राजनीतिक मुद्दा ओझेलमा

काठमाडौँ, फागुन २ गते  । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सामाजिक सञ्जालमा ‘प्रधानमन्त्री को बन्ने’ विषयले बढी चर्चा पाउँदा नवीनतम राजनीतिक मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै छन् । संविधान संशोधन एवं पुनरवलोकन, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समुन्नति, रोजगारी सिर्जना र युगीन रूपान्तरणको उद्देश्यसहित घोषणापत्र ल्याउने गृहकार्यमा दलहरू जुटेका छन् तर जेनजी आन्दोलनपछि देश रूपान्तरणको समग्र कार्यदिशाका सन्दर्भमा होइन, नेतृत्व र व्यक्तिकेन्द्रित बहस मात्रै देखिएको छ, जसका कारण अबको दशकमा देशलाई कस्तो बनाउने भन्ने विमर्श ओझेलिएको छ । 

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य र संविधानविद् प्राडा विपिन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई नीतिगत विमर्शका माध्यमबाट सार्थक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँहरूले देशको अबको मार्गचित्रमाथि बहस गर्न सुझाव दिनुभयो । 

डा. आचार्यले नेपाल र नेपालीका लागि एकदमै महìवको निर्वाचन भएका देशको मार्गचित्रबारे बहसकेन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो संवेदनशील समयमा जेनजी आन्दोलनको जनादेशका आधारमा हुने निर्वाचन जुन रूपमा एकदमै गम्भीर नीति कार्यव्रmममा आधारित, एजेन्डामा आधारित हुनुपथ्र्यो, त्यो चाहिँ लगभग शून्य जस्तै देखिन्छ । किनभने यो देशमा २०७२ मा संविधान जारी भएपछि मात्रै पनि राज्यसत्ता सरकारका कामकारबाही हेर्दा स्थायित्व, सुशासन, पारदर्शी राज्य प्रणालीसहितका मुद्दामा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।” 

डा. आचार्यले प्रमुख रूपमा शासन र सुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा थुप्रै अन्तर्वस्तु र पूर्वसर्त हुने र संविधान जारी भएपछि सुशासनको न्यूनतम प्रत्याभूति नागरिकले गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी आन्दोलनमा जुन उथलपुथल भयो, यो निर्वाचन जेनजी आन्दोलनका मुद्दासँग जोडिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार निर्माण भयो । जेनजी आन्दोलनले उठाएका केही महìवपूर्ण एजेन्डा थिए । सुशासनको विषय अनि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय, जवाफदेहिताको विषय जेनजी आन्दोलनमा उठेको सबैभन्दा महìवपूर्ण विषय हुन् । यी विषयमाथि विमर्श हुनु पर्छ ।”

संविधानविद् प्राडा अधिकारीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर आफ्ना नीति र कार्यव्रmम प्रस्ट पार्न राजनीतिक दललाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले नागरिकका मुद्दालाई सर्वोपरि मानेर निर्वाचनकेन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीसँग परम्परागत रूपमा आफ्ना एजेन्डा थिए । मार्गचित्र थियो । कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रस्टता देखिन्छ तर नागरिकमा अपिल एकदमै कम देखिन्छ । अर्कोतर्फ नयाँ राजनीतिक दल देशको नेतृत्व हामी दिन्छौँ भनेर आएका छन् तर नेतृत्वले लिने नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ के हो भन्ने प्रस्ट छैन । उनीहरूले घोषणापत्र ल्याएको छैनन् । यी विषयलाई प्रस्ट पार्नु पर्छ ।”

प्राडा अधिकारीले व्यक्तित्वमा आधारित निर्वाचन प्रचारप्रसार हुँदा विचारको विमर्श छुटेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विचारको विमर्श नहुँदा नागरिकले जुन परिवर्तनको अपेक्षा र जुन आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा यो निर्वाचन हुँदै छ, त्यो आन्दोलनलाई अहिलेको निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक शक्तिले कसरी हेरेका छन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुन सकेको छैन ।”

‘बहस मुद्दाकेन्द्रित हुनु पर्छ’ 

