सात अर्ब पच्चिस करोड ऋण स्वीकृत

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, माघ २८ गते । नेपालको डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाका लागि विश्व बैङ्कले सात अर्ब २५ करोड रुपियाँ (पाँच करोड डलर) ऋण स्वीकृत गरेको छ । बैङ्कको कार्यकारी निर्देशकको बोर्ड बैठकले यस्तो स्वीकृति दिएको हो । 

नेपालको सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारलाई बढावा दिने र सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउन यो ऋण सहयोग उपयोग हुने छ । खास गरी यो परियोजनामार्फत एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल र सामाजिक प्रकृतिका दर्तालाई डिजिटल प्रणालीमा उपलब्ध गराइने विश्व बैङ्कले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै परियोजनामार्फत सरकारको सुरक्षित बृहत् डेटा एक्सचेन्जको स्थापना र महìवपूर्ण सूचनाको संरक्षणका लागि डिजिटल लकर निर्माण गर्ने पनि हुने जनाइएको छ ।

परियोजनाले मालपोतसहित अन्य सार्वजनिक सेवालाई पनि उच्च प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रणालीमा उपलब्ध गराउन सहयोग पु¥याउने छ । कानुनी र नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक सुधार ल्याएर डेटा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने उद्देश्य पनि परियोजनाले लिएको छ । 

त्यस्तै डिजिटल अर्थतन्त्रमा विश्वसनीयता बढाउन परियोजनामार्फत विद्युतीय हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा र डेटा सुशासनमा लगानी हुने उल्लेख छ । 

यस परियोजनाले सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल रूपमा उपलब्ध गराएर नागरिक र व्यवसायलाई समावेशी र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्व बैङ्कका नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका लागि राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बताउनुभयो ।

सहवित्तीय प्रकृतिको यो परियोजनामा एसियाली विकास बैङ्कले पनि चार करोड डलर उपलब्ध गराउने छ । एडिबीको बोर्डमा यस सम्बन्धमा आगामी मार्चमा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

यो परियोजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं पञ्जीकरण विभागमार्फत कार्यान्वयन हुने छ ।