निर्वाचनमा सुरक्षा

गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रमुख विशेषता नै जनमतको कदर हो । मतदाताले गोप्य मतदानद्वारा चुनिने जनप्रतिनिधिबाट गरिने शासनलाई सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिएको छ । यसरी चुनिएका जनप्रतिनिधि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा पुगेर राष्ट्र र जनताको सेवा गर्छन् । कस्ता जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा पु¥याउने भनी निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार मतदातामा सुरक्षित छ । जुन मतदान गोप्य हुन्छ । यो गोप्यता भङ्ग हुन नदिन राज्यले मतदान र मतदातालाई विशेष सुरक्षा दिनु पर्छ । आफूले चाहेको र रोजेको प्रतिनिधिलाई मतदाताले चुन्न पाउनु पर्छ । यसका लागि निर्वाचन शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयमुक्त हुनु पर्छ । मुलुकमा फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गराउन राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र गृहकार्यसहित परिचालन भएको छ । मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । राजनीतिक दलहरूले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फको ११० सिटको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ मुलुकभरका १६५ सिटको निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । 

निर्वाचनमा सरकारले सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय परिचालन गरेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरी गरी पाँच वटै निकाय निर्वाचन सुरक्षामा जिम्मेवारी र भूमिका किटान गरी मुलुकभर खटाइँदै छ । निर्वाचनमा भाग लिएका दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवार आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर मतदातालाई निर्भयका साथ मतदान गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । उनीहरू मतदाताको मन जित्ने प्रयासमा जुटेका छन् । सरकारले सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध गरेकाले मुलुकभर चुनावी वातावरण बनेको छ । निर्धारित मितिमा चुनाव हुन्न कि भन्ने संशय हटेको छ ।  मतदान स्थलको संवेदनशीलता अनुसार सुरक्षा घेरा कडा पारिएको छ । अति संवेदनशील स्थानमा सेना र सशस्त्रको उपस्थिति बढाइँदै छ । निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना अनुसार अघि बढेको छ । नेपाली सेना माघ २१ गतेदेखि फिल्डमा खटिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल निर्वाचन सुरक्षाकै लागि तैनाथ हुँदै छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जनशक्ति निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने र निर्वाचन आयोगबाट जारी गरिएका आचारसंहिताविपरीतका गतिविधि निगरानीका लागि सूचना सङ्कलनमा खटिएको छ । निर्वाचन सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ‘सहयोगी जनशक्ति’ का रूपमा भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीलाई पनि आधारभूत सुरक्षा तालिम दिएर परिचालन गरिँदै छ । 

निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना–२०८२’ अनुसार अघि बढेको छ । मतदान स्थलको बाहिरी घेरालाई व्यवस्थित गर्न प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी खटाउने गरी सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले हेड क्वाटर, उपत्यका प्रहरी कार्यालय, सात वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालय, नेपाल प्रहरीका प्रदेशस्थित कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट मतदान स्थलमा खटिने प्रमुख र अन्य जनशक्तिलाई निर्वाचन सुरक्षा अनुशिक्षण तालिम दिइएको छ । तालिम सकेर निर्वाचन प्रहरीसहित उनीहरूलाई कार्यस्थल खटाउने तयारी भएको छ । निर्वाचन सुरक्षामा नेपाल प्रहरीले हेड क्वाटर, प्रदेश र जिल्ला तहमा तहगत रूपमा आफ्नै निर्वाचन सेल बनाएको छ । गृह मन्त्रालय, प्रदेश र जिल्लामा रहेका सुरक्षा समितिमार्फत पनि आवश्यक समन्वय र सहभागितामा परिचालन व्यवस्था मिलाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल र अनुसन्धान विभाग पनि केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म आफ्नै एकल संयन्त्र साथै केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत तहगत संयन्त्रमा बसेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न खटाइएको छ । सेना र सशस्त्रले ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा रहेका स्थायी संयन्त्र र त्यसबाहेक १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई एक क्षेत्र–एक निर्वाचन बेस (अस्थायी बेसक्याम्प) बनाएर मातहत इलाकामा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दै छन् । मुलुकमा ७५३ स्थानीय तह अनुसार जोखिम र आवश्यकता अनुसार चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रे सवारीबाट पेट्रोलिङ तथा बेसलाई केन्द्रमा राखेर स्थल गस्तीको व्यवस्था मिलाइएको छ । सशस्त्रलाई दोस्रो सुरक्षा र नेपाली सेनालाई बाहिरी र अन्तिम सुरक्षा घेरामा राखिएको छ । जेनजी आन्दोलनलाई लिएर एकअर्काविरुद्ध हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि बढ्ने जोखिमलाई पनि सुरक्षा निकायले चुनौतीका रूपमा लिएको छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्दै सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गराएर मुलुकलाई सही निकास दिन आममतदाता चुक्नु हुँदैन ।