काठमाडौँ, साउन ७ गते । देशभरिका छ हजार निर्माण आयोजनाको म्याद थप गरिने भएको छ। विविध कारणले सम्झौता अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको औचित्यका आधारमा म्याद थप गरिने भएको हो।
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२औँ संशोधनमार्फत सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको म्याद थप गर्न लागेको हो । म्याद थपका लागि साउन ८ सम्मको अवधि तोकिएको छ। विभिन्न निर्माण कार्यमा कम्तीमा एक वर्षको म्याद थप भइरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिनुभयो।
निर्माण व्यवसायीले म्याद थपको माग गर्ने र सरकारले थप्ने प्रचलन बनेको छ। पछिल्लो समय कोरोना माहामारीलाई कारण देखाएर म्याद थप्ने काम भएको छ तर निर्माण कार्यको प्रगति र अवस्थाका बारेमा प्रभावकारी अनुगमन हुन सकिरहेको छैन।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अनुगमनको पहिलो जिम्मा सम्बन्धित कार्यालयकै हुने जनाएको छ । कार्यालयका सहसचिव उमेश ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “हामीले नमुना अनुगमन गर्छाैँ। कोभिड–१९ का कारण म्याद थप गर्नु परेको छ तर एक वर्ष थपिएको सम्झौतामा पनि आयोजना सम्पन्न भएनन् भने सम्झौता नै रद्द गर्ने र नयाँ सम्झौतामा जाने व्यवस्था पनि गरिएको छ।”
महासङ्घका अनुसार गत चैतमा म्याद सकिएका अधिकांश आयोजना अलपत्र छन्। म्याद थप नभएका कारण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ। यसका कारण करिब ४० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी बाँकी छ। स्थानीय तहका साना आयोजनाको समेत भुक्तानी रोकिएको छ।
म्याद थपपछि अधिकांश आयोजना सम्पन्न हुने महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घका महासचिव दाहालले भन्नुभयो, “म्याद थप भएपछि ८० प्रतिशत आयोजना सम्पन्न हुनेछन् ।” पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धिले गर्दा धेरै आयोजनाको म्याद थप गर्नु परेको जनाइएको छ।
मूल्य नियन्त्रणको माग गर्दै आएको महासङ्घले मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग सहमति गरेको छ । तत्कालका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न सम्भव नभएकाले खरिद नियमावलीको बाधा अड्काउ फुकाउका आधारमा मूल्य समायोजन निर्देशिका ल्याउने सहमति भएको जानकारी दाहालले दिनुभयो।
