सन्तोष सुवेदी
कास्की, साउन १३ गते । सवारी करको जरिवानास्वरूप लिन थालिएको दुई सय प्रतिशत जरिवाना गण्डकी प्रदेश सरकारले घटाएको छ। अब सवारी करमा २० प्रतिशत मात्रै जरिवाना लाग्ने भएको छ। चर्को जरिवानाको सडक र सदन दुवैतिर तीव्र आलोचना भएपछि प्रदेश सरकार निर्णय सच्चाउन लागेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था बदलेको हो। गण्डकीका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक ऐन अस्पष्ट थियो। भौतिक पूर्वाधार, सहरी तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले ऐनमा व्याकरणीय त्रुटि भएकाले जरिवाना घटाउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। “ऐनमा आर्थिक पाँच वर्षसम्म नाघेमा दुई सय प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर कार्यान्वयनमा व्याकरणीय त्रुटि देखियो, जसको प्रत्यक्ष मारमा नागरिक पर्न पुगे,” उहाँले भन्नुभयो।
भौतिक मन्त्रालयले साउन १ गते नै पत्र लेखेर अर्थ मन्त्रालयलाई स्पष्ट पार्न भनेर सोधेको थियो। साउन ३ गते अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै आर्थिक ऐनमा नभए पनि प्रदेश सवारी तथा यातयात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १७६ को ‘क’ देखि ‘घ’ सम्म गर्नु भन्ने जवाफ दियो। सो ऐनको दफा १७६ को ‘घ’ मा आर्थिक पाँच वर्षसम्म नाघेमा दोब्बर दुई सय प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई भएकोले पनि ऐनको दफा २१९ बमोजिम बाधा अडकाउ फुकाउ गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सवारी कर जरिवाना पहिलो आर्थिक वर्षमा दुई सय प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। पहिलो वर्ष सवारी जरिवाना करको २० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष साबिकको करको ४० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष साबिकको ६० प्रतिशत, चौथो वर्ष साबिकको ८० प्रतिशत र पाँचौँ वर्ष साबिकको १०० प्रतिशत लाग्नेछ। अहिले जरिवाना सङ्कलन रोकिएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै अर्काे सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरेको जानकारी दिएको छ।
