एकिन्द्र तिमिल्सेना
एकिन्द्र तिमिल्सेना
टीकापुर (कैलाली) साउन ११ गते । कर्णाली नदी तटका किसानको बाढीले बाली नोक्सान भए विना झन्झट दावी भुक्तानी पाउन सूचकङ्ंकमा आधारित बाढी बीमा लागू गर्न सुदूरपश्चिम र लुम्विनी प्रदेश सरकार र कर्णाली नदी तटका पाँच पालिकाका जनप्रतिनिधि सहमत भएको छन् ।
मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा टीकापुरमा भएको कार्यक्रममा मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावल, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्री तीलकराम शर्मा, ती मन्त्रालयका सचिवहरु सुदूरपश्चिमका कोमलराज ढकाल, लुम्बिनीका कोमलप्रसाद धमला, कैलाली र बर्दियाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखहरु, पालिका प्रमुखहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु लगायतको टीकापुरमा भएको छलफलले बाढी बीमा लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
कृषकलाई बाढीबाट हुने क्षति कम गर्न बाढी बीमा लागू गर्नुपर्ने र त्यसमा संघीय सरकारले बाली बिमामा दिने भनेको ८० प्रतिशत अनुदान रकम सशर्त पालिमा आउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले बीमा गरेका मानिसले समयमा भुक्तानी नपाउँदा अविश्वास बढेका बेला कर्णाली नदीमा पानीको स्तर मापनका आधारमा किसानले बीमा भुक्तानी पाउनु नयाँ प्रयोग भएकाले यसलाई लागू गर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रिमियममा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्री तीलकराम शर्माले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषकलाई अनुदान भन्दा पनि बीमा गरिदिने नीति लिएकाले प्रदेश सरकार तयार रहेको र यसमा केही प्रतिशत किसानको पनि सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरन थापाले बाढी बीमा कार्यक्रम सफल भए प्रशासन र स्थानीय तहको ठूलो भार घटने बताउनु भयो । बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले नागरिकहरु प्रकोपपछि पाउने थोरै राहातमा मात्र आकर्षित भैरहेका बेला पूरै बालीको क्षतिपूर्ति पाउने बाढी बीमा गराउन प्रदेश र स्थानीय तह लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । स्थानीय तहका प्रमुखहरुले भने संघीय सरकारले बाली बीमामा दिने ८० प्रतिशत अनुदान पालिकालाई दिनुपर्ने र कर्णाली लगायत पथरैया, काँडा, मोहना नदी तटका बालीको बाढी बीमा हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख दिपेश थारु, मधुवन नगरपालिका प्रमुख तेजबहादुर भाट, गेरुवा गाउँपालिका अध्यक्ष जमानसिंह केसी, कैलालीको जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश चौधरी, टीकापुर नगरपालिका प्रवक्ता बलिराम चौधरी लगायतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहभागी हुनुभएको छ ।
यसरी सुरु हुदैछ बाढी बीमा
कर्णाली नदी तटका कैलाली तर्फका टीकापुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, बर्दियातर्फका राजापुर, मधुवन नगरपालिका, गेरुवा गाउँपालिकाका तीन हजार ५०७ किसानको करीब ४३ हजार विघा खेतमा जलाएको धानबालीको बीमा हुन लागेको छ ।
प्रति कठ्ठा तीन हजार ६०० रुपियाँको दरले हुने बीमाको प्रिमियम २५२ रुपिया“ तिर्नुपर्नेछ । यसका साथै थप ५० रुपियाँ तिरेर किसानको पनि दुई लाखको बीमा हुनेछ । यसरी बीमा गरेका किसानले कर्णाली नदीमा पानीको खतराको तह १० मिटर ८० सेन्टिमिटर पार गरेमा बीमाको १० प्रतिशत यो बढ्दै गएर १४.८१ मिटर पुगेमा शतप्रतिशत बीमा दावी भुक्तानी पाउनेछन् । बीमा दावी र भुक्तानी चिसापानीमा मापन भएको कर्णाली नदीको बाढीका आधारमा हुनेछ ।
प्राक्टिकल एक्शनले पाँच पालिकामा गरेको अध्ययनका आधारमा बाढी बीमा गर्न संभाव्य जग्गा र किसानको टुङ्गो लगाइएको र १२ वटा साना किसान सहकारीमार्फत किसानको विवरण सङ्कलन गरी बीमा गर्न लागेको र प्रिमियमका लागि तीनै तहका सरकारसंग समन्वय भैरहेको परियोजना व्यवस्थापक विक्रम रानाले जानकारी दिनुभयो । शिखर इन्योरेन्सका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रवन्धक डिल्लीराज शर्माले नेपालमै पहिलो पटक क्षतिको मुल्याङ्कन गर्न नपर्ने र चिसापानी कर्णालीस्थित बाढी मापन केन्द्रको तथ्यांक हेरी दावी भुक्तानी गरिने भएकाले बीमा दावी भुक्तानीमा शंका नगर्न अनुरोध गर्नुभयो । हाल नमूना कार्यक्रमका रुपमा कर्णाली नदी तटमा हुन लागेको बाढी बीमा कार्यक्रम सफल भएमा देशैभर बिस्तार गर्न सकिने बीमा कम्पनी र सरोकारवालाको अनुमान छ ।
जलवायू विज्ञ डाक्टर धर्मराज उपे्रतीले पहाडमा उत्खनन भैरहेको सामग्री कर्णाली नदीको तराईका फाँटमा पुगेर थुप्रिने भएकाले कर्णाली तट अझै जोखिममा रहेको र बाढी बीमालाई पूर्व तयारीका रुपमा लिएर अनुकूलनको अभ्यास गर्न सकिने बताउनुहुन्छ ।
