गर्ने कुरा उठिरहेको बेला यस्ता कदम कति उचित हो भन्ने प्रश्न खड हुनु स्वाभाविक हो।
समस्या सुल्झाउन प्रयास निरन्तर अगाडि बढिरहेकै छन्। यसै सम्बन्धमा अर्थमन्त्री तथा पाँच कर्मचारी सङ्गठनबीच भएको भेटघाटलाई सकारात्मक रूपमा लिइनु पर्दछ। अर्थमन्त्रीले कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा बजेटमा प्रस्तावितभन्दा बढी तलब वृद्धिलाई अगाडि नबढाउने आश्वासन दिनु भएबाट समस्या समाधानमा सघाउ पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। साथै बजेटमा भन्दा बढी तलब बढेको भए त्यो स्थगित गरिने प्रतिबद्धता पनि सकारात्मक हो। मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत गम्भीर अवस्थामा रहेको अहिलेको अवस्थामा राज्यसँग थप आर्थिक भार बहन गर्न सक्ने अवस्थामा समेत विचार पु-याउनै पर्छ।
तलबमान सम्बन्धमा निजमाती कर्मचारीका पनि केही जायज गुनासाहरू देखिएका भए ती स्वाभाविक हुन्। त्यस सन्दर्भमा सरकारले उपयुक्त तवरले समाधान गर्न आवश्यक देखिन्छ। मर्यादाक्रमलाई निजमती कर्मचारीले तलबको आधार बनाएर आफूभन्दा मुनिका सेना, प्रहरीलगायतका सुरक्षाकर्मीभन्दा कम तलबमानसमेत न्यायोचित होइन। यस्तो असमान तलबमान भए त्यसलाई प्रक्रियागत ढङ्गले समाधान गर्नुपर्छ। स्वाभिमान र मर्यादा सबैको रहनु पर्छ तर तलबमान मर्यादाक्रममा नै आधारित हुनपर्दछ भन्ने मान्यता सधैँ र सबै क्षेत्रमा उपयुक्त हुन नसक्ने विषय पनि यहाँ विचारणीय हुन आउँछ। एउटा सरकारी अधिकृतको दाँजोमा सामान्य प्राविधिकको पारिश्रमिक बढी पनि हुन सक्छ। समय परिस्थिति, जोखिम बहन, सुरक्षाजस्ता विभिन्न पक्षले तलबमान निर्धारणमा भूमिका खेल्ने तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन।
तलबमानका असन्तुष्टिका बीच सरकारद्वारा तलब पुनरवलोकन आयोग गठन गर्ने विषय निकै समयसापेक्ष छ। कर्मचारी टे«ड युनियनका प्रतिनिधिसमेत समावेश हुने गरी छिट्टै आयोग गठन हुने सरकारी प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको छ र यो सराहनीय छ। यसरी बन्ने आयोगले मुुलुकको आर्थिक अवस्था, मुद्रास्फीति, प्रशासनयन्त्रको समग्र विकास, आवश्यकता र चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी वैज्ञानिक तलबमानको सिफारिस गर्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यस्तो सिफारिस कार्यान्वयनबाट नै दीर्घकालीन समाधान हुन सक्ने देखिन्छ।
