राइड सेयरिङ सुरु गर्दै गण्डकी सरकार

फडिन्द्र अधिकारी

लेखनाथ, चैत १८ गते ।देशमै पहिलो पटक राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिएको गण्डकी प्रदेश सरकार औपचारिक रुपमा यो सेवा सुरु गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ बमोजिम गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ बैशाख अन्तिम साता पारित भएको थियो ।

सोही नियमावलीमा गएको माघ दोस्रो साता संशोधनपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमार्फत् सेवा सुरु गर्ने तयारी भएको हो।

यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीका कार्यालय प्रमुख ढाकाकुमार शर्माले कार्यालयमा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने दुई कम्पनी सूचीकरण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । “अहिले दुई कम्पनी सूचीकरण प्रक्रियामा छन्, सूचीकरण भएपछि आवश्यक तयारी र मापदण्ड पूरा गरे उनीहरूले अनुमति पाउँछन्,” शर्माले भन्नुभयो ।

नियमावलीअनुसार राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवा दिने कम्पनीले सूचीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई पाङ्ग्रे सवारीको कम्पनीले अनुमति लिँदा २५ हजार र चार पाङ्ग्रे कम्पनीले अनुमति लिँदा ५० हजार र दुवै सेवा दिने कम्पनीले ७० हजार तिनुपर्ने प्रावधान छ ।

त्यस्ता कम्पनीले बर्सेनि नवीकरण गर्दा अनुमति शुल्कको आधा रकम तिर्नुपर्छ । दुई पाङ्ग्रेले २० किलोमिटरसम्म र चार पाङ्ग्रेले ५० किलोमिटरसम्म सेवा दिन पाउनेछन् ।

सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारी धनी वा सवारी चालकबाट प्रतिकारोबार रकमको दुई प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले राइड सेयरिङ नियमावली परिमार्जन गरी सेवा दिने तयारी भएको बताउनुभयो । “अहिले दर्ता बिना चलेका राइड सेयरिङलाई चाँडै वैधानिकता दिँदै छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “यातायात कार्यालयहरूले कम्पनी दर्ता प्रक्रिया थालेका छन् भने मन्त्रालय भाडा निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा छ ।”

उहाँले चाँडै राइड सेयरिङ विधिवत दर्ता भई चल्ने र राजस्वमा समेत योगदान पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।यातायात व्यवसायीहरू भने चार पाङ्ग्रे सवारीलाई कुनै पनि हालतमा राइड सेयरिङ अनुमति दिन नहुने पक्षमा छन् ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष केदार पौडेल सरकारले यातायात क्षेत्रको संवेदनशीलता नबुझी काम गरेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

“हामी राइड सेयरिङ विरोधी होइनौँ, व्यवस्थापन गर भनेकोमात्र हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो । यसबारे कहिले सोच्ने ?”

गण्डकी प्रदेशमा बस, माइक्रोबस, ट्याक्सी गरी १० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी रहेको उहाँको भनाइ छ ।  रासस