संसारभर विधायन निर्माणको सर्वोच्च अधिकार व्यवस्थापिकालाई दिइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तह गरी तीन प्रकारका विधायन निर्माण गर्ने निकाय छन्। यी तीनमध्ये सङ्घीय संसद् विधायन निर्माण गर्ने उच्च थलो हो। यसर्थ, सङ्घीय संसद्ले निर्माण गर्ने कानुनले अन्य विधायिकाले बनाएको कानुनभन्दा सर्वोच्च हैसियत राख्ने गर्दछन्। हुन त विधायन निर्माण व्यवस्थापिकाको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव हुन सक्दैन। व्यवस्थापिकामा जननिर्वाचित प्रतिनिधि रहने भए तापनि विधि निर्माणमा सहभागितामूलक दृष्टिकोणको आवश्यकता रहन्छ। जसमा सरकार, नागरिक समाज, विज्ञ, विशेषज्ञ, सरोकारवाला निकायलगायत अन्य पक्षको समेत सहभागितामा कानुन निर्माण गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीअन्तर्गत कानुन निर्माण गर्दा सबै जनताको इच्छाको प्रतिनिधितìव भइरहेको छ।
लोकतन्त्र, विधिको शासन, संविधानवाद र जनताको सहभागितालाई शासन सञ्चालनको मूल आधारको रूपमा स्वीकार गर्ने आधुनिक राज्यका लागि संविधान एउटा अपरिहार्य पूर्वसर्त नै हो। नेपालले यो अपरिहार्यतालाई स्वीकार गरिसकेको छ। प्रभावकारी र वैध संविधानको खोजीमा यो राज्यले वि.सं २००४ देखि अहिलेसम्म ६ वटा संविधान परिवर्तन गरिसकेको छ। राज्य सञ्चालनको मूल कानुनको रूपमा रहने संविधानको प्रभावकारिता र अस्तित्वका लागि जनताको स्वामित्व कायम भइरहनु र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल हुन जरुरी हुन्छ।
लोकतान्त्रिक मान्यता, संविधानवाद, विधिको शासन, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरण, राज्यशक्तिको विभाजन, संविधानको सर्वोच्चता र समावेशिताजस्ता सैद्धान्तिक आधारले संविधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्रदान गर्न सघाउ पु-याउँछ। जनतालाई सहभागी बनाई पारदर्शी र छलफलको विधिबाट कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अपनाइएमा त्यस्ता कानुनले जनताको स्वामित्व स्थापित भई वैधता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्छ।
संविधानको कुरा गर्दा सैद्धान्तिक र प्रक्रियागत दुवै दृष्टिकोणले गतिलो संविधान निर्माण गर्र्नकै लागि २०६४ मा नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन भई यसले संविधान निर्माणको कार्य गरेको थियो। तथापि चार वर्ष लामो प्रयासपछि पनि संविधान बन्न सकेन। संविधान नबनेपछि पहिलो संविधान सभा नै विघटन हुनुलाई नेपालको संवैधानिक इतिहासमा दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानिन्छ। लोकतन्त्रको सफलताका लागि लोकतान्त्रिक संस्कृति आवश्यक परेजस्तै संविधानको सफलताका लागि असल संवैधानिक संस्कृतिको जरुरत पर्छ। कुनै राज्यमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सकेन भन्दैमा लोकतन्त्र असान्दर्भिक हुन सक्दैन।
नेपालमा संविधान सभा एक पटक असफल भयो भनेर जनसहभागितामा आधारित संविधान निर्माण गर्ने विधिको औचित्य नै सकिएको निष्कर्षमा नेपाल पुगेन। किनकि नेपालजस्तै संसारका धेरै मुलुकमा पटक–पटक लोकतन्त्र, संविधान र संविधान सभा सङ्कटमा परेका छन्, असफल भएका छन्। यसलाई पद्धति र प्रक्रियाको खराबी मान्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन। २०७२ असोजमा दोस्रो संविधान सभामार्फत नेपालको संविधान जारी भएको थियो। उक्त संविधानले गरेका विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थामध्ये व्यवस्थापिकाको अर्थात् सङ्घीय संसद्को आवधिक निर्वाचन पनि महìवपूर्ण व्यवस्था हो। यसैअनुरूप राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन दुई पटक सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ।
हुन त आवधिक निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३ ले सङ्घीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले निर्वाचन गराउन मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था पनि भएको पाइन्छ। यसको अतिरिक्त एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव नभएमा तोकिएको मितिबाट निर्वाचन सुरु हुने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग–अलग मितिसमेत तोक्न सकिने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसै प्रावधानअनुरूप २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भई सम्बन्धित सभामा सदस्य कार्यरत रहेको अवस्था छ। जसअनुसार त्यसरी निर्वाचित सदस्यको कार्यकाल संविधानको धारा ८५ बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाका सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ।
