जिम्मेवारी बाँड्दा बोझ कम

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, माघ २६ गते । आउँदो फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गराउन स्थानीय निकायलाई विगतमा भन्दा धेरै जिम्मेवारी र अधिकार दिइएको छ । जिल्लागत रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका कारण यस पटक केन्द्रमा बोझ पनि कम भएको आयोगका अधिकारीले महसुस गरेका छन् । विगतमा पनि सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराउनुभएका आयुक्तहरू आयोगमा रहनुभएका कारण पनि यस पटक निर्वाचनसम्बन्धी तयारी तथा कार्यहरू प्रभावकारी देखिएको हो । 

आयोगले यस पटकको निर्वाचनमा प्रयोग हुने सामग्री खरिदको अधिकार सम्बन्धित जिल्लालाई नै दिएको छ । जस अनुसार जिल्लाहरूले निर्वाचनमा प्रयोग हुने ३७ प्रकारका सामग्री आफैँ खरिद गर्न सक्ने छन् । यस्ता सामग्रीमा निर्वाचनमा प्रयोग हुने कपडा, सियोदेखि धागोसम्मका सामग्री पर्छन् । यसअघि २०७९ सालको निर्वाचनमा १४ प्रकारका सामग्री मात्रै जिल्लालाई खरिद गर्ने अधिकार दिइएको  थियो । २०७४ सालको निर्वाचनमा भने जिल्लालाई कुनै पनि प्रकारको निर्वाचन सामग्री खरिद गर्ने अधिकार दिइएको थिएन । 

त्यस्तै यस पटक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । यसअघि आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख मात्रै हुने व्यवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । आचारसंहिता अनुगमनको जिम्मेवारी पनि जिल्लामै प्रत्यायोजन गरिएको छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने समितिले हरेक दिन आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा आचारसंहिता अनुगमनका बारेमा जानकारी गराउने गरेको छ । जिल्लामै यो अधिकार हस्तान्तरण गरिएपछि केन्द्रमा आउने गुनासाको सङ्ख्यामा निकै कमी आएको आयोगले जनाएको छ । 

“आचारसंहिता अनुगमनको विषयमा जिल्लामा समिति नहुँदा आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा दैनिक १५० भन्दा बढी फोन आउने गरेको थियो । त्यति बेला आयोगका कर्मचारीलाई जवाफ फर्काउन भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले ५० वटा फोन पनि आउँदैन । हामीलाई धेरै राहत भएको छ ।”

यस पटक आयोगले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका व्यक्ति वा राजनीतिक दल कसैले स्वेच्छिक रूपमा सहयोग स्वरूप दिएको २५ हजार रुपियाँभन्दा बढी रकम बैङ्क खातामार्फत मात्रै लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रचारप्रसार बैङ्क खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ बनाएर यो व्यवस्था लागु गरेको हो । 

यसको अनुगमनको जिम्मेवारी पनि आयोगले जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतलाई दिएको छ । प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, “निर्वाचनलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन आयोगले यस पटक सक्दो कोसिस गरेको छ । यो प्रयास प्रभावकारी पनि देखिएको छ ।”

निर्वाचन आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले विगतका निर्वाचनका तुलनामा यस पटक केही महìवपूर्ण सुधार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मतदाता दर्ता प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गरिएकाले मतदाता नामावली दर्ता कार्य सहज बनेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू आवश्यकता अनुसार संशोधन वा नयाँ तर्जुमा गरिएको छ, जुन सबल पक्ष हो ।” २०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनको समयमा लागु रहेका कानुन, प्रविधि र सङ्गठनात्मक संरचना मूलतः अहिले कायम रहे पनि विगतका निर्वाचनका अनुभव यस निर्वाचनका लागि अत्यन्त उपयोगी भएको उहाँले बताउनुभयो ।

यस निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने गलत सूचना, दुष्प्रचार तथा घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्र स्थापना गरिएको छ । नियमित आवधिक निर्वाचन नभएकाले समय र परिस्थितिको दबाब अवश्य थियो तर आयोगले आवश्यक तयारी गरिसकेको छ ।

अघिल्ला निर्वाचनबाट सिकेका असल अभ्यासका आधारमा यो निर्वाचनमा अझ धेरै असल अभ्यास गर्ने प्रयास गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । प्रविधिको उच्चतम विकाससँगै निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमको थ्रेट बढ्दै गएकोप्रति आयोग सचेत रहेको बताउँदै निर्वाचन आयुक्त तुलाधरले भन्नुभयो, “सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, घृणास्पद अभिव्यक्ति यो निर्वाचनको चुनौतीका रूपमा रहेको आयोगले अनुमान गरेको छ । तथापि आयोगले विगतका निर्वाचनको अनुभवका आधारमा समयमै स्रोतसामग्री व्यवस्थापन, आचारसंहिता पालनाको सुनिश्चितता र समन्वय सहजीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिसकेको छ ।”