संविधानविद् डा. भीमाजुन आचार्य र संविधानविद् प्राडा विपिन अधिकारीले मुद्दामा केन्द्रित बहस गर्न सुझाव दिनुभएको छ । डा. आचार्यले संवेदनशील अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचनमा शासन, सुशासन, पारदर्शी राज्य संरचनासहितका मुद्दा बलियो ढङ्गले उठ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सुशासनसँग जोडिएका मुद्दा, भ्रष्टाचारसँग जोडिएका, जवाफदेहितासँग जोडिएका मुद्दा, विधिको शासनसँग जोडिएका मुद्दा, खुलापनसँग, पारदर्शितासँग जोडिएका तमाम मुद्दा र राज्यको भविष्य के हुने भन्नेमा बहस गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशको अर्थनीति कस्तो हुने, परराष्ट्र नीति के हुने र समग्र एउटा राष्ट्रका लागि चाहिने जति सबै विषयमा एकदम बलियो ढङ्गले एजेन्डाका रूपमा आउनुपथ्र्यो, त्यो कुनै पनि दलमा देखिएन । अब दलहरू यी विषयमा प्रस्ट हुनै पर्छ ।”

डा. आचार्य प्रतिनिधि सभाको फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई सामान्य कार्यव्रmमिक (इभेन्ट) का रूपमा नलिन सुझाव दिनुहुन्छ । उहाँले पुराना दल र वैकल्पिक दलबाट पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण नआएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनलाई जहिले पनि एउटा इभेन्टका रूपमा लिइएको छ, त्यो एकदमै गलत हो । जेनजीकै बलमा राजनीतिमा वा निर्वाचनमा आएका दल र पुराना दलले यस पटकको निर्वाचनलाई एउटा केवल इभेन्टका रूपमा मात्रै लिएर हुँदैन । विगतभन्दा विशिष्ट परिस्थिति भएकाले राष्ट्रप्रतिको दृष्टिकोण प्रस्ट पार्नु पर्छ ।”

डा. आचार्यले सार्वभौम नागरिकले आफ्नो अधिकार निर्वाचन मात्रै प्रयोग गर्न पाउने भएकाले त्यसलाई धेरै ठुलो सारभूत एजेन्डाका रूपमा मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने, मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने, मुलुकलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी दलले रूपान्तरणको खाकासहित आउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्र, विधिको शासनमा सबैभन्दा बढी खोजिने नै शासनमा बसेका मान्छेको जनताप्रतिको जवाफदेहिता हो । त्यसैले नागरिकलाई भरोसा हुने गरी दलका कार्यव्रmम आउनु पर्छ ।” 

संविधानविद् प्राडा अधिकारीले सबै राजनीतिक दलले नीति तथा कार्यव्रmम कस्तो ल्याउने भन्ने कुरामा प्रस्ट भएपछि नेतृत्वको बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दलहरूले देशको रूपान्तरणका लागि ल्याएका मुद्दाले अबको बाटो तय गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशले रूपान्तरण र परिवर्तन खोजेका बेला त्यही अनुरूपको दृष्टिकोण आउन सकेन । विचार के हो, नीति के हो र देश विकासको योजना के हो भन्ने कुरा विस्तृत खाकाकै रूपमा आउनु पर्छ ।” 

प्राडा अधिकारीले सरकार र जेनजी अभियन्ताबिच सम्झौता भएको, दीर्घकालमा नेपालका लागि हित हुने विषय सम्झौतामा उठेको र संविधान संशोधनका लागि संविधान संशोधन सुझाव आयोगको गठनको विषय पनि सम्झौतामा आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशलाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउने कार्यदिशा र कार्ययोजना बनाउनु पर्छ । जेनजीसँगको सम्झौताबारे दलले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट पारेका छैनन् । युवालाई ठाउँ दिने, स्थान सुरक्षित गर्ने भनिए पनि कसरी गर्ने भन्ने खाका छैन । त्यसैले व्यक्तित्वको बहस होइन, देश रूपान्तरणको खाका पहिलो सर्त हो ।”