यसैगरी सोही संविधानको धारा १७७ बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यको कार्यकालसमेत पाँच वर्षको हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। त्यस्तो पाँच वर्षको कार्यकाल कुन मितिबाट गणना गर्ने भन्ने विषयमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिँदैन। उदाहरणका लागि जसरी संविधानको धारा ८६ (४) मा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पहिलो पटक पदावधि गणना गर्दा राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिनेछ। यस्तो व्यवस्था भएअनुरूप राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पहिलो बैठक संवत् २०७४ साल फागुन २१ गते बसेको थियो। सोही वर्षको फागुन २१ गतेबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सुरुवात भएको मानी तत्अनुरूप नै राष्ट्रिय सभाका सदस्यको कार्यकाल गणना हुँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको सदस्यको हकमा संविधानमा यस्तो व्यवस्था छैन।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा कार्यकाल गणनाको व्यवस्था नगरिएको भए पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन परिणाम प्रकाशन गरेको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मानिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही दफामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा आयोगले उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम रहेका दलको उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिलाई त्यस्ता उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी प्रतिनिधि सभा सदस्यको कार्यकालको गणनालाई दुई प्रकारले सम्बोधन गरेको अवस्था छ। किनकि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको परिणाम २०७४ मङ्सिर महिनामा नै आएको अवस्था थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ २०७४ फागुनमा निर्वाचन परिणाम प्राप्त हुन आएको अवस्था रह्यो । यसर्थ, त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभा सदस्यको कार्यकाल कुन मितिबाट गणना गर्ने भन्ने कानुनी दुविधा छ। साथै, उक्त ऐनको व्यवस्थाबमोजिम एउटै सभाको कार्यकाल दुई प्रकारको हुने अवस्था छ। त्यस्तो दुविधा प्रदेश सभा सदस्यको सन्दर्भमा पनि छ। किनकि प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा पनि तत्सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन।
संसद् सदस्यको कार्यकालको गणना गर्ने सन्दर्भमा अन्य मुलुकको प्रचलन हेर्दा बेलायतमा हाउस अफ कमन्सका सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने व्यवस्था भए पनि त्यस्ता सदस्यको चार वर्षको कार्यकाल पूरा भएपछि अक्टोबर महिनाको तेस्रो सोमबार निर्वाचन हुने गरी मिति तय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरी सदस्यको कार्यकालको गणनालाई स्पष्टता दिएको देखिन्छ। अमेरिकामा माथिल्लो सदनका सिनेटको कार्यकाल जनवरी ३ बाट गणना हुने प्रचलन छ भने राष्ट्रपतिको पदावधि चार वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल जनवरी २० बाट गणना गरिने प्रचलन छ। निदरल्यान्डमा भने निर्वाचित संसद् सदस्यबाट सरकार गठन भएपछि कार्यकालको गणना गर्ने गरिन्छ।
यसैगरी भारतमा लोक सभाका सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल लोक सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिबाट कायम हुने व्यवस्था छ। अर्कातर्फ बङ्गलादेशमा संसद् सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल संसद् सदस्यले पदको शपथ ग्रहण गरेको दिनबाट गणना हुने व्यवस्था छ । यसरी संसद् सदस्यको कार्यकालको गणना गर्दा सबै मुलुकमा एकै प्रकृतिको अवस्था देखिँदैन।
जहाँसम्म कार्यकाल अर्थात् सयमावधि गणना गर्ने कानुनी कुरा छ, नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० बमोजिम कुनै नेपाल ऐनमा केही समयको अवधि वा दिनमा पहिला हिस्सा वा दिनलाई बाहेक गर्नुपरेमा देखि भन्ने शब्द र केही समयको अवधि वा दिनमा आखिरी हिस्सा वा दिन सामेल गर्नुपरेमा सम्म भन्ने लगाए पुग्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी सोही ऐनमा काम वा कारबाही कुनै अड्डा वा अदालतलाई यो मितिमा वा यति म्यादभित्र गर्नु भनी तोकिएको वा हेर्न दिइएको रहेछ र त्यो मिति वा त्यस्तो म्यादको आखिरी दिनमा अड्डा वा अदालत बन्द भएमा त्यस्तो काम वा कारबाही अड्डा वा अदालत खुलेको पहिलो दिन गर्न सकिने उल्लेख छ। तथापि दिन वा समयको प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिँदैन । यसर्थ, कुन मितिलाई प्रतिनिधि सभाका सदस्य निर्वाचन भएको सुरु मिति मान्ने भन्ने सम्बन्धमा अन्य प्रचलित नेपाल कानुनमा समेत स्पष्ट व्यवस्था देखिँदैन ।
अन्त्यमा, उपरोक्त अवस्थालाई मनन गर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्यको कार्यकाललाई कुन मितिबाट गणना सुरु गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सम्बद्ध कानुनले स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट राष्ट्रिय सभाका सम्पूर्ण सदस्यको पहिलो पदावधि २१ फागुन २०७४ का दिनबाट प्रारम्भ भएझैँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यको कार्यकाललाई पनि त्यसरी नै व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
